सरकारी नीति नियमको कार्यान्वयन पक्षमा हुने ढिला सुस्तीको फाइदा उठाउँदै त्यसको उल्लंघन गर्ने क्रम वढेको छ । सरकारी खर्चमा हुने पुल वाटाघाटा विद्युत लगायतका भौतिक संरचना निर्माणका योजनाहरु टेण्डर पार्ने, सम्झौता पनि गर्ने, मोविलाइजेशन चार्ज पनि वुझ्ने तर ऐन मौकामा कामै नगर्ने परिपाटीको विकास भएको छ ।
स्याङ्जाको सेती दोभानको पुल सम्झौता भएका ५ वर्ष भइसक्दा पनि निर्माणले पूर्णता पाउन सकेको छैन । फरक डिजाइनको पुल बनाउने डिजाइन तयार भई टेण्डर गरी ऋषि गौतमको निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का परेको थियो उक्त ठेक्काको म्याद पटक पटक थपियो तर सरकारी निकायले कारवाही गर्न सकेन । सरकारी मिलेमतो र राजनीतिको संरक्षणमा राज्यले निकास र जनताले विकास पाउन सकेको छैन । यस्तै कास्कीको मादी गाउँ पालिकाको वार्ड ९ सिमले पाखो र १२ टिमुर चौर जोड्ने मादी खोलाको पुल निर्माणको म्याद गुज्रन लाग्दा पनि पुल निर्माणको प्रगती २० प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन।
काठमाडौं कार्यालय रहेको सिरुवा कन्सट्रक्सनले ठेक्का पाएको उक्त पुल निर्माण २०७७ फागुन ८ गते भित्र सम्पन्न गरी सरकरालाई हस्तान्तरण गरिसक्नु पर्ने हुन्छ तर पुल निरन्तर वनेमा अझै एक वर्ष वढि लाग्न सक्ने प्राविधिकहरु वताउँछन् । २ स्पाण्डको उक्त पुलको कुल लम्वाई एप्रोच सहित करिव ७० मिटर हुन आउँछ ।
स्थानिय आवश्यकता अनुसार निर्माण गर्न लागिएको उक्त पुल समय भित्र निर्माण प्रगति नभएपछि सडक डिभिजन कार्यालय पोखराले कारवाही प्रकृया अगाडि बढाएको छ । ठेक्का सम्झौता गर्ने वेलामा दिएको मोविलाइजेशन रकम (पेश्की) तान्ने काम सुरु भएको सडक डिभिजन पोखराका सूचना अधिकारी समेत रहेका इ. किरण सुवेदीले वताए।
सडक डिभिजन कार्यालयका अनुसार निर्माणाधिन टिमुरचौर–सिमलेपाखो स्थित मादीपुल वन्ने भन्दा पनि सम्झौता तोडिन सक्ने स्थितिको नजिक पुगेको छ । निर्माण व्यवसायीहरु विकास निर्माणमा कति वाधक र स्वार्थी छन् भन्ने यि र यस्ता संयौ जिर्ण योजनाहरुले पुष्टि गर्दछ ।
सेती दोभान र मादीको टिमुर चौरको मात्र हैन अरु थुप्रै पुल सडक निर्माण कार्य तोकिएको समय भित्र गुणस्तरयूक्त काम हुन नसक्नुमा सरकारी निकाय पनि उतिकै जिम्मेवार छन् । ठेक्का सम्झौता गर्दा समय तोकेर कार्य प्रगती यकिन गर्नु पर्ने र सो नभए तत्काल कारवाही अगाडि वढाउन सके मात्र सार्वजनिक निर्माण सफल हुन सक्छ । तर नेपालका नेता, मन्त्री, सांसदको छत्रछायामा हुर्केका निर्माण व्यवसायीहरु कार्यान्वयन तहका कर्मचारी र प्राविधिक लाई टेर पुच्छर मान्दैनन् । त्यति मात्र हैन नीति निर्माता (सांसद र मन्त्री) हरुनै निर्माण व्यवसायी भएका कारण निर्माण व्यवसायीलाई कारवाही गर्ने गरी कानुन निर्माण नै गर्न नदिन गरेका छन् । गत वर्ष संसदले पास गरेको सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि ऐन नै एक हप्ता भित्रै संसोधन गर्न वाध्य वनाएका थिए ।
