जिरो कि.मी. विन्दवासिनी सडक (पोखरा वागलुङ राजमार्ग) को वीचमा राखिएका करिव २ दर्जन कंक्रिट डिभाइडर दिन दहाडै सडकबाट उठाएर
सडक कार्यालय परिसरमै लगेर राखिएको विषय थप रहस्यमय वन्न पुगेको छ । क्रेन लगाएर उठाइएका हेभी डिभाइडरहरु हटाइएको वारे डिभिजन सडक कार्यालय पोखराले आफूलाई जानकारी नदिई हटाइएको निरिह जवाफ दिएको छ ।
सराङकोटलाई प्राप्त सूचनामा भनिएको छ विभिन्न लम्वाइका करिव २ दर्जन डिभाइडरहरु यस कार्यालयको जानकारी विना हटाई सडक कार्यालयको दक्षिण पट्टि ल्याई राखेको पाइएकोले कसले, कसरी हटायो भन्ने विषयमा खोजिनिती भैरहेको व्यहोरा अनुरोध छ । यो जवाफले स्पष्ट पार्छ कि राज्यका निकाय निरिह मात्र हैन निकम्वा नै भइसकेका छन् । लाखौं रुपैयाँमा निर्माण गरी सडक सुरक्षाका खातरि राखिएका हेभी तौलका डिभाइडरहरु दिन दहाडै हटाइँदा समेत थाहा नपाउने राज्यका संयन्त्र पंगु वनेको छ ।
डिभाइडरको मूल्य कति खर्च भयो भन्ने हाम्रो सूचना मागको जवाफ सडक डिभिजन पोखराले दिन मानने । वरु उसले कसले कसरी हटायो भन्ने वारेमा खोजी भइरहेको वताएको छ यो जवाफ तुक विनाको तर्क शिवाय केहि हैन जवकी डिभाइडर हटाउने कार्य भएको थाहा पाएर घटनास्थल पुगेका कास्की ट्राफिक प्रहरी प्र.नि. सन्तोष रोकाले प्रहरी लगाएर केहि व्यक्तिलाई वैदाम प्रहरी कार्यालय पठाएको वताएका छन् । त्यसरी नियनत्रणमा लिएका व्यक्तिहरु केहि घण्टामै छोडिएका थिए ।
सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गर्ने, राज्यकोषबाट राज्यले नै वनाएको सार्वजनिक भौतिक संरचना भत्काउने कार्य भइरहँदा सरकारी निकाय निकम्वा हुनुको पछाडि अराजक समूहलाई दृश्य अदृश्य रुपमा साथ दिने कार्य शक्तिकेन्द्रबाटै भएको श्रोतको दावी छ । सडक कार्यालयका कर्मचारी स्वयम् रुष्ट छन् । मुर्मरिएका छन् तर संस्थागत र राज्यनियन्त्रित अराजक झुण्डको खिलाफमा खुल्न आँट गर्दैनन् । यो भन्दा टिठ् लाग्दो र कमजोर प्रशासन सायदै व्यहोरेका होलान् कस्केली जनताले।
केहि महिना अघि पोखरा–६ डिहिको पाटनमा रहेको ७ मिटर डिभाइडर हटाउँदा कास्की प्रहरी समेत उपस्थित भई २४ घण्टा भित्र उक्त डिभाइडर जस्ताको तस्तै निर्माण गर्न लगाएपछि सुलभ डिपार्टमेन्टल स्टोर्सले भत्काएको डिभाइडर तत्काल पुन निर्माण गरिदिएको थियो । डिहिको पाटनमा त्यहि प्रकृतिको काम कानुन विपरित भएको भन्दै पुन निर्माण गर्नु पर्ने ५ नम्वर वार्डमा त्यहि काम कानुन सम्मत हुने कस्तो परिपाटीको साशन प्रणाली हो जनता जान्न चाहान्छन् ।
कसले गल्ती गरेको खोजि नीति भइरहेको बताउने सडक कार्यालयले डिभाइडर हटाइ राज्यको सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी पु¥याउनेलाई कारवाही गर्ला ? हटाइएका डिभाइडर पुनः स्थापित होला ? त्यो भने हेर्न वाँकी छ ।
नीजि व्यापारिक स्वार्थ र केहि ठूला वढा गनिने व्यक्तिहरु समेतको वल दवावमा भएको गैह्र कानुनी कार्य सच्चिनु जरुरी छ । सडक इञ्जिनियरिङ वमोजिम आवश्यक ठानेर राखिएका रोड डिभाइडरहरु हटाउने, भत्काउने बाटै क्षतिपूर्ति भराई विकास निर्माणले पूर्णता पाउनु पर्ने जानकारहरु बताउँछन्।
रोड डिभाइडर कसले, कसको दवाव प्रभावमा हटाइयो भन्ने वारेमा कास्की प्रहरी र महानगरसँग सडक डिभिजन कार्यालयले सहयोग लिएर पता लगाइनु पर्छ । २१ वटा डिभाइडर हटाइँदा निरिह प्राणी झै मौनता साँध्ने हो भने त्यसले अराजकतालाई प्रोत्साहन मिल्न जाने र दण्डहिनता मौल्याउने निश्चित छ ।
कास्कीको ट्राफिक र प्रहरी सडक डिभाइडर हटाउँदाका प्रत्यक्षदर्शी हुन् । पोखरा महानगरका जनप्रतिनिधि, केहि प्राविधिक मात्र हैन राज्यका उच्च ओहोदाका व्यक्ति, त्यस क्षेत्रका होलसेल व्यापारी समेतको उक्त प्रकरणमा संलग्नता रहेको गोप्य सूचना सराङकोटलाई प्राप्त भएको छ । राज्यले आफ्नो कानुनी हैसियत प्रयोग गरेर ति पात्रहरु सार्वजनिक गरी कानुन वमोजिम कारवाही गर्न आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ ।
