चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ बमोजिम स्थापित चिकित्सा शिक्षा आयोगले आफ्नो सकृयता बढाएपछि चिकित्सा सम्बन्धि विषय पढाइरहेका तर मापदण्ड पुरा नभएका कलेजहरु अस्तित्वको संकटमा पर्ने भएका छन् । आयोगले ऐन कार्यानवयनमा तदारुक्ता देखाएपछि आजसम्म पैसा पावरका भरमा चलेका चलाइएका मेडिकल एकेडेमिक इन्स्टिच्यूसनहरुको पसिना छुटेको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ जारी भएको आउँदो फागुन ९ गते दुई वर्ष पुरा हुँदै छ । आयोगले दुई वर्षको समय सिमा भित्र आफूलाई नियमन गरिसक्न सरोकारवाला सम्बन्धित सवैमा सूचना गरिसकेको अवस्था छ । ऐनको दफा ४४ (१) ले पनि दुई वर्ष भित्र अर्थात् २०७७ फागुन ९ गते भित्र आफ्नै हस्पिटल व्यवस्थापन गर्न र नगरेमा कलेज स्वत फेजआउट हुने उल्लेख गरेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले पुष १२ गते देखि पुष २६ गतेसम्म १५ दिन भित्र स्वमूल्यांकन फर्म भर्न सूचना जारी गरिसकेको छ । स्वयमूल्यांकन फर्म भरिसके पछि आयोगले स्थलगत अनुगमन गरिसकेपछि मात्र सिट निर्धारण गर्ने छ आयोगका सदस्य सचिव डिल्लीराम लुइटेलले भने ।
के के छ सर्त ?
स्वमूल्यांकन अर्थात् आफ्नो मूल्यांकन फर्म आफै भर्ने भन्ने बुझिन्छ । फर्म भरेकै आधारमा सिट निर्धारण हुने अवस्था नरहेको आयोगको भनाई छ । स्वमूल्यांकन फर्म आइसकेपछि अधिकांस कलेजको स्थलगत अनुगमन मूल्यांकन हुने र मूल्यांकनको आधारमा मात्र विद्यार्थीको सिट निर्धारण गरी देशभरीबाट मेडिकल फिल्डको एकै पटक एकिकृत प्रवेश परीक्षा (कमन इन्ट्रन्स) लिने तयारी आयोगले गरेको छ ।
चिकित्सा शिक्षाको मुख्य आधार अस्पताललाई मानिन्छ । आफ्नै कम्तिमा सय वेडको अस्पताल नभएका कलेज वा इन्स्टिच्युटले नर्सिङ लगायतका मेडिकल शिक्षा पढाउन पाउँदैन कानुनमा त्यस्तो व्यवस्था भएपनि अधिकांसले कानुनले तोकेको मापदण्ड विपरित मेडिकल शिक्षा पढाइरहेका छन् अझ त्यसमा पनि नर्सिङ कार्यक्रम चलाउने अधिकांस कलेजहरु मापदण्ड विपरित संचालित छन् । अरु सामान्य विषयको कक्षा चलाएको स्कुल कलेज झै अरुको अस्पताल देखाएर विद्यार्थी डुलाउँदै मोटो रकम असुल्दै आएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले यो वर्ष माग गरेको स्वमूल्यांकन फारम भरेपछि आफ्नै अस्पताल नभएका कलेज आगामी शैक्षिक सत्र देखि स्वतः वर्खास्तीमा पर्ने भएका छन् ।
आयोगले जारी गरेको स्वमूल्यांकन फारममा ३ प्रकारको अफसन दिएर नियमन गर्न खोजिएको छ । त्यसमा आफ्नै अस्पताल भएका कलेजहरुले नयाँ भर्नाको लागि विद्यार्थी सिट संख्या निर्धारण हुनेछ । दोस्रोमा आफ्नो अस्पताल निर्माण भइरहेको वा कुनै अस्पताल सँग मर्जिङ प्रकृयामा रहेका कलेजहरु लाई केहि महिना तोकेर भर्नाको सिट संख्या निर्धारण गरिने छ भने तेस्रोमा अरु अस्पतालसँग सम्झौता गरेर कलेज चलाइरहेका (नर्सिङ मेडिकल शिक्षा सम्बन्धि कार्यक्रम चलाइरहेका) संस्थाहरुले आगामी सत्रको भर्नाको लागि सिट निर्धारण नगरिने चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य सचिव अध्यययन कार्यदलका पनि सदस्य सचिव डिल्लीराम लुइटेलले बताए ।
अनुगमन र मूल्यांकन लाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने आयोगको घोषणा पछि आफ्नै अस्पताल विनै कलेज चलाएका संचालकहरुको मुटुमा ढयाङग्रो वजेको छ । पोखरामा रहेको पद्म नर्सिङ होम स्कुल अफ नर्सिङ हस्पिटलको वेड र विवादका कारण वन्द हुन पुृगेको छ । त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको पढाई र परीक्षा नै अन्यौल वन्न सक्ने देखिएको छ । हाल ५० वेडको अस्पताल सामुदायिक अस्पताल पृथ्वीचोकमा लगेर क्लिनिकल प्राक्टिक्स गराइएको छ । जवकी ४० जना विद्यार्थी पढाउन १०० वेडको अस्पताल अनिवार्य हुनु पर्छ।
यस्तै आफ्नो अस्पताल नभए पनि लामो समय देखि अरुकै अस्पताल देखाएर नर्सिङ कलेज चलाउँदै आएका पोखरा न्यूरोडको नोवेल एकेडेमी जसले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सम्वन्धन लिएर विएससी नर्सिङ पढाइरहेको छ भने पोखरा १३ भद्रकालीको चरक एकेडेमीले पनि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयकै सम्वन्धनमा विएससी नर्सिङ र विएन पढाइरहेको छ । अव यि दुई कलेजले स्वमूल्यांकन फाराममा के विवरण भर्छ र आयोगले कस्तो निर्णय लिन्छ त्यो हेर्न अव दुई महिना मात्र बाँकी छ । कानुन कार्यान्वयनमा खुट्टा दह्रो टेक्दै आएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको कदमले खस्कदै गएको चिकित्सा शिक्षा व्यापार मुखी लयबाट गुणस्तरमुखी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
