Prabhu Bank Ad

चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई प्रश्न, आफ्नै हस्पिटल नहुने नर्सिङ कलेज खारेज होला ?

यदुनाथ बन्जारा
23 February, 2021 11:16 am

चिकित्सा शिक्षा सुधारको लागि जारी भएको चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा आइसकेपछि आशातित् सफलता हाता पर्दै गएका छन् । क्षमता भन्दा बढि विद्यार्थी भर्ना लिएर करोडौ कुम्ल्याउँदै आएका मेडिकल कलेजहरुको विद्यार्थी भर्नाको सिट निर्धारण गरी १२० देखि १५० सम्म विद्यार्थी भर्ना लिदै आएका मेडिकल कलेजलाई सय सिटमा सिमित गराएको छ भने स्वास्थ्य शिक्षा तर्फ प्रि–डिप्लोमा तहका कार्यक्रमको सम्वन्धन खारेज गरेको छ । त्यसरी खारेज भएका कार्यक्रम एक तह माथि प्रमाण पत्र तहसम्म स्तरोन्नती हुने मौका सहित टि.एस.एल.सी. (प्रि डिप्लोमा) खारेज गरेको हो ।
यस्तै स्नातक तहको स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षा तथा भर्ना कार्यक्रम देशव्यापी रुपमा एकै पटक गर्ने प्रावधान तोकेको छ । यसमा एम.वि.वि.एस., वि.डि.एस, वि.फर्मा, वि.एन. वि.एस.सी नर्सिङ, पव्लिक हेल्थ लगायतका विषय पर्छन् । यस अघि प्रत्येक विश्व विद्यालयले आफ्नै ढंगले परीक्षा लिने गर्थे। त्यसरी लिँदा मेरिटका नाममा घोटाला गर्ने, छात्रवृत्ति अपारदर्शी ढंगले वितरण गर्ने गरेको भन्दै गुनासो र असन्तुष्टि आउने गरेको थियो कमन इन्ट्रास लिँदा त्यस्तो असन्तुष्टि नआउने जानकारहरु वताउँछन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई अव ऐनको दफा ४४ को उपदफा (१) र (२) कार्यान्वयनको चुनौती थपिएको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ४४ ले नर्सिङ कलेज चलाउने अस्पतालको मापदण्ड कायम गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ । उक्त दफा ४४ को ऐन लागु हुनु अगाडि आफ्नो अस्पताल नभएपनि नर्सिङको शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गरेका संस्थाले ऐन लागु भएका मितिले दुई वर्ष भित्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड वमोजिम अस्पताल संचालनमा ल्याउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था किटान गरिएको छ । यस्तै उप दफा (२) ले पनि अस्पतालको पूर्वाधार र मापदण्ड कायम गर्न भनेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ फागुन १० गते जारी भएको थियो । उक्त मितिले २०७७ फागुन ९ गते दुई वर्ष पुरा भइसकेको छ । नर्सिङ कलेजहरुले ऐनको प्रावधानलाई टेर पुच्छर लगाएको पाइन्न । अझै दर्जनौ कलेजहरु झोलामा अस्पताल राखेर काम चलाउँदै आएका छन् चिकित्सा शिक्षा आयोगले ऐनको प्रावधानलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउँछ भन्ने एकिन नतिजा सार्वजनिक भएको छैन । दफा ४४ को कार्यान्वयन बारे हामीले सोधेको प्रश्नमा आयोगका एक अधिकारीले सुरक्षाका कारण नाम गोप्य राख्न अनुरोध गर्दै भने “ऐनको दफा कार्यान्वयन गर्नै पर्ने वाध्यता रहन्छ हामी त्यहि तयारी मा छौ।” ऐनमा तोकिएको प्रकृया र मापदण्ड सम्बन्धि व्यवस्था कायम गराउने दायित्व सम्बन्धित कलेजको रहेको वताउँदै ति अधिकारीले भने “कानुन बमोजिम नगर्ने कलेजको सिट निर्धारण गरिने छैन ।”
आयोगले पुष महिनामै सेल्फ एप्रिजल (स्वमूल्यांकन) फारम आव्हान गरिसकेको छ । फारममा भरे वमोजिम फिल्डमा भए नभएको स्थलगत अनुगमन गरेर मात्र सिट निर्धारण र विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धि कार्य अगाडि वढाइने आयोगको तयारी रहेको छ ।
आयोगले चिकित्सा शिक्षा सुधारको कार्यलाई ऐन वमोजिम अघि वढाइरहँदा आफ्नै अस्पताल नभएका कतिपय नर्सिङ कलेज संचालकहरु आयोगका पदाधिकारीलाई धम्की दिन दवाव र प्रभाव मात्र हैन भौतिक क्षति पु¥याउने धम्की समेत दिन थालेका छन् । आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरीले सुरक्षा माग गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने आयोगलाई प्रधानमन्त्री कै दल नेकपा ओली गुटका नेताहरु समेत ऐनको दफा ४४ (१) र (२) कार्यान्वयन रोक्न लागि परेको वुझिएको छ । स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम चलाउने नर्सिङ कलेजका माफियाहरु अझै पनि झोलामा रहेका अस्पताल देखाएर कलेज चलाउने खेलमा छन् । त्यसका लागि ऐनको दफा ४४ (१) र (२) को वारेमा आयोगले आँखा चिम्लिनु पर्ने हुन्छ त्यसो गरिएमा चिकित्सा शिक्षा सुधारक डाक्टर गोविन्द केसी पुन सत्याग्राहमा उत्रिने निश्चित छ त्यसले पनि आयोग ऐनलाई अक्षरस कार्यान्वयन गरेर अगि वढ्ने मुडमा रहेको देखिन्छ ।
कतिको छैन आफ्नै अस्पताल ?
नर्सिङ कार्यक्रम चलिरहेका कलेजहरु वैशाखी टेकेर गुज्रिरहेका छन् ।
नेपाल नर्सिङ परिषद् जो नर्सिङ कलेज हरुको नियामक निकाय हो उसको आधिकारिक साइडमा रहेका विवरण अनुसार वि.एन. कार्यक्रम चलाउने नेपालभरका ४६ वटा कलेज मध्य १६ वटाको सय वेडको आफ्नै अस्पताल छैन । यस्तै विएससी नर्सिङ कार्यक्रम चलाउने ५२ कलेज मध्य २० वटाको आफ्नो अस्पताल छैन भने विएससी र विएन दुवै कार्यक्रम चलाउने कलेज मध्य १३ वटाको मापदण्ड वमोजिम अस्पताल छैन । पिसिएल नर्सिङ चलाउने ११४ कलेज मध्य ५० वटाको १०० वेडको आफ्नै अस्पताल छैन ।
सरकारले बनाएको नियम सरकार नै मान्दैन । त्रिभुवन विश्वविदालय महाराजगंज क्याम्पस वाहेक त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविदालयको केन्द्रीय र आंगिक क्याम्पसको समेत आफ्नै अस्पताल छैन । चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ दफा ४४ (१) (२) कार्यान्वयन गर्दा जि तु जि अर्थात् सरकारी क्याम्पसलाई सरकारी अस्पताल प्रयोग गर्न दिने वुझिएको छ ।

 

 

 

 

 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्: