कहि नभएको जात्रा हाडी गाउँमा भनेझै जे नुहुन पर्ने हो त्यहि हुन्छ नेपालमा । यहाँका प्रधानमन्त्री स्वयम् कुर्सीमा वसेर धम्कीको भाषा वोल्छन् । आफूले चाहेको भन्दा फरक कुरा सवै गलत सम्झने प्रवृत्तिको विकास प्रधानमन्त्री बाटै सुरु भएको छ ।
राज्यको प्रमुख कार्यकारी व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री हुन् । राज्य हाँक्ने, राज्यका सम्पूर्ण स्रोतलाई परिचालन गर्ने अर्थात् पुरापुर राज्यस्रोत परिचालन गरेर साशन चलाउने नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिखेर विक्षिप्त जस्तै वनेका छन् । संविधानमा कहि कतै व्यवस्था नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद भंग गरेर आफ्नै कुर्सीको खुट्टा मर्काएका प्रधानमन्त्री ओली यतिखेर रनभूल्लमा छन् । विधिको साशन अर्थात् ‘रुल अफ ल’ लाई भन्दा ‘हुल अफ ल’ महत्व दिने जमर्को गरेको देखिन्छ ।
यतिखेर सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनको मुद्दा विचारधिन छ । निर्वाचन आयोगमा दलको वैधानिकता र चुनाव चिन्ह बारेको विवाद समाधान हुन वाँकी रहेको छ। यि दुवै विषय नेकपाको लागि मात्र हैन समग्र मुलुक र नेपाली जनताका लागि उच्च महत्वका विषय हुन् । संसद विघटन गरेर स्वयम् अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री वली यि दुवै मुद्दा आफ्नो अनुकुल निर्णय गराएर आफ्नो स्वार्थ शिद्ध गर्न चाहान्छन् उनले ति दुवै निकायलाई प्रभावित पार्न हर तरहका प्रयत्न गरेको देखिन्छ । न्यायालयका विचाराधिन विषयमा प्रम ओलीले वोलेको भाषणहरुले पनि दवाव र प्रमुखमा आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्न खोजेका वुझिन्छ ।
न्यायालय र संवैधानिक आयोगलाई स्वतन्त्र छा्डन पर्छ तर प्रधानमन्त्री खुल्ला धम्की दिन थालेका छन् । विराटनगरको आमसभामा फागुन ८ गते शनिवार वोल्दै आफ्नो पक्षमा निर्णय नआए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् निर्वाचन आयोगलाई लक्षित गरेको उक्त अभिव्यक्ति मात्र हैन सर्वोच्च अदालतलाई आम सभाको मास हेरेर निर्णय गर्न भन्दै प्रत्यक्ष रुपमै दवाव दिएका छन् ।
विभिन्न जिल्लाहरुबाट वसमा ओसारेका जनताको टाउको गनेर अदालत र आयोगले निर्णय गर्ने हो भने किन चाहियो कानुन ?
विधिको साशन र कानुनी राजको कुरा गरेर नथाक्ने हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालत र आयोगले आफू प्रतिकुल निर्णय गर्न सक्ने परिस्थिति जन्य कुरा देखेपछि उनि वर्वराएका छन्, यो वर्ववराहटलाई किमार्थ राम्रो मान्न सकिदैन ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले अदालतको निर्णय मानेर रणनिति बनाउने वताएको छ । तर सत्ताधारी दलका एक अध्यक्ष स्वयम् प्रधानमन्त्री रहेका व्यक्तिले आन्दोलनको धम्की दिनु संसारकै राजनीतिमा सायदै सुनिने कुरा हो । यस्ता धम्की कुराले हामी र हाम्रो देशलाई कहाँ पु¥याउँछ ? हामीले कस्तो मान्छे छान्यौ भन्ने वारेमा आम नागरिकलाई सोच्न वाध्य वनाएको छ ।
यस्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू भन्दा माथिल्लो वरियतामा रहेका सभामुख र उपसभामुखलाई समेत आलोचना गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले फागुन ७ गते आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन पासाङलाई अपमान पूर्ण ढंगबाट गाली गरेका छन् । आफ्नो भनाई नमानेको, संसद विघटनलाई असंवैधानिक कदम भन्दै भाषण गरेको भन्दै रोष प्रकट गरेका थिए।
आफूले भनेको मात्र ठिक अरु सवै वेठिक भन्दै आएका ओलीको अभिव्यक्ति अति तल्लो स्तरको रहने गरेको छ । विपक्षिलाई टिक्ट खान नदिने गरी आइरहेका उनक भाषण राष्ट्र केन्द्रीत, जनता केन्द्रीत भन्दा मास केन्द्रीत हुने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री भनेको राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख हुन् तर उनको अभिव्यक्ति एक हास्य कलाकार जस्तो त कहिले धम्की दिने ठेकेदार जस्तो देखिने गरेको छ । निश्चयनै यो कदम र परिस्थितिले नेपाल र नेपालीको शिर होचो वनाएको छ । गाली, टुक्का व्यंग हैन नेपालीलाई निकास र विकास चाहिएको छ । धम्की दिएर गरिने साशन लोकतन्त्रमा किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
