पोखरा महानगरपालिका वडा नं.१६, सेतीबाँध स्थित गारतरो कसेरीका जग्गा धनीहरुले आफ्नो जग्गा फिर्ती (फुकुवा)को माग गर्दै जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय पोखराको परिसरमा एक घण्टा धर्ना दिदै नाराबाजी गरेका छन् । ३० वर्ष अघि मिति २०४७।०७।०९ गतेको सूचना प्रकाशन गरि २०४७।१०।२५ गते सेती नहर सिंचाइ प्रणालीको लागि भन्दै ५१ जनाको नाममा रहेको १३५ रोपनी जग्गा अधिकरण गरि मालपोतबाट जग्गा रोक्का राखिए पनि जग्गा धनीहरुले मुआब्जा पाएका छैनन् ।
मुआब्जाको माग गर्दै जग्गा धनीहरु पटक पटक संघर्षमा उत्रिएका छन् । २०३२ सालमा रातो पूर्जा पाएका जग्गाधनीहरुले ३० वर्ष पूरा भइसक्दा पनि मुआब्जा पाउन सकेका छैन । सरकारले नागरिकका सम्पत्ति अधिकरण गर्दा प्रति रोपनी २५ हजार रुपैँया मात्र मुआब्जा तोकिएका थियौ । ३० वर्ष सम्म पनि उक्त मुआब्जा नपाएपछि गारतारोका जग्गा धनीहरु अब मुआब्जा नबुझ्ने बरु जग्गा फुकुवा लिएर भोगचलन गर्ने भन्दै आन्दोलित भएका छन् । मंगलबार सिचाइ कार्यालयले .नि.प्रमुखलाई जग्गा फुकुवा पाउँ भन्ने विषयको पत्र बुझाएका छन् । २१ स्थानमा बोधार्थ दिएको उक्त पत्रमा क्षतिपूर्ति सहित आफ्नो जग्गा फिर्ता (फुकुवा) हुनुपर्ने अल्टिमेटम दिएका छन् । २०७७ चैत्र १७ गते सम्म माग पूरा नगरिएमा आन्दोलन गर्ने भन्दै दुई सुत्रिय आन्दोलनका कार्यहरु घोषणा गरिएको छ ।
गारतारो कसेरी संघर्ष समितिले चैत्र १८ गते देखि जग्गा फुकुवा नभएसम्म प्रत्येक बुधबार सेती नहरको पानी बन्द गर्ने र २०७८ वैशाख १५ गतेसम्म जग्गा फुकुवा नपाए सेती नहर पुरै बन्द गरि ठप्प पारिने गरि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको संघर्ष समितिको अध्यक्ष रुद्र बहादुर थापाले बताए ।
यस बारेमा जलस्रोत तथा सिचाइ विकास डिभिजन कार्यालय कास्कीका प्रमुख ई.किरण आचार्यसँग प्रतिक्रिया लिँदा अधिकरण भएको जग्गा फिर्ता हुने सम्भावना नरहेको बताए । मुआब्जा रकमको दर पुनरावलोकन गर्ने अधिकार आफूसँग नरहेको बरु मुआब्जा दिन ढिला भए बापत क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न सकिने ईन्जिनियर आचार्यले बताए ।
नागरिकको जग्गा अधिकरण गर्ने सरकारले मुआब्जा दिन ३० वर्षसम्म असफल हुनुलाई किमार्थ राम्रो मान्न सकिन्न । जुन उद्देश्यले जग्गा अधिकरण गरिएको थियो त्यो काम पनि नभएको पाइएको छ । राज्यले जग्गा कब्जा गर्ने तर उपभोग नगर्ने हो भने जनताको मन दुखाएर कानून लाद्नु उचित हुँदैन ।
