Prabhu Bank Ad

सडक मापदण्ड भित्र एनसेल टावर राख्न दिएर २५ हजार असुली

यदुनाथ बन्जारा
23 March, 2021 9:18 am

राज्यका नियामक निकायको रहस्यमय मौनता

सडक मापदण्ड भित्र एनसेलको फोरजी टावर राख्न दिएर स्थानीय एक व्यक्तिले २५ हजार रुपैँया असुल गरेको रहस्योद्घाटन भएको छ । पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १६, धोविनीपाटन मार्ग जाने चोकमा सडक किनारामै एनसेलको फोरजी रिपिटर टावर राख्न दिएर पछाडीका जग्गाधनी नारायण प्रसाद पौडेलले २५ हजार रुपैँया लिएको खुल्न आएको हो ।
केही महिना अघि उक्त स्थानमा टावर राख्ने क्रममा अमलाविसौनी धोविनीपाटन टोलविकास संस्थाले विरोध जनाएको थियो । टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष होम बहादुर खड्काले सडक र नाला विस्तारमा अवरोध पुग्ने भन्दै सडक मापदण्ड भित्र कुनै पनि टावर लगायतका संरचना निर्माण गर्न नहुने जनाएका थिए। टोल विकास संस्थाको आग्रह र कानुनको खिलापमा चुनौती दिँदै नारायण प्रसाद पौडेलले एनसेलको टावर राख्न लगाएका छन् ।
सुरुमा पैसाको डिल नमिलुञ्जेल नारायण प्रसाद पौडेल पनि एनसेल टावर राख्न नदिने पक्षमै थिए । पौडेलले सराङकोट सँगको टेलिफोन संवादमा भने “सुरुमा मैले पनि विरोध गरेको थिए पछि फोर जि इन्टरनेट सेवा दिन आग्रह गरे” उनीहरुले इन्टरनेट सेवा दिन नमिल्ने भन्दै २५ हजार दिएपछि पौडेलले आफ्नो अगाडीको सार्वजनिक सडकको मापदण्ड भित्र एनसेलको फोर जी मोबाइल सेवाको टावर राख्न लगाएका थिए । उनले हामी सँग कुरा गर्दै उक्त ठाउँमा टावर राखेबापत २५ हजार लिएको स्वीकार गरे । “पैसा लिएको कागज समेत एनसेलले गराएको छ” पौडेले भने । तर टावर राख्ने एनसेलका प्राविधिक कर्मचारी अनिल झा सँग बुझ्दा उनले नारायण प्रसाद पौडेललाई पैसा नदिएको भन्दै सफेद झुट बोले ।
एनसेलले व्यक्तिलाई पैसा खुवाएर महानगरको मापदण्ड सम्बन्धी नीति नियम विपरित गई गैह्रकानुनी ढंगले सडक मापदण्डभित्र पोल गाडेर प्राइभेट कम्पनीले व्यापार गरिरहँदा राज्यका निकाय मुकदर्शक बनिरहेका छन्। डोकोमा साग बेच्नेलाई डोकै खोसेर कारबाही गर्ने महानगर प्रशासन सडक किनारामै प्राइभेट कम्पनीले व्यक्तिलाई घुस खुवाएर पोल गाडेको महिनौ भइसक्दा पनि कुनै कानूनी उपचार हुन सकेको छैन ।
सार्वजनिक सडकको मापदण्डमा गाडिएको पोल हटाउन माग गर्दै अमलाबिसौनी धाविनीपाटन टोल विकास संस्थाले वडा कार्यालयमा निवेदन दिएको तर केही सुनुवाई नभएको अध्यक्ष होम बहादुर खड्काले बताए। पोखरा महानगरपालिकाका निरीक्षण महाशाखा प्रमुख समेत रहेका वरिष्ठ कानून अधिकृत नारायण शर्मा महानगरपालिकाका अनुमति बेगर सडक मापदण्ड भित्र कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्नु पोल, टावर राख्नु कानून विपरित हुने बताउँछन्। उनले भने “त्यस्ता गैह्रकानूनी निर्माण हटाउन महानगरले कुनै कम्प्रोमाइज गर्दैन।”
सार्वजनिक सडकको मापदण्ड भित्र स्थानीय जनताको विरोधका बाबजुद प्राइभेट मोबाइल कम्पनी एनसेलको टावर गाड्न दिएर त्यस बापत २५ हजार आर्थिक लाभ लिने कार्यलाई किमार्थ राम्रो मान्न सकिन्न । महानगरले यस काण्डलाई कसरी नियमन गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ । यस बारेमा पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १६ का वडा अध्यक्ष जीवन आचार्य सँग प्रतिकृया लिन खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: