मापदण्ड पूरा नगरी चलेका १४० वढि नसिङ कलेजहरुको सम्बन्धन खारेज हुने भएको छ । नर्सिङ शिक्षा पढाउँदै आएका कलेजले सरकारले तोकेका विभिन्न मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान छ तर नेपालका नर्सिङ कलेजहरुले सरकार नियम र मापदण्ड लम्ब्याउँदै नर्सि· कलेज चलाउँदै आएका छन् ।
नर्सिङ शिक्षा अन्य सामान्य विषयको शिक्षा होइन । मानव स्वास्थ्य सँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्वास्थ्य प्राविधिक शिक्षा व्यवस्थापन गर्न राज्य असफल भइरहदा चिकित्सा शिक्षा ऐन आएको छ । ऐन बमोजिम स्थापित भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगले ऐनका प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सक्रियता देखाउन थालेको छ ।
ऐनको दफा ४४ ले नर्सि· कार्यक्रम चलाउने प्रक्रिया र मापदण्डको बारेमा बोलेको छ । १ सय बेडको अस्पताल हुनेले मात्र नर्सि· कलेज सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था ऐनले गरेपछि सय बेडका अस्पताल सञ्चालन भइरहेका १४१ वटा कलेज बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । तीमध्ये डिप्लोमा तहको नर्सिङ कलेज सिटीइभिटीले सम्बन्धन दिने प्रावधान थियो भने स्नातक तहको विएस्सी र वि.एन. कार्यक्रम विश्वविद्यालयले सम्बन्ध दिएको छ ।
आफ्नै अस्पताल नभएका त्यस्ता कलेजहरुमध्ये सिटिइभिटीले सम्बन्धन दिएका ११३ मध्ये ९० वटा कलेजको सय बेडको आफ्नै अस्पताल छैन पूर्वाञ्चल विश्व विद्यालयको ४३ वटा कलेज र पोखरा विश्वविद्यालयको ८ वटा नर्सिङ कलेजको आफ्नो अस्पताल छैन । आजसम्म ती कलेजहरु विभिन्न सरकारी तथा निजी अस्पतालहरुसँग भाडा सम्झौता गरी सञ्चालनमा रहेका थिए ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ ले ऐन जारी भएको मितिबाट दुई वर्ष भित्र अस्पताल बनाउने मौका दिएको थियो । ऐनले दिएको मौका मात्र हैन स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०६७ चैत्र ९ गते नै सिटिइभिटी र विश्वविद्यालयहरुलाई परिपत्र गरि ३ वर्ष भित्र आफ्नै अस्पताल निर्माण गर्न उर्दी जारी गरेको थियो । मन्त्रालयले एक दशक अघि जारी गरेको परिपत्रलाई वेवास्ता गर्दै पेलेर चलाइरहेका कलेजहरु चिकित्सा शिक्षा ऐन बनेपछि भने संकटमा पर्ने भएका छन् । संसदले बनाएको ऐनको दायरा कुल्चेर राजनीतिक निर्णय हुन सक्ने अवस्था असम्भव प्राय रहन्छ । ऐन कार्यान्वयन नगर्न अहिले पनि कलेज सञ्चालकहरुले दृश्य अदृश्य शक्ति केन्द्रको ढोका चाहर्ने काम भने जारी राखेका छन् । उनीहरुले पैसा र पहुँचको खेललाई अन्तिम सम्म प्रयोग गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् तर चिकित्सा शिक्षा आयोग कुनै पनि हालतमा कानून भन्दा बाहिर जान र ऐन कार्यान्वयन नगर्ने अवस्थामा उत्रिन सक्दैन ।
सिटिइभिटीका सदस्य सचिव पुष्परमण वाग्लेले आफूले दिएको ११३ वटा कलेजको सम्बन्धन मध्ये ९० वटाको सम्बन्धन खारेज गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन् । आउँदो वर्षको भर्ना र सिट निर्धारण हुन नसक्ने वाग्लेले बताएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरीले मापदण्ड पूरा नगरेका कलेजहरु यसै वर्षबाट बन्द हुने बताए । सय बेडको आफ्नै अस्पताल मात्र हैन । कलेजले प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक, उप–प्राध्यापक राखेर पठनपाठन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी कलेज चलाएको पाइएकोले त्यस्ता १४१ वटा कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न लागिएका उपाध्यक्ष गिरीले बताए ।
सिटिइभिटीले मात्र हैन विश्वविद्यालयहरुले समेत हस्पिटल नभएका नर्सिङ कलेजहरु चलाउँदै आएका छन् । स्वास्थ्य शिक्षालाई व्यापारिक सोचले चलाउने कार्य अब रोकिने अपेक्षा गरिएको छ । यस अघि चिकित्सा शिक्षा आयोगले रि.एस एलसी तहको कार्यक्रम रोकिसकेको छ । वर्षे च्याउसरि उम्रिएका नर्सिङ कलेजहरुले पूरा ल्किनिकल अभयास नगराई पठन पाठन गराउँदा गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनमा कार्य आएको आवाज उठिरहेको बेला चिकित्सा शिक्षा ऐन आएको छ । यस पटकको निर्णयले बढारिने नर्सि· कलेजहरु मध्ये पोखरामा पद्म नर्सिङ होम स्कूल आफ नर्सि·, चरक एकेडेमी र नोबल एकेडेमी रहेका छन् ।
सिट निर्धारण र भर्ना प्रक्रिया समेत अघि नबढ्ने भएपछि ती कलेजहरु यात बन्द हुनेछन् या सय बेड अस्पताल भएकाहरुसँग मर्ज हुनुको विकल्प छैन । तर बाँकी वर्षका कक्षा भने पूरा गर्ने दायित्व कलेजकै हुनेछ ।
