Prabhu Bank Ad

प्राधिकरण कि अपराधिकरण ? अघोषित लोडसेडिङले हैरान

सराङकोट न्यूज
21 April, 2021 6:40 pm

बिजुली उत्पादनको अंक वर्षेनी बढिरहेको छ तर लोडसेडिङका मार खेप्न जनता बाध्य भएका छन् । विधुत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङले मिलाएको विधुत वितरण सम्बन्धी व्यवस्थापन बिगारेर ४ वर्ष अगाडीकै अवस्थामा पु¥याउन केही महिना अगाडी मात्र नियुक्ति पाएका कार्यकारी अधिकृत हृदयेन्द्र शाक्य लागि परेका छन् भन्ने बारेमा बढेको अघोषित लोडसेडिङ नै काफी छ ।
वैशाख लागिसकेको छ । खोलामा पानीको बहाव बढ्न थालेको छ । हिउँ पग्लन थालेका छन् । विभिन्न विधुत आयोजनाहरु सम्पन्न भई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिने क्रम निरन्तर थपिएकै छ । उता भारतबाट पनि विधुत आयात गरिएकै छ । यति हुँदाहुँदै पनि नेपालीले अघोषित लोडसेडिङको पीडा बेहोर्नु परेको छ । साना उद्योगी, व्यवसायीहरु विधुत कटौतीका कारण उत्पादन घटाउन र कर्मचारी कटौती गर्न बाध्य भएको बताउँछन् ।
लोडसेडिङ तालिका मात्र बनाइएको छैन । दैनिक कार्यालय समयमै ४–५ घण्टा बिजुली जाने गरेको छ । थन्काइएका इन्भर्टर र जेनेरेटर फेरी सर्भिसिङ गरेर प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन । त्यतिमात्र हैन यतिखेर बजारमा वैकल्पिक उर्जा सामाग्री, इन्भर्टर, व्याट्री, जेनेरेटर र यु.पि.एसहरु अभाव छन् भएका पनि महङ्गा पारिएका छन् । कुलमान घिसिङको कार्यकालमा जनताले पाएको उज्यालो अहिले सरकारले फिर्ता लगेको छ । अधिकांश नागरिकले कुलमानलाई नै एक कार्यकाल थप्न माग अनुरोध भइरहँदा ओली सरकारले जनमत स्वीकार गर्न सकेन र व्यापारीहरुको स्वार्थ बमोजिम शाक्यलाई सिइओ बनाइएको थियो ।
सिइयो शाक्यको नालायकीपन स्वार्थको शर्तमा जोडिएको हुन सक्छ । यसमा दुईवटा विषयगत स्वार्थले काम गरेको, जानकारहरु बताउँछन् । पहिलो कुरा वैकल्पिक उर्जा सम्बन्धी काम गर्ने कारोबारीहरुको व्यापारिक स्वार्थ । यसमा अरबौं रुपैयाँका उर्जा सामाग्रीहरु जस्तै, इन्भर्टर, व्याट्री, युपिएस जेनेरेटर जस्ता वस्तुहरु, नेपाल आयात गर्ने र चर्को मूल्यमा बिक्री कारोबार गरि नाफा कमाउने । त्यसबाट आउने कमिशनमा रमाउने विधुत सम्बन्धी उच्च सरकारी अधिकारीहरु र सरकारका मन्त्रीको स्वार्थ कार्यान्वयन गर्न मनोमानी ढ·बाट पिक टाइम र कार्यालय समयमा लोडसेडिङ गर्ने गरिएको छ ।
दोस्रो कुरा ठूला उद्योगीहरुलाई डेडिकेटेड फिडर मार्फत असिमित बिजुली उपलब्ध गराउने । ठूला उद्योगमा प्रयाप्त बिजुली दिइदा ग्राहस्थ प्रयोगकर्ता प्रत्यक्ष मारमा पर्ने गर्छन् । यसरी सरकारी मिलेमतोमा काम गर्ने प्राधिकरणले ठूला उद्योगीबाट मोटो कमिशन पाउने र सर्वसाधारणलाई अँध्यारोको ढाड सेक्ने कार्यले अब निरन्तरता पाउने निश्चित प्राय छ ।
अघोषित लोडसेडिङ अत्यन्त घातक छ । सर्वसाधारण ग्राहक, साना तथा मझौला उद्योगीहरु यात व्यवसाय बन्द गर्न बाध्य छन् यात वैकल्पिक उर्जा सामाग्री खरिद गर्न । स्वदेशी पूँजी पलायन गराउने कार्य स्वयं सरकारबाटै भइरहनुलाई किमार्थ राम्रो मान्न सकिन्न । यसमा राष्ट्रिय स्वार्थलाई पन्छाएर व्यक्तिगत स्वार्थ प्राथमिकतामा परेको छ ।

पैसा नतिर्न पार्टी परिवर्तन

डेडिकेटेड इंक लाइनको सुविधा कुम्ल्याएर उद्योगग धन्दा चलाएका ठूलो उद्योगी व्यवसायीहरुले प्राधिकरणलाई विधुतको करोडौं वक्यौता तिर्न बाँकी छ । राज्यबाट लिन जस्तोसुकै निकडम र मोलाहिजा गर्न जान्ने तर लाग्दो महसुल तिर्न नखोज्ने उद्योगीहरु अहिले त्यो अपराध कर्मबाट जोगिन सत्तारुढ दलमा प्रवेश गरेका छन् । शोल्छा खेतान परिवार सम्बद्ध उद्योगी, सिमेन्ट र छद उद्योगी जसले १०औं करोडको वक्यौता तिर्न बाँकी छ । तिनका सेवा रोक्का गरेर वक्यौता उठाउन कुलमान घिसिङले गरिआएको प्रक्रिया अहिले रोकिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयम्ले विधुत वक्यौता मिनाहर दिन निर्देशन दिएका अधिकांश व्यक्तिहरु यतिखेर नेकपा एमालेमा छिरेका छन् । राजस्वमारा, करछली गर्नेलाई संरक्षण गर्ने । सरकारले हृदयेन्द्र शाक्यलाई गोटी बनाएका छन् । जुन देश र जनहित विपरित कार्य हो ।
सडकको मापदण्ड मिचेर खोर निर्माण
सडकको अधिकार क्षेत्र (मापदण्ड) मिच्ने क्रम रोकिएको छैन । पोखरा–१६ को अमला विसौनी सडकमा मापदण्ड भित्र एनसेलको फोर जी टावर राख्न दिएर पुरुञ्चौरका नारायण प्रसाद पौडेलले २५ हजार रकम बुझेको प्रकरण सेलाउन नपाउँदै पोखरा १९ को गोस्ते पुल जाने सडक छेउमै खोर निर्माण गरिरहेको पाइएको छ । स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीले सराङ्कोटलाई सडक मापदण्ड भित्रको सार्वजनिक जग्गामा खोर लगायत भौतिक संरचना निर्माण भइरहेको सूचना दिएका थिए ।
सूचना प्राप्त भएपछि पोखरा महानगर वार्ड नं.१९ का वार्ड अध्यक्ष शोभामोहन पौडेल सहित स्थलगत अनुगमनमा पुग्दा खोर निर्माण भइरहेको पाइएको थियो । सडक मापदण्ड भित्र खोर लगायतका भौतिक संरचना निर्माण किन गरिएको भन्ने सराङकोटको प्रश्नमा खोर बनाइरहेका मगर थरका व्यक्तिले आफ्नो जग्गा सडक निर्माणका क्रममा सकिएकोले यो सार्वजनिक जग्गामा खोर बनाएको बताए । सार्वजनिक जग्गा भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि आफू बाध्य भएर खोर लगायतको संरचना बनाएको बताएका थिए । सडक मापदण्ड भित्र भइरहेको संरचना निर्माण कार्य नरोक्ने संकेत गरिरहँदा वडा अध्यक्ष शोभामोहन पौडेल नाजवाफ सुनिरहेका थिए । पौडेलले भने जुनसुकै बेला तपाईको संरचना भत्कन सक्छ । “तर निर्माणाधीन संरचना रोक्न निर्देशन भने उनले दिएनन् । उनले भने पत्र काटेर निर्माण कार्य रोक्न लगाउँछौ ।”
त्यसो त उक्त भेग देखि वरिपरि वर्षौदेखि सुकुम्बासीका नाममा सयौं घर अव्यवस्थित ढ·ले बस्दै आएका छन् । राज्यको समस्या बनेका यी र यस्ता विषयमा अबका दिनमा सचेत हुनु जरुरी छ । सडकको अधिकार क्षेत्र हुन या सार्वजनिक जग्गा त्यसको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हुनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: