Prabhu Bank Ad

पोखरामा केन्द्र सरकारको नेतृत्वमा अनुगमन, ८ वटा फर्मबाट साँढे ५ लाख जरिवाना असुली

यदुनाथ बन्जारा
28 April, 2021 1:01 pm

केन्द्र सरकारबाट खटिइ आएका कर्मचारीहरुले पोखराको बजारमा अनुगमन गरेर कैफियत फेला परेकालाई घटनास्थलमै साँढे ५ लाख रुपैया जरिवाना असुल गरिएको छ । वैशाख ५ गते वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग काठमाडौंका निर्देशक शिवराज सेंडाईको नेतृत्वमा पोखरामा भएको बजार अनुगमनमा उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय पोखराका भरतमणी बराल, जिल्ला प्रशासन कार्याय कास्कीका सहायक प्र.जि.अ. श्रीनाथ पौडेल, गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय पोखराका प्रतिनिधि, उपभोक्ता मञ्च गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइराला सहित संलग्न संयुक्त बजार अनुगमन टोलीले पोखराका ८ वटा व्यापारिक फर्म तथा उद्योगमा अनुगमन गरेको थियो ।
बजार अनुगमनका लागि काठमाडौंबाट आएको टोलीले पोखरा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको सोल्टी पानी उद्योग पहिलो पटक कारवाहीको निसानामा परेको छ । बिल बिजक जारी नभएको पाइएपछि उक्त पानी उद्योगलाई दुई लाख जरिवाना गरिएको छ ।
पछिल्लो समय सरकारी निकायबाट हुने अनुगमन कमी आएपछि व्यापारी र विचौलियाहरु मौलाएका थिए । उनीहरु मध्ये कतिपय व्यापारिक फर्महरुको विभिन्न खाले कैफियत भेटिएपनि त्यसको विरुद्ध राज्यका निकायहरुले कारबाहीका लागि कडा कदम चाल्न सकेका थिएनन् । अधिकांश प्रकरणमा प्रशासन कार्यालयमा हाजिर हुन आउने भन्दै पत्र थमाउने र प्रशासन कार्यालयले केही दिनमा सामसुम पारेर मिलाइने गरिएको पाइन्छ ।

को–को परे कारबाहीमा ?

बजार अनुगमनका क्रममा पोखरा–१०, बुद्धचोकमा रहेको प्रकाश हार्डवयर्सलाई सिमेन्ट लगायतका सामाग्रीहरुमा ब्राण्ड नखुलाई मनोमानी ढंगबाट बिल काटिएको भन्दै २ लाख ५० हजार रुपैया जरिवाना गराइएको छ ।
यस्तै पोखरा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको सोल्टी ब्राण्डको पानी उत्पादक कम्पनी अन्नपूर्ण फुड्स एण्ड वेभरेजलाई बिल बिजक जारी नगरी पानीको कारोबार गरेको भन्दै २ लाख जरिवाना असुल गरेको छ ।
यस्तै औषधी विक्रेता हिमशिखर मेडिको फर्मालाई दर्ता प्रकृया पूरा नगरी कारोबार गरेको भन्दै ५० हजार जरिवाना तिराएको छ भने प्रस्या·को दाङ भ्याली सप्लायर्सले बढी मूल्यमा मासु, कुखुरा बिक्री गरेको आरोपमा ५० हजार जरिवाना तिराएको संयुक्त बजार अनुगमन टोलीका सदस्य उपभोक्ता मञ्च गण्डकी प्रदेश संयोजक कपिलनाथ कोइरालाले बताए ।
अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिएकाहरुलाई अनुगमन स्थलमै जरिवाना तिराउने निर्णय चित्त नबुझेको भन्दै प्रकाश हार्डवयर्स बुद्धचोकका सञ्चालकले पुनरावेदन दर्ता गराएको बताए । ब्राण्ड तखुलार्य बिल बिजक जारी गरेको हार्डवयर्सका सञ्चालक ईश्वर कार्कीले स्वीकार गरे । बिलमा सामानको ब्राण्ड नखुलाएको सामान्य विषयलाई लिएर यति चर्को सजांय भएको प्रति चित्त नबुझेकोले पुनरावेदन गर्न बाध्य भएको कार्कीले बताए ।
पहिलो पटक पोखरामा गरिएको संघीय सरकारका अधिकारी सहितको टोलीले गरेको अनुगमनको अख्तियारी प्रदेश सरकार र स्थानीय प्रशासनलाई दिने निर्णय भएको बुझिएको छ । बजार अनुगमन गर्न प्रदेश र स्थानीय प्रशासक र स्थानीय सरकारलाई दिएको खण्डमा खुट्टा नकमाइ कारबाही गर्न आवश्यक छ ।
बजार अनुगमन सँगै दर्ता नभई सञ्चालित व्यापार, व्यवसायीहरुलाई अनिवार्य दर्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ । खासगरी पानी सप्लायर्स, उद्योग र होलसेल तथा खुद्रा व्यवसायी माथी निगरानी सुरु भएको छ । व्यवसायको प्रकृति हेरी वाणिज्य, घरेलुमा दर्ता हुनुपर्ने छ भने कर कार्यालयमा दर्ता गरि कानून बमोजिम व्यवसाय गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। बजारमा अझै पनि पानीमा काला बजारी छ । उद्योगले एमआरपी प्रिन्ट गर्दा नै खुद्रा विक्रेतालाई पोस्ने र उपभोक्तालाई सोस्ने नीति लिएको छ । २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा राख्न नमिल्ने कानूनी व्यवस्था भएपनि पानी उद्योगीले खुद्रा पसलेलाई सत प्रतिशत नाफा दिने गरि मूल्य प्रिन्ट गर्ने गरेका छन् । यस विषयमा राज्यको ध्यान जान जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: