Prabhu Bank Ad

चिकित्सा शिक्षा आयोग ऐन वमोजिम चल्छ : सदस्य सचिव लुइँटेल

सराङकोट न्यूज
28 April, 2021 1:04 pm

चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ४४ (१) र (२) अनुसार नर्सिङ कलेज संचालन गर्न आफ्नै सय वेडको अस्पताल हुनुपर्ने मापदण्ड २०७७ फागुन १० गतेबाट कार्यान्वयन आएको छ । एने जारी भएको २०७५/११/१० गते बाट दुई वर्ष भित्र सय वेडको आफ्नै अस्पताल हुने कलेजको मात्र सिट निर्धारण हुने व्यवस्था दफा ४४ (१) मा व्यवस्था गरिए वमोजिम चिकित्सा शिक्षा आयोगले सेल्फ अप्रिजल फर्म भर्न आव्हान गरेको थियो ।
ऐनले त्यस्तो व्यवस्था तोकेपनि कतिपय नर्सिङ र एच.ए पढाउने कलेजहरुले आफ्नै अस्पताल वनाउने वा सय वेडको अस्पताल सँग मर्ज भएका छैनन् । अस्पताल नभएका त्रि.वि.वि. का ४ वटा आंगिक कलेज र पूर्वाञ्चल र पोखरा विश्व विद्यालयका १६ वटा कलेजको आफ्नै अस्पताल छैन । चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य सचिव डिल्लिराम लुइटेलका अनुसार करिव ३० वटा नर्सिङ कलेजका आफ्नै अस्पताल छैनन् ।
आफ्नै अस्पताल नभएका नर्सिङ र सामान्य चिकित्सा (एच.ए.) कार्यक्रम चलाउँदै आएका शिक्षण संस्थाहरु दफा ४४(१) वमोजिम खारेजी प्रकृयामा पुगेका छन् । ति संस्थाहरुको दिनगन्ती सुरु भइसकेका छन् तर पनि कलेजका संचालकहरु कलेज जोगाउन साम दाम दण्ड भेद चारै नीति लागु गर्न उद्दत रहेको वुझिन् आएको छ । राजनीतिक दलका नेता र मन्त्रीका घर क्वाटर चाहारेर भएपनि झोले सम्झौता गरेर कलेज चलाइरहने खेलमा मरिमेटेर लागेका छन् ।
शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ मार्फत् प्रधान मन्त्रीको चित्त वुझाएर अध्यायदेश मार्फत् चिकित्सा शिक्षा ऐन संसोधन गरेर दफा ४४(१) र (२) लाई निस्कृय वनाएर आफ्नै अस्पताल नभएपनि अरु नीजि तथा सरकारी अस्पताललाई भजाएर नर्सिङ कलेज चलाइरहने योजना वुनिरहेको स्रोतले वताएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य सचिव डिल्लीराम लुइटेल आयोग ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकोले ऐनमा संसोधन नभएसम्म यहि स्थितिमै काम गर्ने वताउँछन् । हामी चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्म अनुसार चल्छौ लुइटेलले भने ।

कमन एक्जाममा ३२ हजार सहभागी

चिकित्सा शिक्षा आयोगमा व्याच्लरका लागि ३२ हजार वढी ले कमन इन्ट्रान्स एक्जामको आवेदन भरेका छन् । वैशाख १२ गते सम्म फारम भर्ने म्याद रहेको थियो । आयोगले ऐनको व्यवस्था अनुसार पिजीको भर्ना प्रकृया टुंगाएको वताएको छ । प्रि डिप्लोमा कार्यक्रम खारेज गरेको आयोगले अव दफा ४४(१) र (२( वमोजिम आफ्नै अस्पताल नभएका कलेजहरुको सम्वन्धन खारेजीको प्रकृया टुंग्याउन वाँकी छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ अक्षरस कार्यान्वयन भएमा ठूलो सुशासन स्थापित हुने निश्चित छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: