कोरोना विमा भुक्तानीको समय सिमा सरकारकै कारण लथालि· हुन पुगेको छ । विमा नीति वनाउने र लागु गर्ने सम्वन्धमा नेपाल सरकार र विमा समिति यतिखेर हतारको निर्णयका कारण फूर्सदमा पछुताउन पुगेको छ । विमा सम्बन्धि जानकारहरु भन्छन् महामारी विमा विश्वमा एकाध मुलुकमा मात्र लागु भएको पाइन्छ । नेपालमा त्यस्तै भयो कोरोना भित्रिए लगत्तै कोरोना विमा नीति वनाए र हस्याङ फस्याङ लागु गर्न हतारिए ।
६ सय रुपैयाँ प्रिमियम लिएर एक लाख भुक्तानी गर्ने नीति वन्यो तर क्षतिपूर्ति वा उपचारको विषयमा सम्वोधन गरिएन । कोरोना लागेर एउटा सिटामोल समेत नखाएकाले एक लाख रुपैयाँ पाए तर ग्रस्त भएर, अस्पतालको आइसिसू, भेन्टिलेटरमा उपचार गर्दा १० औं लाख क्षति हुनेले पनि त्यहि एक लाख वुझे । कोरोना विमा पोलिसी विमक र विमित दुवैका लागि समय सापेक्ष र न्यायोचित मानिएन ।
अव कुरा आउँछ विमा दावी भुक्तानीको । सरकारले कोरोना विमा मापदण्ड २०७७ जारी ग¥यो । उक्त मापदण्डको दफा ११(२) मा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरगतका निकायबाट पिसिआर परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरस रोग संक्रमण देखिएको प्रमाण पेश भएमा ७ (सात) दिन भित्र दावी भुक्तानी गर्नु पर्ने प्रावधान छ तर सात महिना वित्दा समेत पीडितले दावी भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । ढिला सुस्ती विरुद्ध समाचार लेखेर खवरदारी गर्ने पत्रकारहरु स्वयम् कोरोना संक्रमण भएको ८ महिना वितिसक्दा पनि विमा दावी नआउँदा दिक्क छन् । विमा कम्पनी भन्छ सरकारले दिने अनुदान रकम नआउँदा भुक्तानीमा ढिलाई भयो । यो कुरा विमा समितिले पनि स्वीकार गरेको छ । समितिका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारी भन्छन सरकारले व्यहोर्ने प्रतिवद्धता गरेको रकम निकासा हुन ढिलाइ हुँदा विमा कम्पनीहरुलाई विमा दावी भुक्तानीमा समस्या देखिएको छ । सरकारले करिव ६ अर्व रुपैयाँ विमा लाई दिनु पर्ने भएको उनले वताए ।
सवै विमा कम्पनीले विमा दावी भुक्तानीमा ढिलाइ रहेका छैनन् । नेश्नल इन्स्युरेन्स कम्पनी लि. पोखरा शाखाले कागजी प्रकृया पु¥याएको २१ दिन भित्र भुक्तानी दिदै आएको दावी गर्छ । शाखा प्रवन्धक सुनिल काजी श्रेष्ठ भन्छन् –“हामीले आफ्नो कम्पनीको पैसा दिन्छौं अनि सोधभर्ना माग्छौ ।” विमा समितिका अनुसार ९० हजार विमा दावी मध्य ५० हजारको दावी भुक्तानी भइसकेको छ भने ४० हजारको दावी भुक्तानी प्रकृयामा रहेको छ । गत चैत्र मसान्त पछि सरकारले विमा कार्यक्रम रद्द गरेको छ । कोरोनाको दोस्रो भेरियन्टले विमा कार्यक्रमलाई वोझिले वनाइदिएको आम सरोकारवालाको वुझाइ छ ।
