धेरै विरामीको चाप रहने ठूला अस्पतालहरुको गन्तीको सूचिमा रहेको भरतपुर अस्पतालमा व्याप्त रहेका वेथितिका चाङ घट्ने लयमा फर्केको छ । योग्यता क्षमता र विज्ञतानै नभएका व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएका कारण आलोचना खेपिरहेको भरतपुर अस्पताल प्रशासनले विगतका निर्णयहरु सच्चाएको छ ।
अस्पतालले आफै फार्मेसी संचालन गर्न थाले देखि बाटै गैह्र फर्मासिस्ट सिअहेव रामहरि ढकाललाई फार्मेसी स्टोर्सको जिम्मा लगाएको थियो । विषय विज्ञता नै नभएको व्यक्तिलाई फार्मेसी स्टोर्सको जिम्मेवारी दिनुको पछाडि करोडौंमा हुने औषधी खरिद, ठेक्का पट्टा, डिटिसीबाट औषधी खरिदमा सप्लायर्स (पार्टी) सँगको मेलमिलाप र कमिशन को सेटिङ मिलाइदै आएको र त्यसको च्यानल अस्पताल प्रशासन देखि मन्त्रालय सम्म माखे सांलोको रुपमा मिलाइएको कारण ३ वर्ष सम्म उक्त क्रम सुध्रन सकेको थिएन ।
ठीक ३ वर्ष अगाडि २०७५ असार ३ गते बाट सि अहेवले चलाएको भरतपुर अस्पतालको फार्मेसी स्टोर्स २०७८ असार १ गतेबा “राइट पसर्न राइट प्लेस” नीतिको दायरामा आएको छ । अस्पतालका नवनियुक्त मेसु डा. रोशन न्यौपानेले फार्मेसी स्टोर्सको जिम्मा फार्मेसी सातौ तहका भोला अधिकारीलाई दिएका छन् उनि मन्त्रालयका छात्रवृत्ति करारका कर्मचारी हुन् । फार्मेसी स्टोर्सबाट हटाइएको रामहरी ढकाललाई खरिद शाखाको जिम्मेवारीमा पठाउने वुझिएको छ । खरिद शाखा पनि भरतपुर अस्पतालको आकर्षक अड्डा हो ।
मलेपले अस्पताल फार्मेसीको प्रतिवेदनमा पदिय हैसियत जिम्मेवारी र औषधी खरिद प्रकृयामाथि प्रश्न उठाएको छ । ढकाललाई नै खरिद शाखाको जिम्मा दिने हो भने अस्पताल माथि मलेपले फेरी प्रश्न उठाउने निश्चित छ । अस्पतालको वेथिति र अस्तव्यस्तता न्यूनिकरणको पहलमा कदम चालेका मेसु डा. रोशन न्यौपानेले मुल्यांकन गर्न जरुरी देखिन्छ ।
सूचना नै लुकाउने अस्पताल
अस्पतालका अपरादर्शी कारोवारका सम्वन्धमा नागरिक लाई सहि सूचना सम्प्रेषण गर्ने हेतुले माग गरेको सूचना भरतपुर अस्पतालले लुकाएको छ । सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन नियमानुसार प्रकृया पु¥याएर मागिएको सूचना दिन अस्पतालका सूचना अधिकारी र मेसुले इन्कार गरेका हुन् । सार्वजनिक निकायका सूचना उपलव्ध गराउनु निकायको मुख्य दायित्व भएपनि भरतपुर अस्पताल सूचना उपलव्ध गराउने मामलामा अपरादर्शी र सूचनाको हक सम्बन्धि कानुनको विरोधी पात्रको रुपमा चित्रण भएको छ । पूर्ण सूचना मागको लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदनको तयारी गरिएको छ ।
