सरकारी अस्पतालमा जागिर खाएर नीजि अस्पताल खोलने र पोस्ने आदत परेका सरकारी चिकित्सकहरुले सरकारी नीति निर्देशन नमान्ने भन्दै ठाडो चुनौती दिएका छन् । केहि वर्ष अघि देखि एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था नीति ल्याउन सरकारले पहल गरे पनि अझै सम्म सफल हुन सकेको छैन । दुई तिहाइको सरकार हुँदा पनि नियम वनाएर लागु गर्न खुट्टा कमाएको थियो भने अल्पमतमा परेको काम चलाउन सरकारलाई यो नीति लागु गर्न फलामकै च्यूरा हुने वुझिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कार्यरत डा. गुणराज लोहनीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले देशभरका सरकारी स्वास्थ्य संस्था, अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरुलाई एक मात्र अस्पतालमा काम गर्न लगाउने र सो वापत सेवा, सुविधा र सर्त तय गरेको थियो । जसमा हाल भइरहेको तलवमा ४ सय प्रतिशत सम्म अतिरिक्त तलवको माग गरिएपछि अर्थ मन्त्रालयले अस्वभाविक तलव वृद्धि थेग्न नसक्ने भन्दै अस्वीकार गरेको थियो। अर्थको अस्वीकारपछि उक्त सरकारी नीति अलपत्र परेको थियो ।
पछिल्लो पटक स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधि वनाएर लागु गर्न खोजेको छ । नयाँ कार्यविधिमा सेवा सुविधा नपुगेको भन्दै सरकारी चिकित्सकहरुको संस्था गोदान ले नयाँ कार्यविधिको खुलेरै विरोध जनाएको छ । सुरुमा नेपालका १० वटा अस्पतालमा एक चिकित्सक÷स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था लागु गर्ने गरी कार्यविधि जारी गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण पौडेलले जानकारी दिए ।
पहिलो चरणमा रहेका १० वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, परोपकार प्रसुती तथा स्त्री रोग अस्पताल काठमार्डौं, भरतपुर अस्पताल, डडेलधुरा अस्पताल, दैलेख अस्पताल, प्यूठान अस्पताल, गोरखा अस्पताल, नुवाकोट अस्पताल, गजेन्द्रनारायणसिंह अस्पताल, पाँचथर अस्पताल छन् । पहिलो चरणमा यि अस्पतालमा कार्यविधि लागु गर्ने भन्दै मन्त्रालयले सूचना प्रकाशन गरेको थियो । असार १ गतेबाट लागु हुने गरी ति अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले वाहिर कुनै अस्पताल वा क्लिनिकमा प्राक्टिस गर्ने छैन भनि स्वघोषणा पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
तर विडम्वना सरकारी नीति नियम को खिलाफमा उत्रिएका छन् सरकारकै कर्मचारी (चिकित्सक) हरु । विज्ञप्ती नै प्रकाशन गरेर सरकार विरुद्ध उत्रिएका छन् । चिकित्सकको सुरक्षा सम्बन्धि अध्यायदेश ल्याएको सरकारले चिकित्सकको असहयोग र विरोध आन्दोलनमा कस्तो कदम चाल्छ त्यो भने हेर्न वाँकी छ ।
सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरु नीजि अस्पतालमा लगानी गर्छन्, नीजि मै दिन विताउँछन् । उनिहरु सरकारी अस्पताललाई विरामी वटुल्ने कल सेन्टर वनाउँछन् । कतिपय चिकित्सकहरु डिउटी टाइम नै नसकी अस्पताल वंक गर्दै आफूले खोलेका अस्पताल वा अन्य अस्पतालमा विरामी जाँच्न पुगिसकेको भेटिन्टन् ।
स्वास्थ्य सेवा ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐन वमोजिम पनि सरकारी सेवा गर्नेहरुले वाहिर लगानी गर्न प्राक्टिस गर्न पाइदैन गरेमा दण्ड जरिवाना र कैद सम्म हुने व्यवस्था छ । सरकार कानुन कार्यान्वयनमा कमजोर हुन गएमा देशको लगानी वालुवाको पानी समान हुने निश्चित छ ।
