Prabhu Bank Ad

सरकारको निरिहता, स्तरोन्नतीको सम्बन्धमा ढिलाइ किन ?

सराङकोट न्यूज
24 August, 2021 4:48 pm

पोखरा

चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ बमोजिम स्वास्थ्य शिक्षा तर्फ टि.एस.एल.सी. “प्रि–डिप्लोमा कार्यक्रम” सञ्चालनको पूर्णतया सम्बन्धन खारेज भएको छ । १३७ वटा प्रि–डिप्लोमा कार्यक्रम चलाइरहेका शिक्षण संस्थाहरु बन्द भएका छन् । गत वर्ष बाटै सम्बन्धन खारेज भएपनि चालु शैक्षिक सत्रबाट विद्यार्थी भर्ना कार्य बन्द भएको हो ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायी तालिम परिषद (सिटिइभिटी) बाट सम्बन्धन पाएका ती कार्यक्रमहरु चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ लागू भएपछि खारेजीमा परे पनि एक पटकका लागि सम्बन्धित विषयमा एक तह माथी अर्थात प्रि.डिप्लोमाबाट डिप्लोमा तहमा स्तरोन्नती हुने मौका दिने निर्णय भई कार्यान्वयनमा अगाडी बढेको छ ।
आयोगले स्तरोन्नती सम्बन्धि कार्य विधि २०७७ बनाई जारी गरेको छ । आयोगले जारी गरेको कार्यविधि २०७७ अनुसार विषय स्तरोन्नती गर्दा प्रि.डिप्लोमा तहमा सञ्चालन गरेका कार्यक्रम सोही विषयमा मात्र स्तरोन्नती गरिने प्रावधान तोकेको छ तर परिषदका केही पदाधिकारीले आयोगले जारी गरेको कार्यविधि विपरित गई फरक विषयमा पनि स्तरोन्नती गर्न मिल्ने गरी सूचना जारी गरेका छन् । परिषदका केही स्वार्थ समूहका मतियारहरुले निजी कलेजलाई पोस्ने गरी फरक विषयमा पनि स्तरोन्नती गर्न मिल्ने गरी कार्य अगाडी बढाएका छन्। नियमित प्रि–डिप्लोमा तहमा अनमि पढाएकाले स्टाफ नर्स, सि.एम.ए. पढाएकाले एच.ए., ल्याव एसिस्टेन्ट पढाएकाले ल्याव टेक्निसियन पढाउने गरेर कार्यक्रम स्तरोन्नती गर्न पाइन्छ। स्तरोन्नतीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड बमोजिम आफ्नै सय बेडको जनरल अस्पताल हुनु अनिवार्य छ।
सय बेडको अस्पताल अनिवार्य हुनुपर्ने चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ४४ (१) र (२) बमोजिम प्रावधान पूरा गर्न नसक्ने प्रि–डिप्लोमामा अनमि र सिएमए पढाइरहेकाहरुलाई अनुकूल पार्ने गरी आयुर्वेद चिकित्सा, फार्मेसी ल्याव लगायतका फरक विषयमा स्तरोन्नती गराउने प्रेपञ्च रचेर परिषद्ले चोरबाटोबाट निजी कलेजको स्वार्थ शिद्ध गर्न खोजेको छ । जानकारहरु भन्छन स्वार्थ समूहसँग मिलेर हुन लागेको गैह्र कानूनी यस कार्यमा ठूलो आर्थिक चलखेल रहेको छ ।
परिषद्कै कतिपय इमान्दार कर्मचारीहरु ऐन छलेर फरक विषयमा स्तरोन्नती गर्ने कार्य प्रति सन्तुष्ट छैनन् । ऐन कानून विपरित गरिने ती कार्यहरु कुनै पनि बेला संकटमा पर्न सक्ने उनीहरुले बताएका छन् । निजी कलेज सञ्चालकहरुकै परिषदको माथिल्लो तहसम्म सेटिङ रहेको आरोप स्तरोन्नती प्रकरणले थप पुस्टी गरेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा विषयमा देशकै प्रमुख नियामक निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोग हो । चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ र आयोग गठन भएपछि सिटिइभिटीलाई सबभन्दा बढी तनाव भएको छ । मनोमानी ढंगबाट गर्दै आएका कार्यहरुमा अंकुस लागेको छ निजी कलेजबाट आउने अनियमित आम्दानीका स्रोतहरु सुकेको छ तर पनि अझै गलत बाटोबाट स्वार्थ समूहको पक्षपोषण गर्न जमर्को गरेको छ । सिएमएबाट अपग्रेड हुनेलाई समेत ५० बेडको अरु अस्पताल सँगको सम्झौता मागेर अपग्रेड गराउने अर्को चलखेल सिटिइभिटीले गरेको छ । ऐनले सय बेडको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ तर परिषद ऐन कानून विपरित गएर निजी कलेज पोस्न यस्तो किर्ते कार्य गर्न उद्धत देखिएको छ ।

स्तरोन्नतीको भर्ना यसै वर्ष

प्रि–डिप्लोमाको स्तरोन्नती गर्ने कार्य लगभग सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ । प्रि–डिप्लोमा कार्यक्रम चलाइरहेका मध्ये कतिपयले निवेदन समेत दिइसकेका छन् तर नयाँ सरकार गठन भएको ४० दिन पुगिसक्दा पनि सरकारले पूर्णता पाउन नसक्दा स्तरोन्नतीको अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ । शिक्षा मन्त्री परिषद्को अध्यक्ष हुने प्रावधान छ तर शिक्षा मन्त्री नै नियुक्त नभएपछि परिषदको निर्णायक बैठक बस्न सकेको छैन ।
स्तरोन्नती गर्ने र यही शैक्षिक सत्र देखि स्तरोन्नती भएका शिक्षण संस्थालाई डिप्लोमा तहको भर्ना दिने गरी काम भइरहेको परिषदका सूचना अधिकारी अनिलमुनी बज्राचार्यले बताए । सकेसम्म यही वर्षको भर्ना हुन मिल्ने गरी काम अगाडी बढाइएको बज्राचार्यले बताए । सरकारले शिक्षा मन्त्री पाउने बित्तिकै स्तरोन्नतीले सार्थक रुप लिनेछ अन्यथा एक वर्षसम्म स्तरोन्नतीका नतिजा उपलब्धिहिन रहने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: