पोखरा : प्रहरी नियमावली मै उत्कृष्ठ कार्य गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई सम्मान गर्ने व्यवस्था रहेको छ। नराम्रो काम गर्नेलाई दण्ड र अव्वल काम गर्नेलाई पुरस्कार दिने नीति लाई सकारात्मक कार्य मानिन्छ । दण्ड र पुरस्कार को नीतिले प्रहरी कर्मचारीमा कार्य कुशलता, जवाफदेहिता र व्यवसायिक इमान्दारिता वढाउँछ।
तर त्यसरी दिइने पुरस्कार र दण्ड पारदर्शी हुनुपर्छ, सवैले पत्याउने खालको हुनु राम्रो मानिन्छ अत पुरस्कृत पात्र छनोट गर्दा सचेतता पूर्वक निगरानी गरेर मात्र मूल्यांकन गरियो भने सम्मान दिने र लिने दुवैको ओज गहकिलो वन्न सक्छ र पुरस्कारको गरिमा पनि चर्चा योग्य हुन्छ।
कास्की प्रहरीले यसै महिना पुरस्कृत घोषणा गरेको एक प्रहरी हवल्दारको विषयमा आलोचना हुन पुगेको छ । अस्थायी प्रहरी विट नदिपुरमा कार्यरत विट इञ्चार्ज गौतम श्रेष्ठलाई कास्की प्रहरीले पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरी च.नं. ७६४ मिति २०७८÷०६÷०४ गते संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय राष्ट्रिय किताव खाता (प्रहरी) लाई लेखिएको पत्र को सि.नं. ४ मा उल्लेखित प्र.ह. गौतम श्रेष्ठ पछिल्लो समय विवादमा छन् । प्र.ह. गौतमले नदिपुर स्थित वालमन्दिर स्कुल कम्पाउण्ड सँगै जोडेर नहरको मापदण्ड विपरित नक्सा पास समेत नगरी अस्थायी प्रहरी विटको पक्की दुई तले भवन निर्माण गरेको र उक्त गैह्र कानुनी प्रहरी भवन निर्माण गर्दा आर्थिक हिनामिना गरेको, चन्दा आतंक मच्चाएको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले छानविन गरिरहेको छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्र.ह. गौतम श्रेष्ठ, निर्माण समितिका पदाधिकारीहरु र वडा नम्वर ३ का अध्यक्ष रविन्द्र वहादुर प्रजु समेतलाई कारवाही गर्न र अवैध संरचना भत्काउन आदेश दिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पोखरा कार्यालयको मिति २०७८/०४/३१ गतेको निर्णय लाई हवाला दिएर अख्तियारले पोखरा महानगरपालिका कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।
यता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आर्थिक अनियमितता र चन्दा आतंक मच्चाएको वारेमा प्र.ह. गौतम श्रेष्ठ सहित को नामै किटेर परेको उजुरीमा अनुसन्धान र छानविन जारी राखेको छ गत हप्ता मात्रै निर्माण समितिले वडा कार्यालय सचिव मार्फत् लिखित वयान पठाएको छ ।
विट ईञ्चार्ज श्रेष्ठको दरवन्दी स्याङ्जा कारागार सुरक्षा गार्ड अन्तरर्गत हो तर उनि विगत २ वर्ष देखि नदिपुर अस्थायी प्रहरी विट इञ्चार्जको रुपमा कार्यारत छन् । सिचाँई नहर माथि अवैध संरचना निर्माण गर्दा समिति सँग मिलेर र व्यक्तिगत रुपमा पनि चौकी वनाउने भन्दै चन्दा माग गरेको आरोप उनि माथि लागेको छ । भवन निर्माणमा दुई थरी आय व्यय विवरण सार्वजनिक गरिएबाट पनि अनियमितता भएको कतिपयले आशंका गरेका छन् । २०७८ असार ८ गते ३० लाख ५० हजार खर्च देखाइएको थियो भने भवन उद्घाटन गर्ने क्रममा ३७ लाख रकम खर्च भएको विवरण सुनाइएको थियो ।
प्रशासनमा परेको उजुरीको छानविन जारी छ । अख्तियारले आवश्यक कारवाहीका लागि श्रावण ३१, २०७८ मा निर्णय नै गरेको छ तर तिनै पात्रलाई जिल्ला प्रहरी कास्कीले २०७८ असोज ४ गते पुरस्कार गर्ने निर्णय गरेको छ । पुरस्कार छनोट समितिले पुरस्कृत व्यक्तिको छनोट समितिले पुरस्कृत व्यक्तिको वारेमा किन यति हतार ग¥यो ? उनि माथि असारबाटै भवन निर्र्माण र चन्दाको विषयमा कुरा उठिरहेको थियो । प्रहरी विटको उद्घाटन गर्न मन्त्री ल्याउने तयारी थियो तर मन्त्रीले विवादित प्रहरी चौकी उद्घाटन नगर्ने निर्णयमा पुगेका थिए । डिआइजीले उद्घाटन गर्ने चर्चा थियो तर अन्त्यमा वडा अध्यक्ष रविन्द्र वहादुर प्रजुले उद्घाटन गरे ।
प्रहरी कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने क्रममा विवादित वनेका पात्र प्र.ह. गौतम श्रेष्ठलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यमा कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयको निर्णय ठिक थियो थिएन भन्ने वारे प्रहरीका तालुक अड्डाले नै छानविन गरोस् र सत्य तथ्य वाहिर ल्याओस् । हामीलाई यति भन्नु छ कि प्रहरी कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्दा विवादित पात्रलाई नदिएको राम्रो दिनु नै पर्ने, नदिनइ नहुने पात्र हुन भने पनि विवादको टुंगो लागेपछि दिनु राम्रो हुन्थ्यो कि ?
