Prabhu Bank Ad

किन कानून मान्दैन सिटिइभिटी ? कानून विपरित स्तरोन्नती गर्ने चलखेल सुरु

सराङकोट न्यूज
9 October, 2021 6:12 pm

पोखरा :  डिप्लोमा तह सम्मको प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम चलाउँदै आएको सिटिइभिटी फेरी अर्को विवादित काम गरेर मोटो आर्थिक लाभ लिने ध्याउन्नमा लागेको पाइएको छ । देशमो चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन र नियमन गर्ने ऐन राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग ऐनले निर्दिष्ट गरेका विषयहरुमा कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषदले नियमावली २०७७ र कार्यविधि समेत तयार गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगले लागू गरिसकेको छ ।
आयोगकै निर्देशनमा देशभरका १३७ वटा कलेजका प्रि–डिप्लोमा तह कार्यक्रम गत वर्ष खारेज गरिसकेको छ भने आप्mनै अस्पताल सञ्चालनमा नआएका स्नातक तहका चिकित्सा शिक्षा पढाउने कलेजहरु समेत यो वर्षबाट बन्द गरिएका छन् तर सिटिइभिटीले प्रि–डिप्लोमा तहका इन्स्टिच्युटहरुलाई कानून विपरित स्तरोन्नति दिने प्रपञ्च रचेर प्रक्रिया अगाडी बढाइएको पाइएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन, नियम र आयोगले तयार पारेको स्तरोन्नती सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ विपरित सिटिइभिटीले निजी शिक्षण संस्थालाई पोस्ने गरी स्तरोन्नती गरिदिन लागेको सिटिइभिटी सम्बध जानकार स्रोतले बताएका छन् । मापदण्ड र कानून प्रक्रिया समेत पूरा नगरेका कार्यक्रमलाई स्तरोन्नती गर्न प्रि–डिप्लोमा कार्यक्रम चलाइरहेका संस्थाहरुबाट मोटो रकम संकलन गरेको र पैसाकै बलमा कानून र मापदण्ड छलेर स्तरोन्नती गर्ने सिटिइभिटी उच्च स्रोतले तयारी गरेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ४४ ले सय बेडको आफ्नै अस्पताल भएकाले मात्र नर्सिङ, एच.ए कार्यक्रम चलाउन पाउने किटान गरेको छ भने अन्य स्वास्थ्य विषयमा सम्बन्धित र मिल्ने विषयमा मात्र डिप्लोमा तहमा स्तरोन्नती हुन पाउने किटान गरेको छ तर सिटिइभिटीले निजी शिक्षण संस्थाको सञ्चालकहरुको इन्टे«स्टमा अरु अस्पतालहरु सँग सम्झौता गरेर पनि स्तरोन्नती गर्न पाउने गरी कार्य अघि बढाएपछि ठूलो आर्थिक चलखेलको सम्भावना देखिएको छ ।
“आयोगले चिकित्सा शिक्षा नियमन गर्छ कानून कार्यान्वयन गर्छ कानून विपरित केही हुन दिन्नौ भएमा त्यसको भागिदार सम्बन्धित संस्था नै हुन्छ आयोगका उपाध्यक्ष डा.श्रीकृष्ण गिरी भन्छन् तर सिटिइभिटी कानून छलेरै भएपनि स्तरोन्नती गराएर मनोमौजी गर्न खोज्दैछ । सिटिइभिटीलाई गुणस्तरको भन्दा पनि सञ्चालकको व्यापारको चिन्ता बढी लिएको बुझ्न सकिन्छ । आयोगले सिटिइभिटीले चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरित कार्य नगर्न पटक पटक चेतावनी र स्पष्टीकरण सोधि सकेको छ । यति हुँदा पनि सिटिइभिटी जस्केला बाट छिर्न खोजेको छ अझै पनि कानूनी मार्गमा हिड्न तयार देखिदैन ।
कानून मिचेर प्रि–डिप्लोमा कार्यक्रमलाई स्तरोन्नती गरिए कानूनी उपचार खोजिने जानकार कानून व्यवसायीहरुले चेतावनी दिएका छन् । सिटिइभिटीले कलेज सञ्चालकको स्वार्थमा कार्य गर्ने कि कानूनी आधारमा भन्ने विषयमा लामो बहस जारी छु यद्यपि विषय नमिलेका, मापदण्ड पूरा नभएका, आफ्नै अस्पताल नभएका शिक्षण संस्थालाई अन्य अस्पताल सँगको सम्झौताको भरमा स्तरोन्नती गर्ने प्रयास भएमा त्यसको खिलाफमा न्यायलायको ढोका ढक्ढक्याउन पर्ने अवस्था आउन सक्ने निश्चित छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले पनि कानूनी मापदण्ड विपरित स्तरोन्नती गरिए मान्ने नहुने बताइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: