घार्मी वन मुद्दा चलाउँन भएको ढिलाईको फाइदा, सार्वजनिक वन मासेको स्थलमा संरचना बनाँईदै

सराङकोट न्यूज
18 January, 2022 11:16 am

पोखरा : पोखरा–१९ घार्मी डाँडाको पर्ति वनका ५०३ वटा रुख ढालेको पनि चैत्रको पहिलो साता दुई वर्ष पुग्दैछ। डिभिजन वनले तत्काल फडाँनीको मुचुल्का उठायो । त्यहि आधारमा सराङकोटले प्रमुख समाचार छाप्यो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्काल छानविन गरि मुद्दा चलाउन डिभिजन वन कार्यालयलाई निर्देशन दियो तर २२ महिना पुरा भइसक्दा पनि मुद्दा मा विस्तृत अनुसन्धान गरि दर्ता हुन सकेको छैन । जवकी नापी टोलीले समेत रुख काटिएको जग्गा पर्ति (सार्वजनिक) रहेको प्रतिवेदन दिइसकेको छ ।
रुख कटानको अगुवाई गर्ने व्यक्ति सर्वसाधारण थिए भने रुख ढालेको लगत्तै मुद्दा चलिसक्थ्यो, रुख ढाल्नेको हातमा हत्कडी लागि सक्थ्यो तर तत्कालिन केपि ओली सरकारका युवा तथा खेलकूद मन्त्री जगत बहादुर विश्वकर्मा (सुनार)को अगुवाई र निर्देशनमा पर्ति जग्गाका त्यति धेरै रुख सोत्तर पारेर ढाल्दा पनि कटान गर्ने भू.पू. मन्त्री सुनार र उनका भाई, भिनाजु, भतिज सहित ९ जनाले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । सिडियोबाट अनुसन्धान अधिकृतको नियुक्ति पत्र लिएकी सहायक वन अधिकृत ममता शर्मा दवाव र प्रभावमा परेर होला सायद २२ महिना सम्म मुद्दाको अनुसन्धानलाई स्थगितमा राखेर जागिर खाइरहेकी छिन् । सर्वसाधारण व्यक्तिबाट ५०३ वटा हैन ५ वटा रुख मात्र ढालेको भएपनि मुद्दा चलाएर हिरासतमा कोचिसक्ने वन अधिकारी ठूला माछा जोगाउन जाल लुकाएर वल्छि चलाउँदै आएकिछिन् यो अराजकताको हद हो । अख्तियार कार्यालयले पठाएको तोकदा पत्र समेत कागजी खोष्टी जस्तै निकम्वा वनेको नमूना प्रकरण हो यो ।
वन प्रशासन र अख्तियारको कमजोरी राम्रो सँग भेउ पाएर नै होला वन काट्नेहरु वन काटिएको ठाउँमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न थालेको पाइएको छ। रुखका ठूटा प्रमाण हो तर प्रमाण नष्ट पार्ने गरि वन क्षेत्र सम्माएर घर टहरा होटल बनाउन व्लक र वालुवा सहित निर्माण सामग्री थुपार्ने काम भएको पाइएको छ । गण्डकी प्रदेशको राजधानी शहर पोखरा महानगरको १९ नम्वर वार्डमा पर्ने घार्मी डाँडामा भइरहेको यो दण्डहिनता कहिले सम्म ?
तत्कालिन मन्त्री र उनका आफन्तहरुलाई मुद्दा नचल्ने नै हो भने त्यसबारेमा राज्यका निकायले स्पष्ट बताउनु पर्छ । सराङकोटले उजागर गरेको खबर गलत ठह¥याएर सम्पादकलाई मानहानी कारवाही गर या पर्ती जग्गाको वन फाडँ्नेलाई वन ऐन २०७६ वमोजिम जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाएर कानुनी राजको प्रत्याभूति दिने कार्य गर्नु अवको निश्चित अपेक्षा र आवश्यकता हो । कानुन ठूलाहरुलाई चैन निमूखालाई ऐन नवनोस् हामी निरन्तर खबरदारीमा छौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: