Prabhu Bank Ad

पोखरा महानगरको ५ वर्षे मनोमानी खर्च बालुवाको पानी

यदुनाथ बन्जारा
2 March, 2022 10:31 am

पोखरा :  संघीयता कार्यान्वयन पछि गठन भएको तीनै तह मध्ये स्थानीय तह सबैभन्दा प्रभावशाली र जनमुखी सरकार हो । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय सरकारकै भरमा नेपालका जनताहरुको भविष्य जोडिएको हुन्छ। जनतालाई करको दायरामा ल्याएर ¥याख्¥याख्ती पार्दै आएको स्थानीय तहले जनताको रगत पसिना र आँसु निचरेर लिएको कर राजस्वको सदुपयोग भयो कि दुरुपयोग भन्ने विषयमा बुझेपछि स्थानीय तहको सफलता र असफलतालाई चित्रण गर्दछ ।
नेपालमा रहेका ७५३ वटा स्थानीय तहका सरकार अर्थात् जनप्रतिनिधिहरुले स्वेच्छाचारितापूर्वक गरेका कार्यहरु कुखुराका माउ र चल्लाहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर कनिका छरे जस्तै भएको देखिन्छ। जुन पालिकामा जसको नेतृत्व छ उसकै आस्थावान कार्यकर्ताहरुलाई खुंदो परेको छ । विकास निर्माणका नाममा भए गरिएका खर्चहरु अपारदर्शी र उपलब्धिहिन बन्न पुगेका फेहरिस्तहरु आम नागरिकका मन, मुटु र आँखा वरिपरि जीवन्त छन् ।
जुनसुकै तहको सरकार नागरिकले तिरेका कर राजस्वबाट चल्ने भएपनि सरकार नागरिक तर्फ अपेक्षाकृत उत्तरदायी हुन सकेन । बालुवामा पानी हाले जस्तै गरी विकासका नाममा बजेट पोखाउने कार्यलाई सफलताको ढोल पिटिएको पाइन्छ । पोखरा महानगरपालिकाले वातानुकुलित कोठामा बसेर दिइएका बजेट विना योजना वितरण गरिएको पाइन्छ । देशकै सबैभन्दा ठूलो पोखरा महानगरपालिकाले योजना बनाएर बजेट खर्च गर्र्ने नसकेको अवस्था छ ।
जनप्रतिनिधिले महानगरको शासन ५ वर्र्षे बिताए । बितेका ५ वर्र्षेमा दीर्घकालिन हितमा देखिने गरी कुनै योजना तयार हुन सकेको छैन । ३३ वटा वडामा बाँडिएको पोखरा महानगरले एउटै दलबाट दुई तिहाइ बहुमतको नेतृत्व पायो । मेयर, उपमेयरसहित कार्यपालिकामा ७० प्रतिशत बढी एउटै दलले वर्चस्व जमाएको छ। त्यो वर्चस्वले चाहेको थियो भने दीर्घकालिन हितका ठूला योजनाहरु निर्माण गर्र्ने कसैले रोक्न सक्ने अवस्था थिएन महानगरले बनाएका योजनाहरु निर्वाध पारित हुन सक्थे ।

आफ्नै अफिस बनाउने योजना असफल

पोखरा महानगरपालिका ठूलो भएर पनि आफ्नो व्यवस्थित भवन छैन । न्यूरोडको पुरानो जीर्ण भवनमा मुख्यालय राखेर ५ वर्र्षे बिताएको महानगरका जनप्रतिनिधिले आफ्नो व्यवस्थित कार्यालय बनाउन सकेन । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नेतृत्वकर्ता समेत महानगर प्रमुख रहेका छन् । दर्जनौ नीजि संस्थाहरुलाई जग्गा बाँड्ने महानगरले आफ्नै भवनलाई जग्गा व्यवस्थापन गर्र्ने असक्षम देखियो । संयौ रोपनी जग्गा ओगटेर बसेका जिल्ला स्थित कार्यालयहरुमा मिल्काइएका जग्गा समेत महानगरले लिन सकेन । जबकी प्रदेश सरकारमा बहुमत थियो, केन्द्रीय सरकारमा दुई तिहाई बहुमत थियो तर घोषणा गरेको माटेपानीको पशु विकास कार्यालयको जग्गा पाउनका लागि केपी ओलीको नेतृत्वको एकमना सरकारको क्याविनेट निर्णय गराउन सकेन । यो भन्दा निर्लज्ज कार्य के होला ?
झण्डै सय रोपनीमा व्यवस्थित भवन बनाउने सपना जग्गा अभावमा तुहिएपछि नयाँबजारको दमकल राख्ने ठाउँको ३ रोपनी १३ आना जग्गामा प्रशासकीय भवन बनाउने निस्कर्षमा पुगेको छ । क्षेत्रफल कम भएका कारण ६ तले भवन बनाउने गरि भूमि बुद्ध ओम बुद्ध जे.भी विराटनगर सँग १४ करोड ३५ लाख ४५ हजार ४ सय २३ रुपैयामा ठेक्का सम्झौता गत असोज १० गते २०७८ मा भयो । १ करोड २५ लाख मोभिलाइजेशन पेश्की रकम दिइसकिएको छ । १८ महिना निर्माण अवधि तोकिएको उक्त भवन निर्माण ६ महिना बित्न लाग्दा पनि काम सुरु भएको छैन । महानगरले टेण्डर दिन, रकम दिन हतार ग¥यो तर भवन निर्माणमा ढिलाई भइरहँदा मौनता साधेर बसेको छ ।

योजना विनै ३८ लाख ५२ हजार रुपैया स्वाहा !

पोखरा महानगर योजना विनै कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा नयाँबजारमा खन्याएको योगा हल निर्माण प्रकरणबाट प्रस्ट देख्न सकिन्छ । २०७५ मंसिर ९ गते शर्मा विल्डर्सलाई योगा हल बनाउन ३८ लाख ५२ हजार रुपैयामा ठेक्का दिइयो । साविक दकमल ग्यारेज हाल शहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्र रहेको चौरको दाँयापट्टि बनाइएको योगा हल निर्माण त भयो तर प्रयोग नै नभइकन भत्काउने कार्य सुरु भयो ।
नागरिकले तिरेको कर राजस्वबाट जम्मा भएको महानगरको कोषको ३८ लाख ५२ हजार स्वाहा पारियो । कुन भवन कहा बनाउने ? कुन जग्गा के मा प्रयोग गर्र्नेे ? त्यसबाट नागरिकलाई के राहत पुग्छ, महानगरले खर्च गरेको बजेटको प्रतिफल के आउँछ भन्ने बारेमा कुनै लेखाजोखा नै नगरि हचुवाको भरमा बजेट खर्च गरिएका कारण महानगरले बालुवामा पानी हालेझैं बजेट उपलब्धि विहिन हुने गरि स्वाहा पारिएको छ । भत्काउँदै गरिएको योगा हाउस पनि अधकल्चो पारेर अलपत्र राखिएको छ ।
सिचाई नहर माथि पक्की संरचना, स्ल्याब बनाउन नपाउने नियम हुँदाहुँदै महानगरपालिकाले बगरको पोखरा मा.वि. स्कूल (बोर्डि·) को अगाडिबाट बग्ने नहरमाथी ढलान गर्र्ने ६ लाख बजेट दिने गरि योजना बुकमा लेख्यो । अवैध ठाउँमा त्यो पनि बोर्डि·ले पार्कि· बनाउने योजनामा महानगरले नागरिकबाट उठाएको पैसा पोस्न तयार देखियो यो उल्फाको धनमा फूपूको श्राद्ध गरे जस्तै भएको बुझ्न सकिन्छ ।

गुरु योजना नै बनेन

पोखरा महानगरले ५ वर्र्षे जन निर्वाचित सँग बितायो । करिब डेढ दशक लामो समय जनप्रतिनिधि विहिन अवस्थामा कर्मचारीको भरमा चल्यो । संघीय लोकतन्त्र पछि आएको जननिर्वाचित सरकारबाट ठूलो अपेक्षा रहेको थियो ।
जन निर्वाचित प्रतिनिधि त आए तर कुशल योजनाकार आएनन् । ५ वर्षे कालका लागि आफूले के के काम गर्ने ? कहिलेसम्म सम्पन्न गर्ने भन्ने बारेमा कुनै गुरुयोजनाका खाका बनेनन् । योजनाकार, सल्लाहकार नियुक्त गरिए तर तिनले सल्लाह दिए दिएनन् कसैले भेउ पाएका छैनन् ।
एउटा कुशल जनप्रतिनिधिले आफ्नोे कार्यकालमा गर्ने योजनाको खाका बनाएको हुन्छ । तत्कालिन के योजना बनाउने, अल्पकालिन के योजना बनाउने र दीर्घकालिन के योजना बनाउने भन्ने बारेमा मास्टर प्लान रचेको पाइन्छ तर पोखराका जनप्रतिनिधिबाट त्यस्तो योजना बनेको अझ सम्म थाहा पाइएको छैन ।

के के अपेक्षा थियो ?

नगर बसहरु सडक भरि पार्क गरिन्छ पोखरामा । नगर बसपार्क बन्न सकेन । पोखरा बसपार्क जग्गा भएर पनि सुकुम्बासी घर पार्क बनेको छन । २०६ रोपनी जग्गा मध्ये अब ८० रोपनी पनि बाँकी छैन । सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व भएको महानगरले बसपार्क बनाउन त के जग्गा संरक्षण गर्र्ने पनि सकेन । पोखरामा व्यवस्थित सिटी हल छैन । पोखरा सभागृह जिर्ण बनेको छ न मर्मत भएको छ न नयाँ निर्माण नै । प्राकृतिक स्रोत साधन माथिको दोहन रोकिएको छैन । ठेक्का समयमै नदिदा रामघाट बाट करोडौं घाटा पर्र्ने गएको छ । सडक पार्किङ क्षेत्रमा रुपान्तरण भएको छ । कर्मचारी परिचालनमा समेत काखा पाखा गरिएको कारण चरम असन्तुष्टि छ । वेरुजु नियन्त्रण त के थपिएको थपिएै छ ।
महानगर अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार हो । तर योजना तर्जुमा, विकास निर्माण, आर्थिक पारदर्शितामा निकम्वा बन्दै गएको छ । एक कार्यकाल उपलब्धि हिन भएर बितेको छ । घोषणा भएको चुनावबाट कस्तो नेतृत्व छनोट हुने हो त्यो भने प्रतिक्षाकै विषय बनेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: