पोखरा
सरकारी जग्गामा ¥याल काढ्नेहरुको संख्या यत्रतत्र सर्वत्र उस्तै छ । नीजि तहलाई भाडामा दिँदा अपनाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था पनि छ तर कानूनलाई खोस्ता मानेर व्यक्तिगत स्वार्थमा सित्तैमा जग्गा बाढ्ने काम पोखरामा पनि छ । सरकारी कार्यालयको स्वामित्वमा रहेका जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाउँदा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि कानूनको पालना गर्नु पर्छ । प्रतिस्पर्धामा लागि सूचना प्रकाशन गरी कोटेशन आव्हान गर्नुपर्छ । सरकारी कार्यालयलाई सवैभन्दा बढि सेवा सुविधा दिनेले मात्र सरकारी जग्गा उपयोग गर्न पाउँछ ।
पोखरा–१६, बाटुलेचौरमा रहेको मातृशिशु अस्पतालले कानूनी व्यवस्थालाई कुल्चिएर विना सूचना विना प्रतिस्पर्धा प्रभू बैंकलाई एक्टेन्सन काउन्टर र एटिएम राख्न निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराएको पाइएको छ । मितेरी अस्पताल र प्रभु बैंक वीच २०७७/०३/२३ गते भएको १० बुदे सम्झौता गरी निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराएको विषयले यतिखेर चर्चा पाएको छ । सम्झौता भएको २२ महिना पुरा भइसक्दा सम्म अस्पताललाई प्रभु बैंकले कुनै दायित्व वहन गरेको छैन ।
सम्झौताका हरेक वुँदामा अस्पताललाई तल पारिएको छ । बैंकको काबुमा रहि बैंकको नीति मान्दै बैंककै हित पक्षमा काम गर्न अस्पताललाई बाध्य पार्ने गरी सर्तनामा रखेर सम्झौता गरिएको छ । वैंक घाटाको व्यापार गर्दैन, भाडा बत्ति पानी कुनै दायित्व नतिरेरै भएपनि बैंकलाई आफ्नो व्यवसाय माथि पार्नु उसको धर्म हुन सक्छ तर सरकारी अस्पताल किन तल परेर सम्झौतामा चुक्यो बैंक सँग ?
सम्झौताको प्रकृया नै त्रृटिपूर्ण
सम्झौता गर्नु अघि प्रतिस्पर्धा गराइएन । सूचना प्रकाशन गराइएन । सुकुक्क प्रभु वैंकलाई अस्पताल व्यवस्थापन समितिका तत्कालिन अध्यक्ष उषा वरुवालले आफ्नो निगाहमा आफैले हस्ताक्षर गरी प्रभू बैंक जग्गा उपहार दिने गरी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिन् जवकि नीतिगत रुपमा व्यवस्थापन समितिले माइनुटमा निर्णय गर्ने र मेसुले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ तर उल्टो शैलीले मेसु प्रतिभा गौलीलाई साक्षीमा सहि गराएको पाइएको छ ।
पूर्व अध्यक्ष वरुवाल स्वयम् कानून व्यवसायी हुन् । कानूनको जानकार व्यक्ति अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएको वेलामा प्रभु वैंक सँग त्रृटि पूर्ण जग्गा दिने सम्झौता गर्नुलाई पदीय दुरुपयोगको रुपमा हेरिएको छ ।
सम्झौतापछि सहमतीको नाटक
अस्पतालले आफ्नो स्वामित्वको सरकारी जग्गा नीति स्तरको बैंकलाई उपलव्ध गराउनु पूर्व तालुक निकाय मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने हुन्छ तर मातृशिशुमा त्यो पनि उल्टो बाटो अपनाइएको छ । अस्पतालले बैंक सँग २०७७÷०३÷२३ गते हतारमा सम्झौता ग¥यो त्यसको ४ महिना पछि २०७७÷०७÷०५ गते मात्र सहमती माग गरी सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशलाई पत्र लेख्यो । मन्त्रालयले पनि प्रकृया बुझ्दै नबुझी २०७७÷०७÷२४ गते सहमती दियो । अस्पतालको चक्रव्यूहमा मन्त्रालय फस्यो जसले अराजकता र बेथितिलाई प्रोत्साहन गर्न टेवा प्रदान ग¥यो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले दिएको सहमती त्रृटिपूर्ण देखिन्छ । अस्पतालले गरेको गल्तीलाई ढाक छोप गरेर चोख्याउँदै व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्य सरकारी तहबाटै भएको चाल पाएपछि वर्तमान अस्पताल व्यवस्थापन समितिले अस्पतालका तत्कालिन अध्यक्ष उषा वरुवाल र प्रभू बैंक वीच भएको सम्झौता कानून विपरित र अस्पतालको हित विपरित भएको भन्दै बरद गरी रीतपूर्वक प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णय गरी प्रभु वैंकलाई पत्राचार गरेको बताएको छ तर प्रभु वैंकले यो समितिको निर्णय मान्न अस्वीकार गरेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका हालका अध्यक्ष धर्मराज थापाले बताए । बैंक सँग सम्झौताको प्रमाणित प्रतिलिपि माग्दा समेत गोप्य दस्तावेज भन्दै दिन नमिल्ने भन्दै प्रभु वैंकले व्यापारिक गोपनियताको दफा लगाएर गोप्य राख्न खोज्नुलाई अपारदर्शितापूर्ण कार्यलाई चित्रण गरेको बुझ्न सकिन्छ ।
अवको आशा अख्तियारको भरोसा
सार्वजनिक जग्गा नीजि कम्पनीलाई निःशुल्क दिइएको छ । सूचना जानकारी केहि नदिइ अस्पतालले सार्वजनिक खरिद ऐन नियम विपरित एउटा मात्र बैंक प्रभु वैंकलाई आमन्त्रण गरी कोठे सम्झौता गरेका छन् । अध्यक्ष आफैले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेकिछन् । अस्पतालको विजुली, पानी खर्च गरिएको छ त्यसको खर्च भार अस्पतालले वेहोर्न परेको छ । तालुक निकाय, मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई सम्झौता गरिएको र ४ महिना पछि मात्र सहमती माग गरिएको छ । अस्पतालले आफ्नै सम्पत्ति छोड्न परेको छ । सम्झौताका हरेक जसो बुदा अस्पताललाई अंकुश लगाउने गरी गरिएको छ । पदासिन सरकारी नियुक्ती पाएको व्यक्तिले प्रकृया मिेचर सरकारी हित विपरित काम भएको छ । यस प्रकरणमा सुक्ष्म छानविन हुनुपर्ने सचेत नागरिकले माग गरेका छन् । संवैधानिक निकाय अख्तियारको ध्यान जान सके वेरित पूर्वक भएका सरकारी जग्गा सित्तैमा नीजि बैंक लगायतका संघसंस्थालाई दिने जस्ता अनियमित कार्यहरुमा कमि आउन सक्ने अपेक्षा आम नागरिकले राखेका छन् । प्रभु बैंकमा निःशुल्क एक्सटेन्सन काउन्टर राख्न दिने योजनामा त्यस भेगका चल्ता पुर्जा नेताहरुको पनि संग्लनता रहेको बुझिन् आएको छ । अस्पतालमा दरवन्दीका डाक्टर ल्याउन नसक्ने तर अस्पतालको सम्पत्ति अपलचन गर्न हतारिने पात्रहरुको पहिचान आम नागरिक बुझ्न पर्ने अवस्था आएको छ ।
