सरकारी गाडी गण्डकी वोर्डिङलाई दिन कुन कानूनले मिल्छ ? नक्कली इञ्जिन ब्लक फेरिएको आशंका

सराङकोट न्यूज
31 August, 2022 10:31 am

पोखरा

गण्डकी वोर्डिङ सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालय हैन । विद्यार्थीबाट निजि बोर्डिङ सरहको भर्ना शुल्क, धरौटी लिएर पढाउने बोर्डिङ स्कूल हो । उसले उच्चशिक्षामा सरकारी कोटाको छात्रवृत्ति पनि पाउँदैन विद्यार्थी वस किन्दा भन्सार छुट तथा सरकारी अनुदान पनि पाउँदैन तर केहि सरकारी कार्यालयले आफ्नै तजविजमा महंगा सरकारी गाडी व्यक्तिगत वपौती जस्तै गरेर सित्तैमा उपहार दिएको पाइएको छ ।
साविक शिक्षा विभागको नाममा रहेको करोड भन्दा बढी महंगो पर्ने फोर ह्वीलर निशान प्याट्रोल २००४ मोडको जीप मन्त्रालयको सचिव स्तरको निर्णयको हवाला दिदै गण्डकी बोर्डिङलाई दाइजो दिइएको छ । नेपाल सरकारको स्वामित्वको करिव साढे दुई सय रोपनी भन्दा बढी जग्गाको भोगाधिकार पाएर वोर्डिङ चलाउँदै आएको गण्डकी बोर्डिङलाई सार्वजनिक गुठि अन्तरगतको विद्यालयमा दर्ज गरिएको छ ।
एक स्करपियो, एक टाटा सुमो गाडी पहिल्यै भएको गण्डकी वोर्डिङलाई करोड मूल्य हाराहारीको निशान प्याट्रोल जीप दिन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिवले सहमति दिन तोक आदेश गरेको च.नं. ८९ मिति २०७८/७/१७ को पत्रबाट खुल्न आएको छ ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कास्कीमा मर्मत सम्हार नगरी थन्क्याएर राखिएको उक्त निशान जिप कार्तिकमा गण्डकी वोर्डिङलाई उपहार दिइएको छ । गण्डकी वोर्डिङले मर्मत खर्च पौने ७ लाख रुपैयाँको विल ल्याएपछि कर्मचारी प्रशासन भित्रै व्यापक असन्तुष्टि देखिएको थियो । कोटेशननै रीत पूर्वक नभएको भन्दै भुक्तानी समेत ८ महिना रोकिएको थियो, साउनमा किसम गुरुङको संयोकत्वमा गठित विद्यालय सुधार अध्ययन उप–समितिले दिएको राय सिफारिसको आधारमा गत साउनमा पुरै रकम ६ लाख ६६ हजार मर्मत खर्च भुक्तानी गरिएको छ । वोर्डिङकै भू.पू. विद्यार्थी सञ्जय तिमिल्सिनाले चलाएको सनराइज अटो बल्ड प्रस्या·मा गाडी मर्मत गरिएको थियो ।
सरकारी कार्यालयको गाडी कुन कानूनको आधारमा वोर्डि· स्कुललाई दिइयो ? यो प्रश्नको जवाफ खोजीको विषय वनेको छ । जनताको छोराछोरी संग पुरापुर शुल्क लिएर पढाउँदै आएका वोर्डिङका प्रिन्सिपल भाइस प्रिन्सिपल, व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरुको सुविधा भोग पु¥याउन सरकारी सम्पत्ति उपहार दिनु ठिक हो कि होइन भन्ने विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निस्पक्ष छानविन गर्नु पर्ने माग उठेको छ ।
सरकारी गाडी सम्भव भए सम्म मर्मत गरेर सरकारी कार्यालयकै प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ । तर मर्मत नै नगरी गाडी गण्डकी वोर्डि·लाई दिन मन्त्रालयका सचिवले निर्णय गरेका छन् तर सरकारी सम्पत्ति कुन नियम कानूनमा टेकेर स–शुल्कीय वोर्डिङलाई दिइएको हो भन्ने खुलाएका छैनन् । शिक्षा मन्त्रालय सह–सचिव दीपक शर्माको अध्यक्षतामा रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा भू.पू. विद्यार्थीबाट ३ जना सदस्य राखिएका छन् । सरकारको शिक्षा ऐनले अभिभावकको तर्फबाट वि.व्य.सं मा बाहुल्यता राखिनु पर्नेमा प्रावधान लाई समेत गण्डकी वोर्डिङले लत्याएको छ । सरकारी अधिकारीहरुको व्यवस्थापनमा वर्चस्व रहेको गण्डकी वोर्डिङमा आफ्नै हात जगन्नाथ भने जस्तै गरी विद्यार्थीको शिक्षण शुल्कमा यसै वर्ष २० प्रतिशत शुल्क वृद्धि गरिएको र यसै वर्ष सुविधाको लागि सरकारी गाडी ल्याएर मर्मतको नाममा झण्डै पौने ७ लाख खर्च गरेकोबाट गण्डकी वोर्डिङ सार्वजनिक गुठीको नाममा सुविधा भोगी विद्यालय रहेको वुझ्न सकिन्छ । अझ टीठ् लाग्दो कुरा त के छ भने देशभरबाट छानेर ल्याएर उत्कृष्ट विद्यार्थी पढाउने गण्डकी वोर्डिङको नतिजा खस्कदै गएको छ । गण्डकी वोर्डिङको शैक्षिक नतिजा ओरालो गतिमा पुगेको भन्दै सर्वत्र आलोचना वढेको छ । राम्रा विद्यार्थीका चाप पनि घट्दो अवस्थामा पुग्नुले गण्डकी वोर्डिङ शैक्षिक गुणस्तरमा भन्दा सुविधा गुणस्तरमा केन्द्रीत रहेको बुझ्न सकिन्छ, शिक्षा मन्त्रालयका सह–सचिव, सिडियो, महानगरका शिक्षा महाशाखा प्रमुख, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका प्रमुख सदस्य रहने गण्डकी वोर्डिङ थिति र नितिले चल्नु पर्छ तव मात्र राष्ट्रिय विद्यालयको गौरव र गरिमा राख्न सकिन्छ ।

गाडीको नक्कली इञ्जिन ब्लक फेरिएको आशंका, छानविनको माग

गण्डकी वोर्डिङले उपहारमा पाएको वा १ झ ८६१५ नम्वरको निशान प्याट्रोल गाडीको इञ्जिन ब्लक नै अवैध ढंगबाट नक्कली फेरिएको चर्चा चलेको छ । गाडीको इञ्जिन ब्लक काठमाडौंबाट पुरानो निशान गाडीबाट सस्तोमा किनेर फेरिएको बारे गण्डकी वोर्डिङ भित्रकै कर्मचारी वृत्तमा भुसको आगो जस्तै धुवाइरहेको छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुना ललितपुरको ढड्डाको रेकर्ड अनुसार गण्डकी वोर्डिङले शिक्षा मन्त्रालयबाट उपहार पाएको निशान जीपको वास्तविक इ.नं. ZD30194875 हो । हाल गण्डकी वोर्डिङले लिएपछि गैह्रकानूनी ढंगबाट ब्लक नै फेरेर नम्वर केरमेट वा पञ्चिङ गििरएको हो होइन भन्ने एकिन गर्न अख्तियारले विज्ञ प्राविधिकबाट इञ्जिन नं. चेक जाँच गरेपछि मात्र वास्तविक कुरा वाहिर आउने विश्वास लिइएको छ । प्रमाण नष्ट गराउन सक्ने सम्भावना नकार्न नसकिने भन्दै अख्तियारले तत्काल छानविन गरी दोषी पाइएमा नक्कली काम गर्ने, गर्न लगाउने दुवैलाई कानून बमोजिम कारवाही गर्नु समयको माग रहेको छ ।
यातायातका विज्ञ प्राविधिक भन्छन् सरकारी गाडीको स्वामित्व निजि वोर्डिङलाई हस्तान्तरण गर्न मिल्ने कानून छैन । इञ्जिन ब्लक स्वीकृति वेगर फेरिएको हो भने त्यो दण्डनीय अपराध हुन्छ । इञ्जिन हेरेपछि मात्र एकिन रिपोर्ट आउँछ ।

Advertisements
Advertisements
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: