डाक्टर र फार्मेसीको मिलेमतोमा खाद्य पुरक वस्तु महंगोमा कारोबार

यदुनाथ बन्जारा
6 January, 2023 8:19 pm

पोखरा

डिर्पाटमेन्ट पसल वा किराना पसलहरुमा राखेर विक्रि वितरण गरिने खाद्यपुरक सामग्रीलाई ‘औषधी हो’ भन्दै विक्रि गर्ने कार्य यतिखेर देशभरका फार्मेसीहरुबाट हुदै आएको पाइन्छ । औषधी पसलहरु एक्लैले यो अवैध धन्दा गर्न सम्भव छैन । मोटो कमिशनको लोभमा फसेका चिकित्सकीय इथिक्स नभएका डाक्टरहरुले उत्पादक र विक्रेता (फार्मेसी) हरुसँग साँठगाँठ गरी यस्तो धन्दा गर्र्दै आएको पाइएको छ ।
त्यो कुनै रोग निको पार्ने औषधी होइन । त्यो खानेकुरा हो । दुव्लो पातलोलाई मोटाउने खाने कुरा हो, कमजोरलाई खुट्टा तङ्ग्राइदिने पोसिलो खाद्य पदार्थ हो त्यो तर डाक्टरले इथिक्स विर्सिदिन्छन् पैसाका लागि । उनिहरु विरामी जाँच पूर्जिमा लेखेर खान सिफारिस गर्छन् । निमुखा सर्वसाधारणहरु डाक्टरको विश्वासमा पर्छन् र महंगोमा त्यस्ता खाद्यपुरक औषधी खान वाध्य पारिन्छन् ।
मेडिकलको भाषामा त्यस्ता वस्तुलाई न्यूट्रासिटिकल भन्छन् । न्यूट्रिसियन अर्थात् पोषण जन्य वस्तु÷प्रोटिन कम भएका व्यक्तिलाई कुखुराको अण्डा, दाल गेडागुडी खाए काफी हुन्छ । ३–४ सयले पुग्ने पोषणका लागि डाक्टरले ३–४ हजारको खाद्यपुरक वस्तुलाई औषधीको नाममा भिडाइदिन्छन् । दोब्बर भन्दा बढी फाइदा जोडेर मूल्य राखेर विक्रि गरिने त्यस्ता समान विक्रिबाट डाक्टरको गोजी जति छिटो भरिन्छ बिरामीको गोजी त्यति नै छिटो रितिन्छ। जवसम्म डाक्टर र औषधी व्यवसायीहरुले आफ्नो पेशागत आचरण भुल्छन् तवसम्म यि र यस्ता अवैध व्यापार फस्टाइरहे देखिन्छ ।
सरकारी निकाय कानमा तेल हालेर वातानुकुलित कार्यालयमा उँधिरहन्छन् ।
अनुगमन कर्मकाण्डी जस्तै देखिन्छ । पोखराका औषधी पसलहरुमा विभागले अनुगमन गर्न आउनु भन्दा पहिला त्यस्ता अवैध व्यवसायीहरुले चाल पाउँछन् पसलबाट खाद्य पुरक सामग्री लुकाइन्छ मात्र हैन वेरितका फार्मेसीहरु डिडिए पोखरा बसुन्जेल पसल बन्द गरेर जस्केलाबाट चियो गरेर बस्छन् । डिडिए विजयपुर कट्यो वा जहाज चढेपछि मात्र अवैध धन्दावाल फार्मेसीहरुका दैलो उधारिन्छ ।
यो कुरा औषधी व्यवस्था विभागलाई राम्रोसँग थाहा छ । तर उनिहरु कर्मकाण्डी शैली अपनाएर जागिर पकाउँछन्, खल्ती तताउँछन् त्यसैका कारण पसले र डाक्टर मोटाउँछन् सर्वसाधारण जनता डसिन्छन् ।
सरकार प्रदेश संरचनामा गएको झण्डै एक दशक हुन लाग्यो । सवैजसो सरकारी कार्यालयहरुको प्रदेश कार्यालय खुल्यो तर जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने औषधी व्यवस्था विभागले सवै प्रदेशमा प्रदेश कार्यालय खोल्न चाहेको छैन । विभाग आफै डुलेर हिड्न पाउने, टिएडिए खान पाउने, चास्नीमा डुव्न पाउने भएपछि त्यस्तो अधिकार विकेन्द्रीत गर्न नचाहेका कारण प्रदेश तहमा विभागको कार्यालय खुल्न नसकेको विज्ञको ठहर छ ।
यस विषयमा औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशकसँग भेटेरै प्रतिकृया लिदाँ यो काम स्वास्थ्य मन्त्रालयको हो भनेर पन्छिए । तर तपाईको स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग विभागको शाखा वा प्रदेश कार्यालय खोल्न कस्तो पहल गर्नु भयो त भन्ने हाम्रो जिज्ञाशामा उनि चित्त बुझ्दो जवाफ दिन असमर्थ देखिए ।
खाद्यपुरक (न्यूट्रसिटिकल) सामाग्रीको अवैध कारोवार मात्र हैन सरकारको अकर्मण्यताका कारण औषधीको नियमन नहुँदा हजारौं सर्वसाधारण जनताको ढाड भाचिँएको छ । कतिपय औषधी पसलमा लागूऔषध कारोवार हुन्छ, कतिपयले आफै डाक्टर वनेर संवेदनशिल औषधी विना प्रेस्किृप्सन विक्रि गर्दै आएको पाइन्छ । वर्षको एक÷दुई पटक झल्याक झुलुक झुल्कने विभागका कर्मचारीबाट औषधी व्यवसायीहरुको नियमन र सुद्धिकरण सम्भव नभएको स्वयम् व्यवसायीहरु नै बताउँछन् ।
नेपाल औषधी व्यवसायी संघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद पाण्डे १५ सय भन्दा बढी औषधी व्यवसायी रहेको गण्डकी प्रदेशमा डिडिएको कार्यालय राख्न अत्यावश्यक रहेको बताउँछन् । विभागसँग प्रदेश समितिले शाखा खोल्न पटक पटक आग्रह गरेको त र अझै निस्कर्षमा नपुगेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । व्यवसायिक आचारण र नियमानुसार व्यवसाय गर्ने हरु गैह्र कानूनी व्यवसाय गर्ने आफ्नै व्यवसायीहरुबाट चिन्तित देखिन्छन् पटक पटक खवरदारी गर्दै आएका पनि अझै पुरा शुद्धिकण भइनसकेको बताउँछन् अध्यक्ष पाण्डे ।
स्मरणीय छ गत वर्ष मात्र बुटवलमा खाद्य पुरक सामग्री कोठामा ल्याई मनोमानी मूल्य ट्याग हान्दै गर्दा प्रशासनले पक्राउ गरी विभागलाई जिम्मा लगाएको थियो । क्याप्सुल र ट्यावलेट जस्ता खाद्यपुरक सामग्री कहाँ बन्छ, कहाँबाट भित्रिन्छ भन्ने बारेमा राज्य लगभग वेखवर छ । डाक्टरले लिने कमिशनजन्य सिफारिस र फार्मेसीहरुबाटै सरकारले अवैध धन्दाको अपरेशन गर्न आवश्यक देखिन्छ । विराटनगरमा गत हप्ता मात्र २९ वटा फार्मेसी ले अवैध खाद्य पुरक सामग्री विक्रि गरिरहेको अवस्थामा डिडिएको विराटनगर कार्यालयले फेला पारेर कारवाही प्रकृया अगाडि बढाएको छ । औषधी व्यवसायीहरु त पक्राउ परे तर इथिक्स विपरित पूर्जामा सिफारिस लेख्ने डाक्टर अझै पर्दा भित्रै छन्, उनिहरुलाई सतहमा ल्याएर आम जनता ठग्ने कार्यको भण्डाफोर गर्नु पर्छ त्यसमा व्यवसायी, नागरिक समाज, पत्रकारले राज्यलाई सहयोग पु¥याउनु पर्छ ।
पोखरामा पनि न्यूट्रासिटिकल लाई महंगोमा विक्रि गर्ने फार्मेसी व्यवसायी र सिफारस दिने डाक्टर हरु छन् त्यस सम्बन्धमा सुक्ष्म छानविन गरिनु पर्छ ।
विराटनगर र वुटवलमा जस्तै पोखरामा पनि सकृय छ गिरोह विभागको आँखा कहिले पुग्ला । प्रशासनलाई सोध्यो यो काम डिडिएका हो भन्छ, स्थानिय सरकारलाई सोध्यो यो काम हाम्रो क्षेत्राधिकारमा पदैन । अव भन्नस् निरिह जनताले को बाट न्यायको अपेक्षा राख्ने ?

Advertisements
Advertisements
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: