पोखरा
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ लाई कार्यान्वयन गराउन कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ले निर्देशन जारी गरेका छन् । मिति २०७९ चैत्र ३० गते जारी पत्रका जिल्ला भित्रका सम्पूर्ण स्थानीय तह, जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालय सवै कास्की जिल्ला भित्र रहेका संस्थान प्रतिष्ठान वैंक तथा वित्तीय संस्था, सामुदायिक विद्यालय तथा संस्थागत विद्यालय लगायत सूचनाको हक समबन्धी ऐन २०६४ को दफा २ ले परिभाषा गरेका सम्पूर्ण सार्वजनि
क निकायहरुलाई ऐनको दफा ६ बमोजिम सूचना अधिकारी तोक्न, सवै सेवाग्राहीले देख्ने स्थानमा सूचना अधिकारीको फ्लेक्स बोर्ड राख्न र ऐनले तोके बमोजिमको विवरण स्वतः प्रकाशन गरी सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन नियमको अक्षरस पालना गर्न अनुरोध गरिएको छ। सवै सार्वजनिक निकायहरुले सूचनाको हक सम्बन्धी कानून बमोजिम सूचना अधिकारी तोकी २१ दिन भित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी सहितको विवरण उपलब्ध गराउन सूचना अधिकारी ९सहायक प्र.जि.अ. गुरुदत्त ढकालद्धारा हस्ताक्षरित पत्रमा जनाइएको छ ।
सूचनाको हक सम्बन्धी कार्य गर्दै आएका अभियनताहरुले कास्कीका अधिकांस सार्वजनिक निकायहरुले सूचना अधिकारी नतोकेको, तोकेपनि फ्लेक्स बोर्ड नराखेको, त्रैमासिक विवरण स्वतः प्रकाशन नगरी सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन नियमको अवज्ञा गरेको जनाउँदै कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेक बहादुर केसी समक्ष ध्यानाकर्षण गराए लगत्तै सवै सार्वजनिक कार्यालय, निकायहरुलाई पत्राचार गर्न निर्देशन जारी गरेका थिए । सूचनाको बोधार्थ राष्ट्रिय सूचना आयोग काठमाडौं र सूचनाको हकका लागि जिल्ला संजाल कास्कीलाई दिइएका छ ।
सुसाशन र पारदर्शिताका लागि कोशे ढुंगा मानिएको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा थुप्रै चुनौती रहेको सूचनाको हकका लागि जिल्ला संजाल कास्कीका अध्यक्ष यदुनाथ बञ्जाराले बताए । संस्थागत विद्यालय वैंक तथा वित्तिय संस्था र नीजि अस्पताल तथा नर्सिङ होमहरु सूचना अधिकारी तोक्न पनि मान्दैन स्वतः प्रकाशन गर्न पनि चाहादैन अध्यक्ष बञ्जाराले भने । ऐनको दफा २ ले सार्वजनिक निकाय भनि किटान गरिएका सार्वजनिक निकाय क्षेत्रहरुले सोही ऐनका दफा ६ बमोजिम सूचना अधिकारी तोक्नु पर्नेमा उल्टै आफ्नो संस्था सार्वज्निक नभई निजि भएको दावी गर्दै वेतुकको तर्क गर्दै आएका कारण सूचनाको हक प्रयोग प्रचलनमा समस्या परेको अभियनताहरुको गुनासो रहि आएको छ । कानूनले तोकेको परिधि भित्रका सूचना लिन पनि राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्नु पर्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ । कास्की प्रशासनको सकृयताका पछि सूचनाको हक सम्बन्धी कानून कार्यान्वयनमा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ । सूचनाको हक कार्यान्वयनमा कास्की प्रशासनले देखाएको चासो र अभियन्ताहरुको सकृयताले सूचनाको हक कार्यान्वयनको लागि कास्की जिल्लालाई देशकै नमुना जिल्ला बनाउन सकिने संजाल कास्कीका अध्यक्ष यदुनाथ बञ्जाराले दावी गरेका छन् ।
