पोखरा
सामुदायिक विद्यालयले आफ्नो आन्तरिक स्रोतमा रहेको पैसालाई व्याजको लोभमा व्यक्तिलाई लगानी गर्दा मुलधन नै जोखिममा पर्ने अवस्था भएको छ । पर्वतको कुश्मा नगरपालिका वडा नं. १३ मा रहेको खौला लाँकुरी मा.वि.ले चन्दा दाताहरुबाट संकलित र विद्यालयले लदेउसी भैलो खेलेर जम्मा पारेको कोषको पैसा बैंक वित्तिय संस्थामा नराखी मोटो व्याज पाउने लोभमा व्यक्तिगत लगानी गरेका कारण रकम डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
विद्यालयको आन्तारिक कोषमा रहेको करिव ३५ लाख रुपैयाँ विभिन्न व्यक्तिहरुलाई वार्षिक २४ प्रतिशत व्याजमा लगानी गरेकोे पाइएको छ । यस विषयमा सराङकोट साप्ताहिक र सराङाकेट न्युज अनलाइनले समाचार प्रकाशन गरेको पछि केही रकम असुल गरिएको छ भने अव ५५ जना वटा २५ लाख ९७ हजार २८२ रुपैयाँ उठ्न बाँकी रहेको विद्यालयकी प्रधानाध्यापक मिना भण्डारीले बताइन । विद्यालयको कोषको रकम विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय गराएर दिएको प्रधानाध्यापक भण्डारीले दावि गरेकिछिन । स्थानीय ५५ जना व्यक्तिहरुलाई रकम दिदा तमसुक कागज गरेर दिएको बताइएको छ । २४ प्रतिशत व्याजको लोभमा गरेका लगानी जोखिममा पर्न सक्ने खतरा रहेको छ । सामुदायिक विद्यालयले बैंक मार्फत कारोबार नगरि व्यक्तिगत रुपमा सापटी कारोबार गरेको विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविनको दायररामा ल्याएको अख्तियार स्रोतले बताएो छ । त्यसलाई पुष्टि गर्दै विद्यालयका प्र.अ. मिना भण्डारीले भनिन विद्यालयले व्यक्तिलाई लगानी गरेका विषयमा अख्तियारले कागज पत्र तमसुक लगेको बताइन् ।
विद्यालयसंग सूचना माग गर्दा नदिएपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावदेन गरे पश्चात लगानीका कागजपत्र आयोगलाई पठाइएको थियो । आयोगाबट प्राप्त तथ्याङ्कको आधारमा ५५ जना व्यक्तिहरुको नाम र रकमको सूचि समेत हामीलाई प्राप्त भएको छ । विद्यालयले गरेको लगानी सूचि सर्वाजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ । हामीलाई प्राप्त विवरणमा २५ लाख ९७ हजार २८२ रुपैयाँ उठ्न वाँकी रहेको छ । त्यो रकम कसलाई कति व्याजदरमा दिइएका हो । त्यसको साक्षी जमानीको छ भन्ने बारेमा विद्यालयले खुलाएको छैन । ३५ लाख रुपैयाँको अक्षय कोष बाट १० लाख रुपैयाँ तलव भत्तामा खर्च भइसकेको प्र. अ.भण्डारीले बताएकी छिन् । अक्षयकोषको रकम झिकेर किन व्याजमा व्यक्तिलाई लगानी गरियो ? त्यो रकम डुबेमा कसले तिर्ने विद्यालयलाई क्षतिपूर्ति ? भने विषयमा स्थानीय स्तरमा बहसको विषय बनेको छ । अख्यिारले छानविन गरिरहेको उक्त प्रकरणमा न्यायोचि निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
