पोखरा
सूचना माग गर्ने कार्य कतिपय सार्वजनिक कार्यालय निकायहरुका लागि काउसो हुने गरेको छ । सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ ले सार्वजनिक निकाय÷ कार्यालय भनिएकाहरुसंग सूचना माग गर्नु र सूचना नमागे पनि मासिक रुपमा आय व्यय र त्रैमासिक रुपमा स्वतः प्रकाशन गर्नु ति कार्यालय÷निकायहरुको कानुनी दायित्व हो । तर त्यस्ता निकाय कार्यालयहरु न सूचना दिन चाहान्छन् न त स्वतः प्रकाशन गरेर पारदर्शिता नै अवलम्बन गर्छन् ।
आफ्नो कार्यालयलाई निजि सम्पती बपौती ठानेर उल्टै सूचना मागकर्ताहरुमाथि खनिन पुग्छन् । त्यसरी सूचना मागकर्ता अभियान्ताहरुमाथि खनिन पुग्नेहरुमा सरकारी कार्यालयदेखि अर्धसरकारी कम्पनी, निजि लगानीका बैंक वित्तीय संस्था, अस्पताल, मेडिकल कलेज, बोर्डिङ स्कुलहरु रहेका छन् । जनताका छोराछोरीहरु पढाएर मनपरि पैसा उठाउनेहरुले आफनो बोर्डिङलाई निजि निवासभित्रको सम्पती मानेका हुन्छन् र सूचना मागकर्तालाई धम्की दिन्छन्, गाली बेइज्जती गर्छन र आक्रमणको दुस्प्रयास समेत गर्छन । यो समस्या राजधानी काठमाण्डौं, मधेश प्रदेशदेखि पोखरासम्म रहेको छ ।
काठमाण्डौं–१३, कुलेश्वर मा.वि. कुलेश्वरको सरकारी विद्यालयले आर्थिक अपारदर्शि कार्य गरेको अपुष्ट सूचना आएपछि त्यसको पुष्टि गर्न सूचना माग गर्दा उक्त विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जगन्नाथ सुवेदीले प्रहरीमा मुद्धा हालेर थुनिदिने धम्की दिएका थिए ।
प्रा.वि. तहका दरबन्दी शिक्षकलाई मा.वि.को प्र.अ. बनाएर मा.वि. तहकै तलव खुवाउने निर्णयको प्रतिलिपि लगायतका निर्णय कार्यको सूचना माग गरेकै कारण अध्यक्ष सुवेदीले विद्यालयमा आउनु अनि मैले जानेको छु भन्ने भाषा प्रयोग गरि तर्साउन खोजेका थिए । उक्त विद्यालयलाई सूचना दिन राष्ट्रिय सूचना आयोगले आदेश दिएपछि कारवाहीको डरले सूचना दिएको छ । यहि प्रकरणमा उक्त विद्यालयका प्र.अ. सानुकान्छा नेपाल र अध्यक्ष जगन्नाथ सुवेदीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको बुझिएको छ ।
यस्तै पोखराको निलगिरी बोर्डिङले समेत सूचना अभियन्तालाई धम्काउँदै “सूचना दिन्न जे सक्छस गर” भनेका थिए। निलगिरी लगायत ५ वटा विद्यालयले कानून व्यवसायी राखी अभियन्ताविरुद्ध देवानी संहिता बमोजिम मुद्धा चलाउन माग गर्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई लिखित जवाफ पेश गरेका थिए । तर आयोगले सूचना दिन आदेश जारी ग¥यो । आदेश जारी भएको लामो समय कट्दा पनि सूचना दिन आनाकानी गर्दै आएका छन् ।
कतिपय राष्ट्रिय स्तरका कमर्सियल बैंक निजि अस्पतालहरुले समेत सूचना दिन चाहँदैनन् । त्यसो हुनमा सेवा प्रवाहमा अपारदर्शिता नै हो भन्ने आशंका उब्जाएको छ ।
सूचना अभियन्ता स्वयम् सेवक हुन् । आफ्नो मानो खाएर देश र जनताको सेवा गरिरहेका हुन्छन् । सुशासन र पारदर्शितालाई मुल मुद्दा मानेर भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान चलाइरहेका हुन्छन् । सूचनाको हक कार्यान्वयनमा अभियान चलाइरहेका अभियन्ताहरु माथि सुरक्षा चिन्ता बढेको अवस्थालाई बुझेर राष्ट्रिय सूचना आयोगले गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखि अनुरोध गरेपछि गृह मन्त्रालय शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाले नेपालका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । गृहले जिल्ला प्रशासनलाई लेखिएको पत्रमा सूचना मागकर्ता उपर दुव्र्यवहार तथा हमला समेत हुने गरेको घटनाबाट नकारात्मक धारणा बन्न गई सूचनाको हक सम्बन्धि कानून कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता नहुने भएकोले त्यस्ता क्रियाकलापहरुको नियन्त्रण गरि सहज र सरल तथा निर्भयतापूर्वक सूचना दिन लिन निर्देशन हुन राष्ट्रिय सूचना आयोगको माग बमोजिम सहज र सरल तथा निर्भयतापूर्वक सूचना माग गर्न सक्ने वातावरण बनाउन भनिएको छ । गृहको च.न. ११७ – २०८०/०४/१८ को परिपत्र बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले मिति २०८०/०४/१९ गते एक सूचना जारी गरि सवै सरोेकारवाला कार्यालय, संघ संस्थाहरुले सूचना माग कर्तालाई सहज तवरले सूचना उपलब्ध गराई सूचनाको हकको पूर्ण कायान्वयनको व्यवस्था हुनु सम्बन्धीत सवैको जानकारीको लागि अनुरोध गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी सहायका प्र.जि.अ. गुरुदत्त ढकालद्वारा हताक्षरित सूचना जारी पश्चात सूचना अभियताहरुमा थप उर्जा मिलेको बताइएको छ। सूचनाको हक कार्यान्वयनमा अवरोध खडा गर्नेहरु सुरक्षा माथि चेतावनी दिनेहरुको विरुद्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र गृहमन्त्रालयमा उजुरी गर्न कास्की प्रशासनले आग्रह गरेको छ ।
