पोखरा
सरकार बलियो भएन भने त्यसबाट सर्वसाधारण नागरिकले सास्ती व्यहोर्नुपर्छ । महंगाइको सिकारमा ढाड सेकिनुपर्छ। कालोबजारीयाहरुको जगजगी चल्छ, ‘हुल अफ ल’ प्रश्रय पाउँछ । त्यसो त नेपालमा कानून नै नभएर सरकार कमजोर भएको भने होइन भएको कानून कार्यान्वयन गर्न नसकेर हो भन्ने थुप्रै नमुनाहरु पाइन्छ। संस्थागत सिण्डिकेटको दवदवा नै कालो बजारियाको मुख्य आधार हो ।
यस्तै मध्यको एउटा नमुना पोखराका पानी व्यवसायीहरुको लिन सकिन्छ। पोखरामा विक्री हुने जार तथा बोटल पानीको मुल्य मानोमानी रहेकोछ । सरकारले पानीको खुद्रा मूल्य बोतलको १६ र जारको ५० रुपैयाँ तोकेको छ । केन्द्रीय सरकारको वाणिज्य विभागले तोकेको यो मुल्यलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि पछ्याउन खोज्यो । गतवर्ष नै पानीका मुल्य निर्धारण गरियो । बोतलको पानी १६ र जारको पानी ५० रुपैयांँ ३ वर्ष अघिबाटै भएको थियो मुल्य निर्धारण तर प्रदेश सरकार आफै बाधक बनेर तेर्सियो । उपभोक्तालाई डस्ने गरी पानी उद्योगीहरुले पानीको मोल मनोमानी तोके, जो निरिह व्यवसायी हुन उनीहरुले बोतल पानी १६ रुपैयाँ तोके, केहिले २० रुपैयाँ तोके तर धेरैले टेरेनन् २५ रुपैयाँ नै तोकेर बजार पठाए । बजार अनुगमनमा उपभोक्ताले गुनासो गरे उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति निर्देशनालयले वढि मूल्य लिने उद्योग व्यवसायीहरुलाई कारवाही गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालय लग्यो तर तत्कालिन मन्त्री विकास लम्सालले कारवाहीको फाइल रोके । मन्त्रीले निर्देशनालयका कर्मचारीलाई भने म कुरा गर्छु भनेर कारवाही रोकेका थिए । आजसम्म दोब्वर नाफा लिइ पानी बेच्ने उद्योग व्यापारीलाई कुनै कारवाही हुन सकेको छैन ।
विचौलिया पोस्ने उपभोक्ता ठग्ने
पानी उद्योगीहरुले उपभोक्ताहरुको हितमा काम गरेनन् बरु विचौलिया अर्थात् उपभोक्ता र उद्योगीविचका व्यापारी÷खुद्रा पसलेलाई दोब्वर नाफा दिएर पोसाउने काम गर्ने गरेको पाइएको छ । पानीको कुल लागत मूल्य नाफासहित जोड्दा प्रति बोतल १३ रुपैयाँ पर्न आउँछ । २० प्रतिशत नाफा २ रुपैयाँ ६० पैसा जोड्दा १५ रुपैयाँ ६० पैसा पर्न जान्छ त्यसैको आधारमा वाणिज्य विभागले प्रति बोतल १६ रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेको थियो तर पानी उत्पादक संघले २० रुपैयाँ राख्ने अडान लियो तर पनि गण्डकी प्रदेश सरकार उपभोक्ता को पक्षमा बोल्न सकेन । उसले उद्योगीको वोलीमा लोली मिलाएर हो मा हो मिलाएर उद्योगीको पक्षमा सकारात्मक देखियोे ।
अहिले बजारमा अनुगमन गर्ने हो भने बोतल पानीको मूल्य २५ तोकेको पाइन्छ । कास्कीमा रहेका ३५ भन्दा बढी पानी उद्योगहरुले सरकारको नीति निर्देशनलाई धोती लगाइदिएका छन् । कास्कीका केही कम्पनी बाहेक अधिकांसले बोतल पानीको मूल्य २५ तोकेर बजार पठाएको देख्न सकिन्छ । उत्पादकहरु भन्छन यो हाम्रो बाध्यता हो ।
यस्तो रहेछ बाध्यता
उत्पादकले मूल्य बढि प्रिन्ट गरे पनि खुद्रा व्यापारीलाई दिने प्रति कार्टुन १५० देखि १७० सम्म नै रहेको बताउँछन् । १३ रुपैयाँमा पसललाई विक्री गरि विल काट्ने पानीमा पसलेले २५ मा बेचेर झण्डै सतप्रतिशत नाफा लिने गरेका छन् । उत्पादकहरुसंग कालाबजारी प्रोत्साहित गर्न किन बढी मह·ो एमआरपि प्रिन्ट गर्नु भएको भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनीहरु भन्छन् सवै उत्पादकले वढी मूल्य तोकेका कारण पसलेले कम मूल्य प्रिन्ट भएको पानी विक्री गर्नै मान्दैनन त्यसैले बढी मुल्य प्रिन्ट गर्न बाध्य भएको हो।
एउटा उत्पादकले २० रुपैयाँ र अर्को उत्पादकले २५ रुपैयाँ प्रति बोतल मूल्य तोक्यो भने खुद्रा विक्रेताले २० रुपैया मूल्य प्रिन्ट भएको पानी विक्री गर्नै नमान्ने रहेछन् । फाइदा बढी हुने पानी मात्र विक्री गर्ने खुद्रा विक्रेताको सोच र उत्पादकको व्यापारिक स्वार्थको सिकारमा सर्वसाधारण उपभोक्ता पर्ने गरेको पुष्टि भएको छ ।
उत्पादक र विक्रेताको मिलेमतोमा उपभोक्तालाई ठगी गर्ने कार्यलाई नेपालको मौजुदान कानुनले फौजदारी अपराध मानेको छ । कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाँय ऐन २०३२ को दफा ३ ले कालोबजारी गर्ने नाफाखोरी व्यवसायीलाई दण्डनिय अपराध भनेको छ । उत्पादित वस्तुमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिइ कारोबार गरेमा १ वर्षसम्म कैद सजाँय र २ लाख रुपैयासम्म जरिवाना हुने दफा ३ मा उल्लेख छ । १३ रुपैयाँको पानीलाई १०० प्रतिशतसम्म फाइदा खान मिल्ने गरि २५ रुपैयाँ मूल्य प्रिन्ट गर्ने उद्योगी (उत्पादक)लाई छानविनको दायरामा ल्याई दण्डित नगरेसम्म बजारमा जारी अराजकता बाट सर्वसाधारण उपभोक्ताले न्याय पाउने कल्पना समेत गर्न सकिदैन ।
खुद्रा विक्रेताको ईशारामा मूल्य तोक्ने उत्पादकको कर्तुत पत्ता लगाउन उसले जारी गरेको विल विजक नै काफि देखिन्छ। पानी जस्तो अत्यावश्यकीय पेय पदार्थमा हुने कालावजारी रोक्न स्थानीय प्रसाशन प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार सवैको ऐक्यवद्धता आवश्यकता महसुस गरिएको छ । कतिपय उत्पादकले प्रति बोतल २० रुपैया मूल्य तोकिएकोमा पनि खुद्रा पसलले २५ रुपैयाँ नै मूलय असुल्दै आएका छन् । यस तर्फ बजार अनुगमन र कारबाही हुन आवश्यक देखिएको छ ।
पोखरामा सञ्चालित करिव ३ दर्जन पानी उद्योगमध्य पोखरेली पानी, क्रिस्टल पानी लगायत केही पानी उत्पादकले मात्र पानीको मूल्य २० रुपैयाँ मात्र प्रिन्ट गरेको छन् । २० रुपैयाँ मात्र मूल्य प्रिन्ट गरेको भन्दा खुद्रा विक्रेता पसलेहरुले बेच्न नचाहाने गरेको गुनासो गर्ने गरेका छन् । पानीका मूल्य र गुणस्तर परीक्षण गरि नाफा खोरीहरु लाई कानूनी दायरामा ल्याउन सकेमा उपभोक्ताहरुले न्याय पाउने विस्वास लिएको छ । बोतलमा एमआरपी २० लेखिए पनि पसलेहरुले २५ देखि ३० रुपैयासम्ममा विक्री गर्ने गरेका पाइन्छ ।
उपभोक्ताको ढाड सेक्न उत्पादक र खुद्रा विक्रेताले मिलेमतो गरि जथाभावी मूल्य तोक्ने गरेका छन् त्यसलाई तत्काल अनुगमनको दायरामा ल्याई कारवाही गर्न हतार भइसकेको छ । उत्पादकले वितरकलाई दिएको विल विजक परिक्षण गर्ने वितिकै उत्पादक र विक्रेता वीचको गुह्य धन्दा छताछुल्ल हुने निश्चित छ । पानी उत्पादक कम्पनीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ विपरित गई मूल्य बढाएर एमआरपी तोकिदा कालाबजार तथा केही सामाजिक तथा सजाय ऐन २०३२ संसोधन २०७५ समेतको दफा ३(१) बमोजिम नाफा खोरी धन्दा आकर्षित हुन जान्छ त्यस्तो नाफा खोरी गरि २० प्रतिशत भन्दा वढी नाफा लिएमा १ वर्ष कैद सांढे २ लाख सम्म दण्ड जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था मौजुदा कानुनमा रहेको छ । उपभाक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार कारवाही गर्ने हो भने पनि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने कानुन रहेको छ । कानुन त छ तर कार्यान्वयनमा चुनौति देखिएको छ ।
