पोखरा
संघियता कार्यान्वयन पश्चात यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रदेश मातहत आएको छ । प्रदेशको लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय सुनको फुल पार्ने कुखुरा जस्तै बनेको छ । प्रदेश सरकारको बजेटको मुख्य हिस्सा यातायात कार्यालयले धान्ने गरेको छ । सवारी साधन कर बाट उठेको राजस्वमा प्रदेशले ६० प्रतिशत र पालिकालाई ४० प्रतिशतको दरले बाडफाँड गरिन्छ । सवारी साधन कर बाहेक यातायात व्यवस्था कार्यालयमा उठेको शुल्क दस्तुरको हकदार प्रदेश सरकार नै हुने गर्दछ ।
गण्डकी प्रदेशमा रहेको ४ वटा यातायात कार्यालय मध्य कास्कीले राजस्व असुलीमा अग्रस्थान लिएको छ । गत आ.व. २०७९÷८० मा यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी कास्कीले २ अर्व ६ करोड ४८ हजार २६४ रुपैयाँ राजस्व असुल गरेको छ । त्यसमध्य सवारी साधन करको हिस्सा सवैभन्दा ठूलो रहेको छ । १ अरव ७० करोड ४० लाख ५१ हजार ५६७ रुपैयाँ सवारी कर उठाएको छ । उठेको करबाट प्रदेशले ६० प्रतिशत अर्थात १ अर्व २ करोड २४ लाख ४३० रुपैयाँ प्रदेशको पोल्टामा जानेछ भने ४० प्रतिशत हिस्सा अर्थात ६८ करोड १६ लाख २० हजार ६२६ रुपैयाँ स्थानीय सरकारले पाउँछ । गण्डकी प्रदेशका ८५ पालिकाहरुलेवित्त आयोगले गरेको वाडफाँड बमोजिमको रकम पाउने प्रावधान रहेको छ ।
कुल उठेको २ अर्व ५ करोड ४८ हजार २६४ रुपैयाँ मा गण्डकी प्रदेशले कुल १ अर्व २३ करोड ३६ लाख २८ हजार ९५८ रुपैया प्राप्त गर्नेछ । यो तथ्याङ्क एउटा कार्यालयको तथ्याङ्क हो।
गत वर्षको समिक्षा अवधि अर्थात आ.व. २०७८÷७९ मा १ अरव ३५ करोड ८ लाख ५ हजार २८ रुपैया मात्र कुल राजस्व असुल गरेका थियो जसमा सवारी कर १ अर्व ७ करोड ७८ लाख ८३ हजार ७१६ रुपैयाँ उठेको थियो ।
आ. २०७९ ÷८० मा राजस्व बृद्धि हुनुमा विभिन्न कारण रहेको पाइएको छ । सरकारले बढाएको करको दर राजस्व बृद्धिको मुख्य कारण रहेको छ भने यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी कास्कीले कर राजस्व दै दस्तुर असुली प्रकृयालाई सहजिकरण गरि ग्राहक मैत्री बनाएका कारण अन्य प्रदेशमा दर्ता रहेको सवारी धनीहरु समेत पोखरामा कर तिर्न उत्साहित भएका कारण कर राजस्व बढेको यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीका प्रमुख डिल्लीराम रिज्यालले बताए । इम्मोस्ड नम्बर जडान दस्तुर, वर्कसप कारखाना वडिविल्डर कम्पनीहरुको अनुगमन र नियमन कार्यालाई तिव्रता दिई करका दायरा बढाइएका कारणले पनि कर राजस्व बढेको प्रमुख रिज्यालले बताए । आ.व.२०६६÷०६७ खेखि २०७५÷०७६ सम्मको बक्यौता कर असुलीमा जरिवाना छुट दिई सेवाग्राहीलाई प्रोत्साहित गरेका कारणले पनि कर राजस्वमा वृद्धि आएको पाइएको छ ।
सरकारले कर बढाउनु भन्दा करको दायरा बढाउन सकेमा देश र जनता दुवैले न्याय पाउने अपेक्षा गरिएको छ । यस विषयमा गण्डकी प्रदेश सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । राजस्व असुलीमा वृद्धि हुनुलाई मात्र नभई त्यसको उपयोग नीति पनि जनमुखी र राष्ट्रमुखी हुन सकेमा सुनमा सुगन्ध रहेको महसुस गर्न सकिन्छ ।
