Advertisements
सुचनाको हक सम्बन्धि कानुन नमान्ने पोखरा १० रामघाटको प्यारामाउन्ट बोर्डिङ स्कुललाई राष्ट्रिय सुचना आयोग काठमाडौले जरिवाना तिराउने फैसला गरेको छ । आयोगको १५ गते बसेको प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ , आयुक्त द्वय रत्न प्रसाद मैनाली र कमला ओली थापको सयुक्त इजलासले उक्त बोर्डिङलाइ १५ हजार नगद जरिवाना तिराउने फैसला गरेको आयोगका प्रबक्ता कमला ओली थापा द्वारा जारी बिज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर १६ निबासी सुचना अभियन्ता यदुनाथ बन्जाराले प्यारामाउन्ट बोर्डिङ पोखरा १० रामघाट सङ मिति २०७९/०२/१५ गते लिखित सुचना माग गरेका थिए ।ऐनको म्याद भित्र सुचना नदिएपछी अभियन्ता बन्जाराले२०७९/०३/१० गते बोर्डिङका प्राचार्य लाई उजुरी निबेदन दिएकोमा सुचना उपलब्ध नभएपछी मिति २०७९/०७/२० गते राष्ट्रिय सुचना आयोग काठमाडौमा पुनराबेदन दर्ता गराएका थिए । आयोगले मिति २०७९/०८/०८ मा लिखित जबाफ माग गर्ने आदेश भएकोमा प्यारामाउन्टले ०८/२९ गते दिएको जबाफ चित्त नबुझी २०७९/०९/२५ गते ७ दिन भित्र माग कर्तालाइ सुचना उपलब्ध गराउनु भनी बिपक्षीको नममा आदेश जारी गरेको थियो ।
आयोगको आदेश समेत अवज्ञा गरि सुचना नदिएपछी मिति २०८०/०५/०४ गते कारबाहिको चेतावनी सहित आदेश जारी हुदा पनि सुचना उपलब्ध नगराएपछी २०८९/०६/१५ गते बसेको आयोगको सयुक्त इजलासले सुचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा ३२(१) बमोजिम १५ हजार जरिवाना तिराउने फैसला गरेको छ ।
सुचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा २ ले सार्बजनिक निकाय भनी किटान गरेका कम्पनी , सस्था वा निकायका सुचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखले माग गरेका सुचना उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी प्राबधान रहेको छ तर कतिपय प्राइभेट लगानी गरेका कम्पनी सस्था वा निकायले सुचना दिनु नपर्ने दाबी गर्दै आएको पाइन्छ आयोगको यो फैसलाले निजि लगानिमा सार्बजनिक ब्यबसाय गर्ने हरुकोलागि सुचना दिनै पर्ने नजिर स्थापित गराएको छ । आयोगले सजाए गरेका हाल सम्मका मुद्दा मध्य निजि बोर्डिङलाई सजाए गरिएको यो पहिलो रहेको बताइएको छ ।
Advertisements
Advertisements
Advertisements
