“झिकिदे गलगाँड भन्दा थपिदे गलगाँड” भन्ने उखान नेपालको संघिय व्यबस्थामा हाबी भएको महसुस गराएको छ । संघियता प्राप्तिपछि आम नागरिकले धेरै मिठा सपनाहरु बोकेका थिए । नागरिकले बसी बसी खान देउ भनेका थिएनन्, थिए त केबल गरिखाने वातावरण देउ, शासक प्रशासकबाट हुने ढिलासुस्ती र भ्रष्टचार अन्त्य गरिदेउ मात्र भनेका थिए । तर नागरिकले अपेक्षा गरेजस्तो शासक प्रशासकहरुको व्यबहार देखिएन। जनताको सुखदुखमा ध्यान जानुको साटो आफ्नै सुख सुबिधा र उच्च (ठालु) बर्गको हितमा केन्द्रीत भएको देखियो । ने.क.पा. एमालेका अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीले समेत पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वमन्त्रीहरुको चिन्ता व्यक्त गरे तर आम नागरिकले भोगेको महंगी, ढिलासुस्ती, अशान्ति लगाएतका बिषयमा चासो नगएको कुरा उनकै मुखबाट सुनियो भने अरु शासक प्रशासकबाट के अपेक्षा गर्ने आम नागरिकले ?

प्रदेश सरकार सेतो हात्ती जस्तो पाल्नै नसकिने अवस्थामा पुगेको छ । देशको बिकासमा हुनुपर्ने खर्च चालु खर्चमा ओइ¥याइएको छ । वातानुकुलित वग्रेल्ती गाडीहरु तिनमा प्रयोग हुने इन्धन खर्च, मर्मत, चालक खर्च, भ्रमण खर्च, कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाइएका सचिवालय खर्चमा राष्ट्रको ढुकुटी प्रयोग हुँदा बिकास निर्माण खर्च कटौती हुन पुगेको छ । संघियता कार्यान्वयन सँगै नागरिकका समस्या चुलिएका र शासक प्रशासकका सुबिधा उर्लिएका छन् । यस्ता शासनशैलीका कारण जनता आजित भएका छन् । संघ र प्रदेश सरकारले लोकप्रियताका लागि घाटा बजेट प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । ऋणात्मक बजेट ल्याएपनि सरकारले शासक प्रशासकको सुविधामा कुनै अंकुश लगाएको छैन बरु स्वेच्छाचारिता फुकुवा गरिदिएको पाईन्छ । जसका कारण राज्यको भकारीमा पसेका डुकुरे मुसाहरुले भकारीको अन्नको गुिदभाग रित्याईदिदा विकास निर्माणका लागि भए गरिएका टेण्डर बमोजिम बजेट निकासा दिन नसक्दा योजना अलपत्र परेका थुप्रै उदाहरणहरु  छन् । शासक प्रशासकहरुले मनोमानी सुविधा भोग गरिरहँदा भएको खर्च कति पनि रोकिन नहुने तर निर्माणका काम गर्ने मजदुरहरु सरकारले काममा प्रगती बमोजिम भुक्तानी नदिएका कारण भोको पेट पिल्सिएको पाईन्छ तर पनि शासकद्दप्रशासकको न ध्यान पुगेका छ न विवेक नै ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छानविनमा स्थानिय तहले भ्रष्टाचारमा र्कििर्तमान हासिल गरेको छ । देशभरका उजुरी र छानविनलाई उद्ृत गर्दै अख्तियारले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा स्थानिय तहको १ तिहाई बढि स्थानमा  अनियमितताले कब्जा गरेको छ । अख्तियारमा प्राप्त उजुरी मध्य पालिकाहरुले गरेको आर्थिक अनियमितता रहेको छ । कामै नगरी कथित प्रतिवेदनका आधारमा भुक्तानी दिने, सार्वजनिक खरिद  ऐन विपरित आफन्त र कार्यकर्तालाई कमिसनका भरमा योजना दिन गुणस्तहीन काम गर्ने अनियमित शिर्षककमा फर्जी विल बनाएर रकम कुम्लाउने, खाने करौडौका खरिद वेरितबाट गर्ने र सेटिङमा कमिसन खाने जस्ता उजुरी आएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अख्तियारले गरेको छानविन पछि भएको विस्तृत अनुसन्धान र मुद्धा दर्तामा पनि स्थानिय तहले रेकर्ड ब्रेक गरेको देखाउनु थप चिन्ताको विषय बनेको छ ।

२०७४ साल यता गठित स्थानिय तह सरकार स्वायत्त रहेको छ । स्वायत्तता पाउनु नागरिकको चाहना पनि हो तर त्यो स्वायत्तताको वास्तविक हकदार नागरिक हुन सकेका छैनन् । बोल्नु मात्र स्वायत्तता होइन बोलेको जायज कुरा राज्यले सुनुवाई गर्नु र निसाफ गर्नु वास्तविक लोकतन्त्र हो । “काग कराउँदै छ पिना सुक्दै छ” भने जस्तै नागरिक कराएका कराई रोएका रोइ छन् तर साशक, प्रशासकको  न कान खुलेको छ न आँखा उघ्रिएको नै छ ।

स्थानिय तह अर्थात् पालिका सरकार स्वायत्तताको दुरुपयोग गर्दै आर्थिक अराजकता मच्चाइरहेको छ । गाडी मोटर साइकल किन्नेभन्दा बढि पैसा इन्धन र मर्मतमा खर्चिदै आएका छन् । मलेपले कागज हेर्छ फिल्ड हेर्दैन, कागजका भरमा रुजु गरिदिएपछि पालिकाका साशक प्रशासकहरुले उन्मुक्ति पाउनु लाइसेन्स बन्ने गरेको छ । तर पनि पालिका तहमा गरिएको मलेपको आर्थिक परीक्षणको स्वरुप कहाली लाग्दो छ । स्थानिय तहको वेथितिको चाङ स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारी मुख्य कारक बनेको पाइन्छ । पालिकाले अनुकुलका प्रशासकीय अधिकृत ल्याउने, वडा अध्यक्षले आफ्नु कुरा सुन्ने यस मेन सचिव ल्याउने गरेका कारण चेक एण्ड व्यालेन्स हुन सकेको पाइदैन जसको कारण आर्थिक

अराजकता मौलाएको वुझिन्छ ।

पोखरा महानगरपालिका कार्यालयले आ.व. ०७९/०८० को वर्षमा १ करोड इन्धन बजेट विनियोजन गरेको थियो तर उक्त इन्धन खर्च ८ महिनामा ९५ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको थियो । महानगरसँग माग गरिएको लिखित सूचनाको मिति २०७९ चैत्र १९ गते प्राप्त सूचनामा इन्धनमा विनियोजित १ करोड बजेट मध्य ५ लाख मात्र बजेट बाँकी रहेको उल्लेख छ । यो खर्च मासिक औसत १२ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । सरसफाइ सम्बन्धी काम निजि क्षेत्रलाई सानिसा नीति अनुसार दिइएको छ । दैनिक सबैभन्दा धेरै इन्धन खर्च हुने फोहोर मैला ढुवानी बजेट नुहँदा पनि मासिक १२ लाख रुपैयाँ इन्धन खर्च नहुनुलाई विडम्वना मानिएको छ । महानगरमा दुई पा·े (स्कुटर, मोटर साइकल) १२५ वटा र जिप कार १५ वटा सवारी संचालनमा रहेका छन्। त्यसबाहेक, डोजर, जेसीभी, ट्याक्टर समेत रहेको छ भने सुरक्षाकर्मीका लागि ट्रक, समेत रहेको छ । इन्धन खर्च कार्यालय प्रयोजन भनिएपनि अफिस आउने जानेदेखि घरायसी भ्रमणमा समेत प्रयोग भइरहेको वुझिएको छ ।

नागरिकले तिरेको कर राजश्वबाट चल्ने स्थानिय तहमा खट्टे बाँडे झैँ इन्धन बाड्ने गरिएको पाइन्छ । योजना किताबमा लेख्दा र खर्च देखाउँदा कार्यालय प्रयोजनका लागि इन्धन खर्च भएको देखाएपनि कर्मचारीहरुले अफिस घर आउन जानका लागि मात्र इन्धन खर्च गर्ने गरेको फेला परेको छ ।

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १० कार्यालयसंग सुचना माग गरी लिएको विवरण अनुसार आफ्नो सवारी नै नभएका कर्मचारी लाई समेत पेट्रोल उपलब्ध गराएको फेला परेको छ । पेट्रोल पम्पबाट बिल ल्याएको भरमा वडा सचिव मिनाकुमारी पौडेल र लेखापाल सुशिला राउतले चेक बाट सवारी नभएका कर्मचारीलाई भुक्तानी दिएको खुलेको छ ।

सचिव मिना कुमारी पौडेल स्वयम्को आफ्नो सवारी छैन सार्वजनिक सवारीमा कार्यालय आउ जाउ गर्छिन् भने कहिले ग.१.च. ८१७५ नम्बरको कारले अफिस छोड्न र लिन गएको कर्मचारीहरु बताउँछन् उक्त कार उनको श्रीमानको रहेको जानकारहरु बताउँछन्। आफ्नैै हात जगन्नाथ भनेझैँ सचिवले श्रीमान्को सवारीमा कार्यलयको खर्चबाट इन्धन हाल्ने गरेको वडाबाट प्राप्त लिखित सुचनामा जनाइएको छ । कार्यालय प्रयोजनको लागि बिनियोजित इन्धनको बजेट घर अफिस आउजाउको लागि प्रयोग हुनुलाई दुरुपयोगको रुपमा लिइएको छ ।

सचिव स्वंयमले नीति नियम बिपरित तेल प्रयोग गरेको फाईदा वडाका अरु कर्मचारीहरुले लिइरहेका छन्। आफ्नो कुनै सवारी नभएका कर्मचारी जो सार्वजनिक सवारी चडेर अफिस घर आउ जाउ गर्छन् उनिहरुका नाममा पनि खट्टे बाँडेझैैँ इन्धन बाँडिएको छ । त्यसरी इन्धन लिने कमला भट्टराईले ग.१७.प. ८१५४, नरमाया परियारले ग.१६.प. ७१७७ र देबी बि.क. ले ग.१३.प. ४९६ नम्बरको नाममा वडा कार्यलय बाट इन्धन लिइएको पाइएको छ । ति सवारी स्कुटर वा मोटरसाइकल के हुन् ? कसको हो, कहाँ छ कसैलाई थाहा नभएपनि सरकारी खर्च दोहन गरेको पुष्टि हुन्छ ।

२०७९/०८० को असार मसान्तसम्मका लागि १ लाख ५० हजार बजेट बिनियोजित गरिएको थियो । त्यति बजेट छुट्याइएपनि कटेन्जेन्सी प्राप्त बजेटबाट ३६ हजार ६४५ रुपौया खर्च देखाएको छ । उक्त बजेटको इन्धन क—कसले खर्च गरे भन्ने कुरा खोजीको बिषय बनेको छ। एउटा सानो वडामा २ लाख ३६ हजार ६४५ रुपौया इन्धन र मर्मतमा खर्च गर्ने कार्यले चालु खर्चमा अराजकताको चित्रण गर्दछ ।

कुनै वडाका सचिव एक्लैले वार्षिक करिब ४ सय लिटर उडाउने त कुनै वडाका सचिवले सवारी साधननै नभएका कर्मचारीलाई उल्फाको धन झै वाड्ने कार्यका सम्बन्धमा महानगरका आलेप समेत मौन रहेको विषयमा अख्तियारले छानविन गरी चालु खर्चमा हुने अनियमितता नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कदम चाल्न जरुरी छ । वडा जनप्रतिनिधिहरु समेत कर्मचारीको कार्यशैलीबाट बेखवर रहेको पाइएको छ । कार्यालय प्रयोजनका लागि छुट्याईएको सवारी साधन नै नभएका कर्मचारीलाई किन दिनुभएको भन्ने हाम्रो जिज्ञासामा पोखरा महानरपालिका वडा नंं १० का वडा अध्यक्ष राजु गुरुङले चालु खर्चको पाटो आफुहरुलाई कुनै जानकारी नहुने बताए। कार्यालय प्रयोजन बाहेक अन्यमा ईन्धन प्रयोग गर्न हुँदैन यस विषयमा सचिव र लेखासंग बुझन अध्यक्षले सुझाए यस्तै पोखरा महानगरपालिकाका वडा नं. ६ का अध्यक्ष विष्णु बहादुर भट्टराईलाई इन्धन खर्च सचिवकै पोल्टामा गएको सम्बन्धमा सोध्दा उनले पनि अनविज्ञता व्यक्त गरेका थिए । सचिवले आफुखुसी गरेका कुरा जनप्रतिनिधिलाई थाहा नहुने बताउँदै अध्यक्ष भट्टराइले भने “कर्मचारीको कुरा कर्मचारीलाई नै सोध्नुस्”

पोखरा महानगरको ३३ वटा वडा मध्य वडा नं. ६ का तत्कालीन सचिव र १० का कर्मचारीको कार्यशैली नमुना मात्र हो । आफ्नो वडाले गरेका कार्यहरुको नियमन, अनुगमन गर्न महानगरको आलेप लगाएतले चासो दिन जरुरी छ । यस्तै स्वेच्छा चारिता अपनाएर नागरिकका कर राजस्वमा होली खेल्ने काम हुन्छ भने त्यसको जस–अपजसको जिम्मा महानगरले लिनु पर्ने स्पष्ट छ । खर्च गर्ने पद्धति र सिमा तय गरि लागु गर्न आवश्यक छ ।