रहस्यमय मल कारोबार : बजार अनुगमनपछि कालोबजारीको मल कता हरायो?

सरकारले  अनुदानमा किसानलाई  सुपथ मुल्यमा उपलब्ध गराउने रासायनिक  मल ब्यक्तिले दोब्बर मुल्यमा बिक्री गरिरहेको बारे उपभोक्ताले प्रशासनलाई सुचना दिए । पोखरा  महानगरका उप मेयर मन्जु गुरु·को नेतृत्वमा सयुक्त बजार अनुगमन टोलिले प्रस्याङको कोइराला कृषि  सामग्री  भण्डारमा छापा हान्यो । छापा हान्ने क्रममा सरकारी अनुदानको मल युरिया र डिएपी मल झन्डै दोब्बर मुल्यमा बिक्री गरिरहेको  फेला परेको थियो । १९ रुपैयाँ १७ पैसामा साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्रीले सहकारी र डिलरलाइ दिने मल कोइराला कृषि सामग्री  पसलबाट ४० रुपैयाँप्रती किलोमा बिक्री गरेका थिए ।

यसरी अनुमति नलिइ ९० प्रतिशत नाफा लिइ उपभोक्ता  ठगी गरेको अनुगमन टोलिले फेला पारेपछि मलको मुचुल्का  गरि उक्त मल साल्ट ट्रेडिङ र कृषी सामग्रीमा फिर्ता गर्न निर्देशन भइ मल बिक्रेतालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा बोलाइएको थियो । उक्त पसलको सञ्चालकलाई ११ हजार जरिवाना भएको थियो । जरिवाना भएपनी उक्त मल करिब १३ बोरा मल सरकारी निकायमा फिर्ता गरिएको छैन । साल्ट टेडिङ लिमिटेड गण्डकी  प्रमुख सागर शेरचनले भने कारबाहीको मल फिर्ता भएको छैन। अनुगमनमा गएका कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड पोखराका प्रमुख ठाकुर बास्तोलाले भने अबैध  ढ·बाट  निजि दुकानमा फेला परेको मल हामीकहाँ फिर्ता भएको छैन ।

मल बेच्ने अनुमती नलिइएका पसलबाट सत प्रतिशत नाफा लिइ मल बेचेर कुस्त नाफा कमाइ कालोबजारी गर्ने प्रस्या·को कोइराला कृषि भण्डार लगाएत कसैले पनि प्रशासनले दिएको निर्देशन मानेका छैनन । कोइराला कृषि भणडारका सञ्चालक प्रशासनकै कर्मचारी भएको कारण फितलो कारबाही भएकोले सरकारी अनुदानको मल कारोबार गर्नेले सामान्य कारबाही बाटै उन्मुक्ति पाएको भन्दै सर्बत्र आलोचना भएको छ ।

अनुगमनले फिर्ता गर्नु भनेको अनुदानको रासायनिक मल फिर्ता नगरी लुकिछिपी बिक्री गरिएको आशंका गरिएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लि. का प्रमुख ठाकुर बास्तोलाले उक्त मल जफत गरि कडा कारबाही गर्नु आवश्यक  रहेकोमा मल छोडेर सामान्य कारबाही भएकोप्रती असन्तुष्टि  जनाएका छन् । त्यसरी छोडेको मल ब्यापारीले लुकिछिपी बिक्रि गरेको बुझिन आएको छ ।

सहकारी संस्थाहरुले किसानको नाममा ब्यापारी पोस्ने गरिएको तर्फ खासै निगरानी नभएको फाइदा ब्यापारीले लिएका छन् । सरकारले  जनताको करबाट उठेको कर राजस्वबाट किसानलाई दिइएको अनुदान अन्तत किसानकै ढाड सेक्ने माध्यम बन्न पुगेको छ । यो राज्य बिरुद्दको ठगी र राज्य सरक्षित कालाबजारीको रुपमा लिइएको छ । तर पनि कारबाही  न्यून छ त्यही पनि छात्ती फुलाएर अवज्ञा गरेको भेटिएको छ । यस बिषयमा जिल्ला प्रशासन  कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी सहायक प्रजिअ गुरुदत्त ढकालसँग प्रतिक्रिया लिँदा तत्काल फलो अप गर्ने बताएका छन ।

सरकारी अनुदानको मल बेच्ने जिम्मेवारी पाएको साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेड र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले आफुले बेचेको अनुदानको मल दुरुपयोग भए नभएको, कालोबजारी गरि कृषक ठगिएको  बारे अनुगमन र नियमनमा लाग्नु आवश्यक छ । स्थानीय  सरकार, स्थानीय  प्रशासन, उपभोक्ता अधिकारकर्मी  मिलेर राज्यको कानुन कार्यान्वयनमा सघाउ गर्नु पर्छ । तब मात्र सुशासन लागू हुन सक्छ ।