विद्युतको वक्यौतामा माथापच्ची, “ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन”

यदुनाथ बन्जारा
3 January, 2024 9:07 pm

पोखरा

नेपालमा लोड सेडिङको चर्को समस्या रहेको अवधिमा डेडिकेट र ट्रकलाइन सुविधा लिएर विजुलीको फाइदा लिएका ठूलो उद्योगीहरुले विद्युतको वक्यौता विगत १० वर्षदेखि तिरेका छैनन् । आम सर्वसाधारण नागरिकको घरमा बालेको विजुलीको पैसा तिर्न ३ महिना ढिला भयो भने विजुलीको लाइन काट्ने विद्युत प्राधिकरण ठूलो उद्योगी व्यापारीहरुले उपभोग गरेको करोडौं रुपैयाँको वक्यौता ९ वर्ष कट्न लाग्दा समेत उठाउन सकेको छैन । विद्युत महसुल उठाउन नसक्नुमा सवैभन्दा दोषि तत्कालिन सरकार प्रमुख, उर्जा मन्त्री र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रहने गरेका छन् ।
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्दा प्रधानमन्त्री र उर्जामन्त्रीका मुठ्ठीका मान्छे नियुक्त गर्ने गरिन्छ। त्यसरी नियुक्ती सुविधा पाएका कार्यकारी निर्देशकले सरकारको इशारालाई अक्षरस पालना गर्न वाध्य पारिन्छ ।
ठूला उद्योगी व्यापारी तिनै रुलिङ पार्टीका दलका ठूला नेता र सरकारको चुनाव खर्चको मूख्य स्रोत हो । भोट किनेर चुनाव जित्ने परम्परा नै बसिसकेको नेपालमा कुनै पनि दल ठूला उद्योगी व्यापारीहरुको जुठो नखाएका, सुविधा चन्दा नलिएका साायदै भेटिन्छन् । ठूला उद्योगीहरुको नुनपानी खाएको गुन तिर्न सरकार र सरकार संलग्न दलले महसुल असुल गर्न कडाई गर्न नसकेको प्रष्ट हुन आएको छ । ठूलो उद्योगी व्यापारीहरु विद्युतलाई वक्यौता महसुल नतिर्न सत्ताधारी दलका नेताहरुको सेवा गर्न, मात्र होइन सत्ताधारी दलकै सदस्यता लिन समेत संगठित रुपमै लविङ गर्ने गरेको थुप्रै उदाहरण साक्षी छन् ।
एमालेको सरकार हुँदा विद्युतको ठूलो वक्यौता तिर्न बाँकी रहेकाहरुको एउटा टुकुडी नै पार्टी प्रवेश गरेको थियो । त्यो कार्यकालमा सरकारको दवावमा वक्यौता असुल गर्न सकेन र लाइन पनि काटिएन । करिव ९ वर्षपछि आएर वल्ल विद्युतको लाइन काटिएको छ । वक्यौता नियमित नगरेसम्म लाइन नजोड्ने अडान प्रचण्ड सरकारले लिएको छ ।
वक्यौता नतिर्ने ठूला उद्योगीहरुले संगठित रुपमै सरकारलाई दवाव दिदै आएका छन् । सरकारको तिव्र आलोचना गर्न उद्योग वाणिज्य महासंघ, परि संघ अग्रपंक्तिमा देखिन्छन् तर वक्यौता तिर भन्न उनिहरु चाहादैन । विद्युत प्राधिकरण र वक्यौता पक्षधर वीच जारी सि·ैरीले कसको सिङ भाचिने हो त्यो हेर्न भने बाँकी छ ।
जनताको घर अध्यारो वनाएर उद्योगले पाएको विद्युतको सुविधाको महसुल तिर्न आनाकानी गर्ने बरु शक्ति केन्द्रको धुप धुमार गर्ने उद्योगी व्यापारीहरुबाट शुल्क अनिवार्य असुल गर्न जरुरी छ । उद्योगी व्यापारीले घाटाको व्यापार गर्ने कुरै भएन । राज्यले माया गरेर दिएको डेडिकेडेट ट्रंक लाइन नै उनिहरुको कमाइको मूख्य आधार हो । महंगोमा उत्पादित वस्तु बेच्ने उपभोक्ताको ढाड सेक्ने अनि सरकारलाई नटेर्ने वक्यौता महसुल नतिर्नेहरुलाई अव मौका दिएर राज्य र जनतालाई डुवाउन काम हुने नदिने अडानमा सरकार रहेको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले वताएकी छिन् । तर उद्योगीहरु लाइन जोडदेउ पैसा तिछौ भन्दै सरकारलाई ललिपपमा भुलाउन खोजेको छन् ।

कसको वक्यौता कति ?

सराङकोटले गत आवको पुष महिनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग ठूला उदोगीहरुको वक्यौता माग ग¥यो । सूचना आयोगको आदेश पश्चात २०७९ चैत्रको पहिलो सातामा वक्यौता सूचि प्राप्त भएको थियो । नेपालमा संचालित रड, सिमेन्ट, स्टिल, धागो लगायतका ७२ वटा उद्योगहरुको वक्यौता रकम खुलाइएको थियो २०७९ चैत्र २१ गते सराङकोटले पैसा नतिर्ने उद्योगहरुको रकम सहित प्रमुख समाचार प्रकाशन गरेको थियो । हामीले प्रकाशन गरेको सुची देशका राष्ट्रिय मिडियाहरुले पनि छापेका थिए ।

७२ वटा उद्योगको १७ अर्व ९० करोड वक्यौता

हामीलाई प्राप्त सूचना विवरण अनुसार २०७९ पुष सम्म ७२ वटा उद्योगले १७ अर्व ९० करोड ५२ लाख रुपैयाा वक्यौता रहेको थियो। जस मध्य सवैभन्दा धेरै वक्यौता जगदम्बा स्टिलको रहेको थियो उक्त उद्योगको तत्कालिन वक्यौता ३ अर्व ९२ करोड ८२ लाख थियो। यस्तै दोस्रो ठूलो वक्यौता रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्सको रु. १ अर्व ८० करोड ४० लाख ९५ हजार, तेस्रोमा शिवम् सिमेन्टको १ अर्व ७८ करोड २९ लाख ५० हजार, चौथोमा घोराही सिमेन्टको १ अर्व २८ करोड २१ लाख ८० हजार रहेको थियो भने पाँचौमा अर्घाखाँची सिमेन्टको १ अर्व २० करोड ४७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ वक्यौता रहेको थियो । भने पञ्च कन्या सिमेन्टको ९९ करोड ७४ हजार वक्यौता तिर्न बाँकी थियो ।
यो वक्यौता वढेर अहिले २१ अर्व रुपैयाँ पुगेको विद्युत प्राधिकरणले वताएको छ । अझै पनि वक्यौताधारी उद्योगी व्यवसायीहरु सरकारलाई वक्योता तिर्नु भन्दा आन्दोलन गर्ने धम्की दिदै आएका छन् । जनताको करबाट स्थापित र संचालित नेपाल विद्युत प्राधिरकाको आम्दानी ठूलो उद्योगी, व्यापारीहरुले खाने कार्य निन्दनिय छ । यस तर्फ राज्यले सानालाई मात्र ऐन ठूलालाई चैन गर्नु समतामुलक र न्यायोचित साशन प्रणाली भित्र पर्दैन । राज्यले ठूलाबाट कर राजस्व लिनु साना र कमजोरलाई तिर्ने नीति लिनु पर्नेमा उल्टो परिपाटीको विकास गरेको प्रति सर्वत्र आलोचना वढेको पाइन्छ ।

Advertisements
Advertisements
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: