पोखरा
सरकारी जग्गामा ब्यक्ति र संस्थाको आँखा नराम्रोसँग गडेको छ । सामुदायिक बिद्यालय समेत सरकारी स्वामित्वको जग्गा र घर भाडामा लगाएर आर्थिक चलखेल गर्ने गरेका छन । लेकसाइड छेउको भ्यु प्वाइन्ट्को रुपमा रहेको सरकारी वन क्षेत्रको निजि कम्पनिलाई भाडामा लगाउने उपर डिभिजन वन कार्यालय कास्कीले ५६ जना बिरुद्द वन मुद्दा दायर गरेको छ । पोखरा महानगरपालिका वडा नं १८ को भकुण्डेमा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्र नासमास गरि जग्गा सम्म्याइ ब्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाइएको प्रमाणित भए पछि संलग्न आरोपित ५६ जना बिरुद्द वन ऐन २०७६ बमोजिम फौजदारी मुद्दा लगाइएको डिभिजन वन कार्यालयका सुचना अधिकारी राजेन्द्र शर्माले बताएका छन ।
पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १८ को सिद्दाको थुम्को भन्ने स्थानको ४५ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरि शान्त मा.बि. भकुन्डेको विद्यालय ब्यबस्थापन समितिका अध्यक्ष बुद्धि बहादुर खड्का समेतले होटल रिसोर्ट संचालनका लागि भाडामा दिइएको आरोपमा डिभिजन वन कार्यालय कास्कीले खड्का लगाएत ५६ जनालाइ प्रतिबादी बनाइ मिति २०८० कार्तिक २० गते कास्की जिल्ला अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको जनाउँदै माघ ५ गते प्रेस बिज्ञप्ति जारी गरेको छ ।
मिति २०६४/०९/१२ गते तत्कालिन सराङकोट गाउँ बिकास समितिको ११ औं गाउँ सभाको निर्णय अनुसार उक्त सिद्दाको थुम्का स्थित कि.न. ६५९ नम्बरको ४५.६ रोपनी जग्गा शान्त मा.वि.लाई संरक्षणका लागि दिइएकोमा उक्त जग्गा विद्यालयले होटेल सन्चालनका लागि काली बहादुर परियारलाइ गैरकानुनी रुपमा भाडामा लगाइएको पाइएको अनुसन्धानबाट ठहर भएको वन कार्यालयले दाबी गरेको छ ।
पोखरा ६ का काली बहादुर परियारपछि मिति २०७८/ ०४/०१ गते अर्को सम्झौता गरि डिज्निल्यान्ड प्रालिका वसन्त कुमार लिगललाई साढे १२ बर्षका लागि शान्त मा.बि बिब्यसले जग्गा भाडामा लगाउने गैरकानुनी सम्झौता गरेर वन ऐन बिपरित फौजदारी अपराध गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको बताएको छ। उनिहरुलाई वन ऐन २०७६ को दफा ४९ (ग) अनुसार कसुर गरेको भन्दै सोही ऐनको दफा ५० (३) बमोजिम सजाय माग गरि मुद्दा दायर गरिएको छ ।
वन मुद्दा लाग्नेहरुमा विद्यालय ब्यबस्थापन समितिका अध्यक्ष बुद्धि बहादुर खड्का, पोखरा ४ का वसन्त कुमार लिगल, पोखरा १८ का पुर्ब वडा अध्यक्ष रण बहादुर थापा, १८ का भरत प्रसाद तिम्सिना, पोखरा ५ का कुल प्रसाद पौडेल, पोखरा १८ का पुर्ब सचिब बिष्णु प्रसाद पौडेल, हालका वडा अध्यक्ष शिव प्रसाद तिम्सिना, १८ का स्थानिय बिष्णु प्रसाद भट्टराई लगाएत ५६ जना रहेका छन ।
२०६४ सालमा जग्गा संरक्षण गर्न शान्त मा.बि.लाई तत्कालिन सराङकोट गा.बि.स भेलाले दिइएको जग्गा विद्यालयले होटेल बनाउन बार्षिक १२ लाख रुपैयाँको दरले साढे १२ बर्षलाई भाडामा लगाएपछि राष्ट्रिय बन क्षेत्रको उक्त जग्गा जेसिबी लगाइ सम्म्याउने काम भएको थियो । डिभिजन वन कार्यालय कास्कीका यस अघिका डिएफओ केदार बरालको कार्यकालमा उक्त वन अतिक्रमण प्रकरण अनुसन्धान अधिकृत निर्मला फुलराले अनुसन्धान गरेको भए पनि नयाँ सरुवा भइ आएका डिएफओ पुर्णेस्वर सुबेदीको कर्यकालमा यो मुद्दा दायर गर्ने काम भएको थियो। मुद्दा दायर २०८०/०७/२० गते भएपनी ढिलो गरि सार्बजनिक माघ ५ गते मात्र गरिएको छ ।
यो मुद्दा अख्तियारले पनि हेरिरहेको छ । सार्बजनिक जग्गा बेरित पुर्बक भाडामा लगाइएको र आर्थिक हिनामिना भएको भन्ने गुनासो आएपछी छानबिन भैरहेको बुझिएको छ । फेवातालको दृश्य अबलोकन गर्न मिल्ने आकर्षक ४५ रोपनी जग्गा कौडिको मुल्यमा भाडामा लगाउदा आर्थिक चलखेल भएको हुन सक्ने उजुरी तथा गुनासो तर्फ अख्तियारको अनुसन्धान सोझिएको बुझिन्छ ।
यो मुद्दामा नेपालका ठुला राजनितिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओबादी दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु समेत मुछिएका छन । बहाल वाला कर्मचारी , भुपु र बहालवाला जनप्रतिनिधि सबै दल आबद्द नेता कार्यकर्ता समेत जोडिएको कारण मुद्दा दर्ता नगर्न ठूलो दवाब खेप्न परेको तत्कालीन डिएफओ केदार बराल बताउछन । विभिन्न दवाबको बाबजुत अनुसन्धान अधिकृत निर्मला फुलराले मुद्दाको अनुसन्धान टुङ्याएर उक्त मुद्दा अदालती दायरामा पुगेको छ । तर शान्त मा बिका प्र अ कृष्ण प्रसाद तिम्सिना विद्यालयको छेउमा रहेको जग्गामा विद्यालय सार्न र सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न सरकारले दिइएको बताउँदै जग्गा भुमाफियाको चङ्गुलबाट जोगाउन विद्यालय र स्थानियले असल नियतले काम गर्दा मुद्दा खेप्न परेको बताउँछन् । आरोपित मध्य ६÷७ जनामात्रले धरौटी बुझाएर मुद्दा खेलिरहेको डिभिजन बन कार्यालयका सुचना अधिकारी राजेन्द्र शर्माले जन आस्थालाई बताएका छ्न ।
सेदि भन्दा माथिल्लो बेल्टमा रहेको शान्त माबिले निजि कम्पनिलाइ भाडामा दिएर कानुन मिचेको छ । होटेल रेस्टुरेन्ट बनाउन दिनुपुर्ब कानुनी जानकारी नलिनु र मनोमानी ढङले राज्यको सम्पतिमा होलि खेल्नुलाई किमार्थ राम्रो मानिदैन । मुद्दा चलाउने नियामक निकाय डिभिजन वन कार्यालयले मुद्दा चलेको ७५ दिनपछि आएर प्रेस बिज्ञप्ती जारी गर्नुले थप सन्सय थपेको छ । अदालतमा चलिरहेको मुद्दाले कस्तो रुप लिन्छ त्यो भने प्रतिक्षाको बिषय बनेको छ ।
