राज्यको निरिहताले औषधीको नाममा अराजकता ! ‘इथिक्स’ नभएका चिकित्सक र पसलेको मनोमानी

सराङकोट न्यूज
8 February, 2024 8:07 am
Advertisements

पोखरा

के तपाईं उपचारका लागि अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा जाँदै हुनुहुन्छ ? अनि तपाइले भगवान मानेका डाक्टरले दिएको औषधी र भिटामिन खाइरहनु भएको छ ? छ भने ख्याल गर्नुहोस तपाइले खाएका औषधी जस्तै देखिने औषधीको बनावटमा रहेका महंगाे भिटामिन, भिटामिन नभएर खाध्यपुरक सामग्री हुन सक्छ्न । त्यस्ता कथित भिटामिन नेपालको सरकारी निकायको न आँखामा परेका छन न गुणस्तर जाँचमा नै ।
क्याप्सुल, ट्याब्लेटको स्वरुपमा बनेर नेपालमा छ्यासछ्यास्ती भित्रिएका खाध्य पुरक पदार्थले नेपाली बजारमा चरम अराजकता मच्चाउन सफल भएकोछ। भन्सारबाट नेपाल आयात हुँदा खाध्य पुरक सामग्रीको नाममा नेपाल भिœयाईएका ती गैह्र औषधी र ट्याबलेटहरु डिपार्टमेन्ट स्टोर्स र किराना पसलहरुबाट बिक्रीवितरण हुनुपर्नेमा फार्मेसी दुकानबाट महंगाे मूल्यमा सोझा साझा विरामीलाई भिडाइएको पाइन्छ ।
त्यसो त औषधी पसलेले विरामीलाई सिधै भिडाएका भने हुदैनन । अस्पतालका चिकित्सक र आपूर्तिकर्ता ब्यापारी र पसलेको त्रिपक्षीय सेटिङमा त्यस्ता खाध्यपुरक औषधी विरामीलाई भिडाइन्छ। सबै चिकित्सकले त्यस्ता झुक्याउने खालका कथित भिटामिन विरामीलाई सिफारिस गर्दैनन, गरि हालेपनी औषधी ब्यबस्था बिभागमा दर्ता रहेको भिटामिन र मल्टि भिटामिनहरु सिफारिस गर्छन । डिडिएमा दर्ता अनुमति प्राप्त भिटामिनमा बिरामी ठगिने सम्भावना पनि न्यून रहन्छ । तर कतिपय नैतिकता गुमाएका कमाउ धन्दामा लागेका चिकित्सकहरुले डिडिएमा दर्ता नभएका चोरी भन्सारबाट आयात भएका आफुखुसी महंगाे मूल्य प्रिन्ट गरिएका कथित भिटामिनहरु बग्रेल्ती लेखिदिने र मोटो कमिसन खाने गरेको फेला पर्ने गरेकाछन ।
नेपाल सरकारमा दर्ता भइ सेवा पेशा गरिरहेका चिकित्सकहरुमा सर्बसाधारण विरामीको सेवा भन्दा कमिसन कुम्ल्याउने होड चलेको देखिन्छ । सय रुपैयाको हरियो परियो र गेडागुडि खान सल्लाह दिनुपर्ने कतिपय चिकित्सकले दस गुना महंगाे पर्ने कथित भिटामिन भिडाउने कार्यले सर्बसाधारण बिरामी अन्यायमा परेका छन । गाउँका किसान फलफुल र सागपात बेचेर नैतिकता गुमाएका डाक्टरले दिएको माटो समानको कथित भिटामिन खान बाध्य पारिदै आएकाछन । त्यस्ता सामग्री अस्वभाविक महंगाे हुने गरेका छन् ।
छिमेकी देशबाट बनाएका त्यस्ता खाद्य पुरक सामग्रीहरु मूल्य नटासी नेपाल आयात गरिने र नेपाली आयातकर्ताले आफुखुसी मूल्य प्रिन्ट गरि औषधी पसलमा सप्लाइ गरिने खेती चलेको छ । त्यसरी चलेको खेतिको शिकार सर्बसाधारण भैरहदा पनि नेपालको सरकारी निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय र बिभागको मौनता रहस्यमय रहेको छ ।
पोखराको नयाँबजारमा रहेको उमङ्ग फार्र्मेसीले बायो सिएम नामक फुड सप्लिमेन्ट एक पत्ताको ६४० रुपैयाँमा बिक्री गरेको फेला पर्यो । पोखराकै एकजना विरामीले गैरापाटनको फार्र्मेसीमा त्यही भिटामिन ३६० मा किनेका थिए । यहाँ किन महंगाे भन्ने जिज्ञासामा फार्र्मेसीका कर्मचारीले यो प्रिन्ट मूल्य भारु भएको भन्दै पुरै पैसा लिएरै छोडे । जबकी पृन्टमा ल्च्क् रु ४०० उल्लेख गरिएको छ। चिकित्सकले सिफारिसबाट कमिसन खाने उता ब्यापारिले नेरु लाई भारु भनेर रकम मूल्य असुल्ने यो भन्दा दन्डहिनता अरु के हुन्छ । हाकाहाकी उपभोक्ता ठगी गर्ने उपर कहिले हुन्छ छानबिन र कारबाही । गुणस्तर जाँच नहुने भएका कारण त्यो भिटामिन हो कि पिठो ? अर्को सवाल ज्वलन्त छ । औषधी ब्यवसायी संघ कास्कीका अध्यक्ष धिरज गौतम भन्छन् –“औषधी पसलमा डिडिएबाट अनुमती नपाएका फुड सप्लिमेन्ट बिक्रि गर्नु कानुन बिपरित कार्य हो ।” बिभागिय स्वीकृती बिनाका फुड सप्लिमेन्ट आयात गर्ने किर्ते मूल्य हान्ने र त्यतिले पनि नपुगेर नेरुलाई भारुमा कन्भर्ट गरेर उपभोक्ता ठगि भैरहेको छ यो काम कसले अनुसन्धान गर्छन कस्तो कारबाही हुन्छ त्यो भने प्रतिक्षाको बिषय बनेको छ ।

बीमाको औषधीमा मनोमानी मूल्य

सरकारले बीमा नीति ल्यायो तर अस्पताललाई मोटाउने सरकारी कोष दुब्लाउने काम भइरहेको छ । सबैभन्दा बढी समस्या औषधीमा रहेको छ । कम्पनिले तोकेको एम.आर.पि भन्दा बढी मूल्यमा औषधी विक्री गर्नु गैह्र कानूनी कार्य हुन आउँछ सरकारी बीमा बोर्डले गरेको निर्णयनै कानून बिपरित पाइएको छ । यसबाट बीमाको उपचार सुबिधा दिन सुचिकृत अस्पताल हरुले सबैभन्दा बढि फाइदा लिएका छन् ।
बीमा सेवा दिएको हस्पिटल हिमालय आँखा अस्पतालले अधिकतम खुद्रा मूल्य १४० रुपैयाँ भएको टिअर ड्रप २५२ रुपैयाँ र ६५ रुपैयाँ मूल्य भएको एन सोलिन १२७ मा विरामीलाई विक्री गरेर विरामीको खाताबाट पैसा कटाएको छ । बीमा सरकारी नीति हो सरकारले भुक्तानी दिने यो सेवामा सरकार प्रत्यक्ष रुपमा ठगिएको छ । अस्पतालले राम्रै कमाइ गरेको छ । खुद्रा मूल्य भित्रै अस्पतालले नाफा पाउने हुन्छ तर त्यतिले नपुगेर महंगो मूल्य असुल गरेको पुष्टि हुन आएको छ ।
झण्डै ७/८ वर्ष अघि भएको औषधी टेण्डरमा हालसम्म मूल्य समायोजन नभएको कारण बीमा बोर्ड मार्फत् नेपाल सरकारी कोषमा हानी नोक्सानी पुग्न गएको छ यसतर्फ राज्यको ध्यान कहिले जान्छ ।

Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: