सोमबार खगराज अधिकारीको गण्डकी प्रदेश सरकार ढलेको छ ।भर्खर पदमुक्त भएका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आफ्नो होमटाउन लेखनाथमा यातायात ब्यबस्था कार्यालय खुलाउने तयारी गरेका थिए । लेखनाथमा नयाँ यातायात ब्यबस्था कार्यालय खोल्ने बिषयमा यश अघि मुख्यमन्त्री बनेका बखत खगराज अधिकारीले ओ एन एम गरेका थिए ।
ओ एन एम गरे पश्चात् खगराज सरकार गिरेको थिए । त्यसपछि गठित सुरेन्द्र पान्डेको सरकारले लेखनाथमा यातायात कार्यालय खोल्ने कार्य अगि बढाएका थिएनन । पान्डे सरकार ढलेपछी पुन आएको खगराज सरकारले कार्यालय खोल्न सक्रियता देखाएको थियो । त्यसको चाजो पाजो मिलाउने काममा लेखनाथ घर भएका भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयमा कार्यरत आठौ तहका कर्मचारी अनिल सुवेदी खटिएका थिए सुवेदी मुख्यमन्त्री अधिकारौका नाताका मान्छे रहेको बुझिएको छ ।
पोखरामा भइरहेको यातायात कार्यालयलाइ पार्किङ ब्यबस्थापन मिलाउने मात्र हो भने पनि पर्याप्त हुने अबस्था छ । पश्चिम तर्फको मुल सडकमा जोडिएको २५ रोपनी सरकारी जग्गा निजि अस्पतालले हडपी आएको ७ बर्ष भयो त्यो जग्गा खाली गर्ने तर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन बरु आफ्नो होम टाउनमा कार्यालय खोल्ने तर्फ सोचिनुलाइ चुनाबी स्वार्थको रुपमा हेरिएको छ ।
सेवाग्राही मैत्री सोचले कार्यालय खोल्ने हो भने मनाङ र गोर्खालाइ अनुकुल हुनेगरी लमजुङमा कार्यालय खोल्न उपयुक्त मानिएको छ । तर खगराज मुख्यमन्त्री हुनेबितिक्कै लेखनाथमै यातायात कार्यालय खोल्न लालायित देखिनुलाइ बिडम्बनापुर्ण मानिएको छ । एउटा कार्यालय खोल्दा राज्यले बर्षिक ५ करोड बडिको ब्ययभार बोक्नुपर्ने हुन्छ तर सरकारको ध्यान बाहिरी जिल्लामा सेवा थप्नु भन्दा आफ्नै होमटाउनमा कार्यालय राख्न उद्दत देखिन्छ । सरकार गिरेको छ अब लेखनाथमा यातायात कार्यालय खोल्ने काम स्थगित हुने सम्भावना बढेको छ ।चुनाबी मुद्दा भन्दा नागरिकको समस्यालाइ लक्षित गरि सेवा प्रवाह गर्नु उपयुक्त हुने निस्चित छ ।
इभि गाडी दर्ता बन्द ?
○ गण्डकी प्रदेश भित्र इभि गाडी दर्तामा रोक लगाइएको छ भौतिक पुर्बाधार तथा यातायात ब्यबस्था मन्त्रालयको मिति २०८१/०१/२४ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार प्रदेश भित्र इभि गाडी दर्ता नगर्न भनिएको छ । चार्जिङ स्टेसन नराखे सम्म गाडी दर्त नगर्न निर्देशनात्मक परिपत्र गरिएको छ ।
○ सरकारले हतारमा जारी गरेको परिपत्रले गाडी बिक्रेता कम्पनिलाइ समास्यामा पारेको गुनासो गरेका छन । एउटा चार्जिङ स्टेसन जडान गर्न झन्डै एक बर्ष लाग्ने इभि गाडिका स्वरुम सन्चालकले बताए । गाडी आयात गर्ने आयातकर्ता लाई चार्जिङ स्टेसन राख्ने कानुनी ब्यबस्था गर्न लगाउनुपर्ने पोखराका एक ब्यापारिले बताए । केन्द्र सरकारले गाडी आयत गर्ने बेलैमा चार्जिङ स्टेसन अनिवार्य राख्नुपर्ने प्रब्क्न्ध मिलाउने हो भने सवारी प्रयोगकर्तालाइ सहज हुने बताइन्छ । एकै पटक सवारी दर्ता रोकेर ब्यापारमा नकारात्मक प्रभाब पर्न जाने गरि आएको मन्त्रालयको नीति ब्यबहारिक नभएको बताइएको छ ।
