नेपाल सरकारले शिक्षामा सर्बाधिक लगानी गरेको भएपनी त्यसको उपलब्धि दिनानुदिन गिर्दै गएको छ । शैक्षिक गुणस्तर बढाउन नसक्दा सराकारले गरेको लगानी खेर गैरहेको छ ।
सरकारी बिध्यालय राष्ट्रिय माध्यमिक बिध्यालयको घर निजि लगानिको अञ्जुली बोर्डिङलाइ भाडामा दिइएको छ । यस अघि २०६२ सालमा १० बर्षको लागि सोही बोर्डिङलाइ भाडामा दिइएको बिषयमा चरम बिबाद भएको थियो । २०७२ सालमा भाडाको म्याद सकिएपनी राष्ट्रिय माबिले आफ्नो घर जग्गा खाली गराउन सकेको थिएन । पुन भाडामा दिने र नदिने बिषयमा ब्यबस्थापन समिती बीच बिबाद हुँदै आएको थियो । भाडामा दिने पक्षलाइ बिब्यसमा इन गराउन समेत खेल भएको चर्चा चल्दै आएको थियो ।
सरकारी बिध्यालयको घर जग्गा निजि बोर्डिङलाई दिइदा सरकारी बिध्यालयमा बिध्यार्थी दुब्लाउदै र निजि स्कुलमा मोटाउदै गएको तथ्यांकले पुष्टि गर्दछ । बिगतमा २३ सय बिध्यार्थी पढाउने क्षमता रहेको राष्ट्रिय माबिमा अहिले १४ सय मात्रै बिध्यार्थी पढाइएको छ । कक्षा कोठा नभएको कारण बिध्यार्थी सङ्ख्या घटेको बिध्यालय प्रशासन बताउछ तर आफ्नै भवन र खेल मैदान भएको कम्पाउन्ड भित्रको जग्गा निजि बोर्डिङ अञ्जुली भाडामा दिइएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परि छानबिन भइरहेको अबस्थामा राष्ट्रिय माबी ब्यबस्थापन समितिले १० बर्षको लागि अन्जुली बोर्डिङ्लाइ सुम्पिएको कागज फेला परेको छ ।मिति २०८०/११/२९ गते बिध्यालय ब्यबस्थापन समितिका अध्यक्ष राम बिक्रम राणा र अञ्जुली बोर्डिङ स्कुलको तर्फबाट सुनिता कुवर केसि बीच भाडा सम्झौता गरि सरकारी बिध्यालयको घर जग्गा निजि बोर्डिङलाई सुम्पने काम भएको पुष्टि गराएको छ ।
उक्त जग्गा भाडामा लगाउदा सस्कृत माबिका बिब्यस अध्यक्ष बिष्णु प्रसाद अधिकारी रोहबरमा साक्षी बसेको कागजबाट खुलेको छ । बिष्णु अधिकारी अध्यक्ष रहेको सस्कृत माबिले पनि आफ्नो घर जग्गा दुइवटा बोर्डिङ लिटिल स्टेप र पोखरा आदर्श बोर्डिङ स्कुललाई र एउटा मन्टेस्वरी बोर्डिङलाइ भाडामा दिएर राज्यको नियम कानुनको धज्जी उडाएको छ
पोखरा महानगर पालिका वडा नम्बर एक मा रहेका सरकारी बिध्यालय निजि बोर्डिङलाइ भाडामा लगाउदा पोखरा महानगरपालिका शिक्षा महाशाखा , शिक्षा बिकाश तथा समन्वय इकाइ कार्यालय मौन रहनुलाइ बिडम्बना मानिएको छ । नियामक निकाय र वडा कार्यालयको मिलेमतोका कारण राज्यको सम्पती ब्यक्तिको पोल्टामा पुगेको त छनै सरकारी शिक्षानै सकटमा पुग्ने भएको छ ।यस तर्फ अख्तियारले मात्र तत्काल छानबिन गरि सरकारी बिध्यालयको जग्गा फिर्ता ल्याउन सक्छ । अन्यथा यो बेथिति र बिकृती सस्थागत भएर जाने देखिन्छ ।
सरकारी कर्मचारी नै बिब्यस अध्यक्ष !
सरकारी स्कुल राष्ट्रिय माबिको जग्गा बोर्डिङलाइ भाडामा दिदा साक्षी बस्ने बिश्णु प्रसाद अधिकारी सस्कृत माबिका बिब्यस अध्यक्ष हुन । उनी पृथ्वीनारायण क्याम्पसका स्थायी उप प्राध्यापक पदमा कार्यरत छन। सरकारी कर्मचारी बिध्यालयको अध्यक्ष हुनुलाइ गैरकानुनी मानिन्छ ।अख्तियारले सरकारलाइ दिएको सुझाव पत्रमा पनि यो बिषय उल्लेख छ तर उनले हाक्काहाक्की कानुनलाइ चुनौती दिएर सरकारी बिध्यालयको अध्यक्ष बनेका छन यो उनको दोस्रो पटक हो ।
उनै अध्यक्षले सरकारी जग्गा बोर्डिङ्ग्लाइ भाडामा लगाएका छ्न तर राज्यका नियामक निकाय कुम्भकर्ण निन्द्रामा परेको भान गराएको छ । सरकारकै नुन पानी खाएकाहरु बौदिक कर्मचारीबाट सरकारी नियम कानुन उल्लंघन गरिन्छ भने कसरी चल्छ बिधिको शासन ? पोखरा महानगर पालिकाको वार्फ नम्बर १ भित्रका यी बिकृतिमा वडाका जनप्रतिनिधिको पनि साथ रहेको प्रतक्ष जानकार हरु बताउछन । अब के गर्छ अख्तियारले त्यो मात्र हेर्न बाकी छ । सरकारी स्कुलको घर जग्गा बाट निजि बोर्डिङ हटाउन र सरकारी बहालवाला कर्मचारी लाइ बिध्यालयकोअध्यक्ष बनाउने कार्य नितिगत रुपमै निषेध नगरेसम्म बिकृतिको जरो झन मौलाउदै जाने देखिन्छ
