नेपालमा रहेका प्राइभेट मेडिकल कलेजहरुका नाममा चलेका अस्पतालहरुको बैधानिकताका सम्बन्धमा धेरै प्रश्न उठ्ने गरेका छन । मेडिकल कलेज चिकित्सक उत्पादन गर्ने प्रतिस्ठान भएकोले कलेज मातहतको अस्पतालले मापदण्ड पूरा गरि रीतपुर्बक चलेको हुनुपर्छ ।
सुरुका बर्षहरुमा मेडिकल कलेज सन्चालन र नियमन नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गर्ने गरेको थियो भने अस्पतालको स्वीकृति मापदण्डअनुसार भए नभएको हेर्ने नवीकरण गर्ने नगर्ने , अनुगमन र नियमनको जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने गरेको थियो ।राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ जारी भएपछी मेडिकक कलेज सम्बन्धि जिम्मेवारी चिकित्सा शिक्षा आयोगमा सरिगएको छ भने मेडिकल कलेज मातहतका अस्पतालको दर्ता नवीकरण , अनुगमन र नियमन सम्बन्धि कार्य स्वास्थ्य तथा जनशङ्ख्या मन्त्रालयकै रहेको छ ।
मेडिकल कलेज सन्चालन गर्ने कुरालाइ सामान्य रुपमा लिन सकिन्न ।मानव शरीरको उपचार गर्ने कार्यका लागि योग्य चिकित्सक तयार गर्नु मेडिकल कलेजको मुख्री कार्य हो । यसको संवेदनशिलता र महत्वलाइ ध्यानमा राखी नेपाल सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन नै बनाएर आयोग गठन गरि कार्य गर्दै आएको छ । आयोग ऐनले चिकित्सा शिक्षा कस्तो हुने भन्ने कुरा प्रस्ट खुलाएको छ । कलेजको सिट निर्धारण देखि प्रबेश परीक्षा , भर्ना , नतिजा पढाइ शुल्क सम्मका बिषयमा आयोगले कार्य गर्दै आएको भएपनि ती मेडिकल कलेजले क्लिनिकल स्थलगत अध्यन गराउने अस्पतालको मापदण्ड , गुणस्तर र शैया प्रमाणित सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्दै आएको छ । यसलाइ चेक एन्ड ब्यालेन्सको रुपमा हेरिन्छ ।
अस्पताल कस्तो हुनुपर्ने , ? मापदण्ड के के पालना गरेको हुनुपर्ने ? सिट शङ्ख्याको आधारमा बिध्यार्थी पढ्ने सिट निर्धारण गर्नुपर्ने भएकोले अस्पतालको शैया स्वीकृति र आयोगले दिएको बिध्यार्थिको सिट शङ्ख्या मिलेको छ छैन भन्ने बिषयलाई महत्वक साथ लिइन्छ । शैया सङ्ख्याको बिषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुन अस्पतललाइ कति शैया स्वीकृति दिएको छ भन्ने बिषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय सङ्ग सुचना माग गरि १७ वटा प्राइभेट मेडिकल कलेजको शैया स्वीकृत बिबरण प्राप्त गरेका छौ ।
कुन मेडिकल कलेजलाइ कति शैया ?
१ , चितवन मेडिकल कलेज चितवन – ५०० शैया
२,,बि एन्ड सि मेडिकल कलेज बिर्तामोड झापा – ३०० शैया
३, गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरा कास्की -३००
४ , नोबेल मेडिकल कलेज बिराटनगर -३००
५ , लुम्बिनी मेडिकल कलेज , पाल्पा -४००
६ , नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटी , काठमाडौ – ४००
७ ,अस्विन्स मेडिकल कलेज मेडिसिटी भैसेपाटी ललितपुर -३००
८ ,बिराट मेडिकल कलेज बिराटनगर मोरङ -३००
९ , युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवा , रुपन्देही – ३००
१०,लर्ड बुद्ध एजुकेशन एकेडेमी नेपालगन्ज -४००
११, मणिपाल शिक्षण कलेज -३००
१२,काठमाडौ मेडिकल कलेज सिनामङल काठमाडौ -३००
१३,किस्ट मेडिकल कलेज ललितपुर -३००
१४, नेशनल मेडिकल कलेज बिरगन्ज पर्सा – ३००
१५, मनमोहन मेमोरियल कलेज स्वयम्भू काठमाडौ -३००
१६, कलेज अफ मेडिकल साइन्स चितवन -३००
१७, देबदह मेडिकल कलेज देबदह रुपन्देही -३००
स्वास्थ्य तथा जनशन्ख्या मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको सुचनामा सरकारी मेडिकल कलेजको विवरण
भने उपलब्ध गराएको छैन । मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको अस्पतालको शैयाको आधारमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले बिध्यार्थी भर्नाको क्षमता तोक्ने र सिट निर्धारण गर्ने कानुनी प्राबधान छ ।मेडिकल काउन्सिलले सिट तोक्ने बेलामा ७ वटा शैया बराबर एक जना बिध्यार्थी भर्ना गर्ने गरि सिट निर्धारण हुने गरेको थियो । यो दायित्व अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा सरेको छ ।आयोगले सिट अनुपात कसरी तय गरेको छ त्यो भने खोजिको बिषय बनेको छ ।
चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने मुल मुद्दा बनाएर स्थापित आयोगले दिने सिट संख्या र स्वास्थ मन्त्रालयले अस्पतालको स्वीकृत शैयामा तालमेल मिलेको देखिदैन । ५ सय शैया स्वीकृत सङ्ख्या भएको अस्पताल भएको मेडिकल कलेजलाई पनि एम बि बि एस मा
सय जना बिध्यार्थी भर्नाको सिट दिने र ३ सय शैया स्वीकृत भएको अस्पताललाई पनि १ सय बिध्यार्थ भर्नाको सिट दिने चिकित्सा शिक्षा आयोगको नीति बिबादास्पद मानिएको छ । सुरुमा ७ शैया बराबर एक बिध्यार्थ सिट रहेकोमा पछिल्लो पटक ५ शैया अनुपात बराबर १ सिट बनाइएको थियो हाल आएर त्यो अनुपात पनि कार्यान्वयन नभएको र ३ सय शैया भएकाले पनि १ सय सिट पाएका छन यो नीति के का आधारमा गरियो त्यो भ खोजिको बिषय बनेको छ ।
