Prabhu Bank Ad

दर्ता स्वीकृति नलिई विरामी जाँच्दै आस्था किड्नी हस्पिटल

यदुनाथ बन्जारा
28 July, 2020 12:41 pm

कुनैपनि व्यवसाय राज्यको निकायमा दर्ता नगरी सञ्चालन गर्नु कानुन विपरित कार्य हो त्यस माथि पनि स्वास्थ्य संस्था झन बढी संवेदनसिल र गम्भीर प्रकृतिको सेवा व्यवसाय हो भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि हस्पिटल सञ्चालकहरू कानुनी प्रकृया पूरा नगरी कमाउने धुनमा लागेको पाइएको छ।
दर्ता स्वीकृति लिन राज्यले निश्चित मापदण्ड तोकेको छ। मापदण्ड पूरा भएपछि मात्र स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्ने अनुमती पाइन्छ। तव मात्र व्यवसाय वैधानिक ढंगबाट सञ्चालन हुन्छ।
अझै पनि कतिपय नीजि लगानीका हस्पिटल, पोलिक्लिनिक, क्लिनिक, डेण्टल, फार्मेसी, मेडिकल, एक्सरे दर्ता नगरी चलेका छन् भने दर्ता भएकाहरूपनि समयमा नविकरण नगरी सञ्चालन गरिदै आएका छन्। त्यसरी दर्ता नविकरण नगरी चलेका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा हुने उपचार तथा जाँच पड्ताल जोखिम पूर्ण हुन सक्ने हुँदा अनुगमन, निगरानी र कारवाहीलाई त्रिव्रता दिनु जरुरी देखिएको छ।
पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ११ रानीपौवामा निर्माणाधिन नीजि हस्पिटलले सेवा सञ्चालन स्वीकृति नलिई विरामी जाँच्न सुरु गरेको भेटिएको छ। आस्था किड्नी एण्ड स्पेसलाइज्ड हस्पिटल पोखरा ११ रानीपौवाले सेवा सञ्चालन स्वीकृतिका लागि पोखरा महानगरपालिकामा फाइल पेस गरेपनि स्वीकृति भने पाएको छैन।
महानगरको स्वास्थ्य महाशाखाले प्रकृया पुगे नपुगेको बारे स्थलगत अध्ययन, निरीक्षण कार्य गर्दै रहेको बताएको छ।
हस्पिटललाई स्वीकृति दिनु पूर्व चेकलिष्टमा उल्लेखित सम्पूर्ण काम विवरण मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्र हस्पिटललाई सेवा सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्ने प्रावधान रहेको छ। त्यसमा महानगर स्वास्थ्य महाशाखा र विज्ञ सहितको प्राविधिक टोलीले भवन संहिता लगायतका भौतिक र प्राविधिक सुरक्षाको सुनिश्चित गरेपछि मात्र हस्पिटलले स्वीकृति पाउन सक्छ।
व्यक्तिगत आवास प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको भवनमा २५ वेडको हस्पिटल बनाउने तयारी भइरहेको छ। ५ तलाको उक्त भवनमा ३ तलाको मात्र सम्पन्न लिएको र बाँकी २ तलाको नक्सा पास र सम्पन्न लिन र त्यसको स्टक्चरल एनालाईसिस प्रतिवेदन तयार गरि घरधनीले महानगरमा पेश गर्ने र विज्ञसहितको प्राविधिक टोलिले भवन पास गर्नुपर्ने महानगरका एक प्राविधिकले बताए।
हस्पिटलले प्रयोग गर्ने अक्सिजन सेन्टर सप्लाई बाहिर राखेको अनुगमनले त्रुटी औल्याएर त्यसलाई हटाउन भनेको छ भने चिकित्सकहरूको नाम बोर्ड पनि हटाउन निर्देशन दिएको छ।
ईमर्जेन्सी र फार्मेसी एकै ठाउँमा राख्नु नहुने, विजुलीको ट्रान्सफर्मर व्यवस्थित गर्नुपर्ने लगायतका कार्य सम्पन्न नगरेसम्म हस्पिटलले स्वीकृत पाउन नसक्ने सम्बद्ध स्रोतले बताएको छ।
यता यी मापदण्ड र काम बाँकी रहिरहँदा आस्था किड्नी हस्पिटलले साउन १ गतेबाट विरामी जाँच सेवा सुरु गरिसकेको खुलेको छ। ड्युटीमा कार्यरत एक नर्सले साउन १ गतेबाट विरामी जाँच सेवा गरिएको बताइन्। उनले हस्पिटलमा किड्नी उपचारसहित जनरल फिजिसियन सेवा, हाडजोर्नी, थाइरोइड, सुगर, बच्चा, सर्जरी, भास्कुलरलगायतका सेवा सुरु गरिएको बताइन्।

सरकारी डाक्टरको लगानी

सरकारले एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्थाको नीति अघि सारिरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई अवज्ञा गर्दै पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा कार्यरत दुई जना चिकित्सकको लगानी किड्नी अस्पतालमा गरेको बुझिएको छ। किड्नी सम्बन्धि विशेषज्ञ डाक्टर अमृत केसी र अर्का चिकित्सक डा. किरण रेग्मी सरकारी नीति विपरित नीजि हस्पिटलको लगानीकर्ता बनेका छन्। उनिहरू दुवैको नेमबोर्ड अस्पतालको अगाडि झुण्डाइएको छ। स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ र भ्रष्टचार निवारण ऐन २०५९ बमोजिम बाहिर लगानी गर्न बर्जित गरेको छ। गरेको प्रमाणित भए जरिवाना र ३ महिना देखि ६ महिनासम्म जेल सजायँ हुने प्रावधान रहेको छ।
च्याउ सरी खुल्ने नीजि अस्पतालहरूले नेपाल सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नती मापदण्ड २०७० पालना गर्न आवश्यक छ। पोखरामा हुन लागेको किड्नी विशेष अस्पताल स्थापना गर्नु मोफसलका नागरिकको लागि सकरात्मक कुरा हो तर स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्दा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा सावधानी विद्यमान मापदण्ड र प्रकृयालाई कुनै पनि कोणबाट सम्झौता गर्नुलाई किमार्थ राम्रो मान्न सकिन्न्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: