गत वर्ष नै अन्तिम पटकको मौका पाएर कार्यक्रम चलाएका प्राविधिक एसएलसी इन्स्टिच्युटहरुलाई यो वर्ष पनि कार्यक्रम चलाउन दिने गरी जस्केलाबाट प्रयत्न गरेको सिटिइभिटिको गुह्य धन्दालाई सराङकोटले सप्रमाण पटाक्षेप गरेपछि खुम्चन वाध्य भएको सिटिइभिटि यतिखेर तनावमा रहेको बुझिन्छ । नियामक निकाय स्वयम् जस्केलो खोज्दै चिकित्सा शिक्षा ऐन विरुद्ध कदम चाल्न दुष्प्रयास गर्ने परिषद्का केहि उच्च अधिकारीहरु परिषद् वोर्ड र कार्यक्रम संचालक वीचको घाँटी जोडाइ यसै पनि स्वार्थ प्रेरित थियो नै । जुन कुरा टि एसएलसी कार्यक्रम पुन नविकरण दिई नयाँ भर्नाको वातावरण मिलाउने दाउमा मरिमेटेर लागेको तथ्य अर्थात् परिषद्को टिप्पणी नै वाहिरिएपछि नियत उदांगो भएकोथियो ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को मर्म विपरित परिषद्ले प्राविधिक एसएलसीलाई यथावत् संचालन गर्न दिने गरी गरेको प्रयत्न सर्वत्र आलोचित वनेको थियो । आयोगले परिषद्का उपाध्यक्ष सहितका उच्च अधिकारीलाई वोलाएर स्पस्टिकरण सोध्नुको साथै ऐन वमोजिम काम गर्न निर्देशन समेत दिनु परेको थियो।
ऐनको दफा १५ उपदफा ४ मा परिषद्को स्वेच्छतालाई अंकुस लगाएको छ । उक्त दफामा चिकित्सा शिक्षा ऐन प्रारम्भ भएपछि परिषद्ले प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षा सम्वन्धि कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने छैन भन्ने किटान गरेको छ भने उपदफा ५ मा परिषद्ले संचालन गरेको प्रमाणपत्र तह भन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षा सम्वन्धि कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरु हटाउने र तोकेको मापदण्ड वमोजिम स्तरोन्नती गरिनेछ भन्ने प्रष्ट हुँदा हुँदै सिटिइभिटिका उपाध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारी र केहि उच्च तहका कर्मचारीको योजनामा २५५ वटा टि एस.एल.सी. चलाउने इन्स्टिच्युटहरुको स्वार्थ पूर्ति गर्न हात धोएर लागेका थिए ।
परिषद् अझै पनि २५५ वटा इन्स्च्यिुट संचालकहरुको चित्त वुझाउने योजना वुनिरहेको छ । ऐन जारी भएको दुई वर्ष पुरा हुन लाग्दा पनि टि एस एल सी फेज आउट वा अपग्रेड गर्ने वारे कुनै सूचना जारी नगरेर विद्यार्थी र इन्स्च्यिुट संचालकहरुलाई गुमराहमा राखेको छ । कानुनत टि एसएलसी तर्फ स्वास्थ्य शिक्षाको पढाई अव नहुने निश्चित छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्ड सहितको अस्पताल संचालन गरेर कार्यक्रम अपग्रेड गर्नेहरुलाई समेत सूचना दिइएको छैन वरु नाम फेरेर वसेको छ ।
टि.एस.एल.सी. को नाम प्रि–डिप्लोमा
परिषद्ले टिएसएलसीलाई प्रि डिप्लोमा नामाकरण गरेको छ । फेज आउट गर्नु पर्ने कार्यक्रमको नाम फेरेर कतै फेरी कानुनलाई झुक्याउने खेल त खेलेको छैन भन्ने प्रश्न पनि उव्जाएको छ । नाम फेर्न हतार गर्ने परिषद्ले प्रमाण पत्र तह भन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षा सम्वन्धि कार्यक्रम फेज आउट र अपग्रेड गर्ने वारे सूचना प्रवाह गर्न किन रोइलो गरेको छ वुझ्न सकिएको छैन ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान गर्ने मनसायले चिकित्सा शिक्षा ऐनमा प्राविधिक एस.एल.सी. हटाउन खोजिएको छ । १५ महिने, १८ महिने दुई वर्षे कार्यक्रम पढेर स्वास्थ्य शिक्षामा कोरा जनशक्ति उत्पादन गर्नु भन्दा विषय नै खारेज गर्नु वा स्तरवृद्धि गर्नु राम्रो हुन्छ। परिषद्ले गंभिर भएर सोच्न जरुरी छ विगतका एकाधिकार र मनोमानी माथि चिकित्सा शिक्षा ऐनले अकुंस लगाइसकेको छ । त्यो अंकुश जन हितमा र राष्ट्रहितमा रहेको विज्ञहरुले वताएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले कानुन कार्यान्वयनमा कुनै सम्झौता हुन नसक्ने वताइसकेको अवस्थामा परिषद्ले सहि सूचना सार्वजनिक गर्नु जरुरी छ ।
