Prabhu Bank Ad

स्वास्थ्य शिक्षामा आर्थिक चलखेल, चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्म विपरित सिटिइभिटिले ल्यायो प्रि–डिप्लोमा तहको भर्ना निर्देशिका

यदुनाथ बन्जारा
21 August, 2020 4:35 pm

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवासायिक तालिम परिषद् (CTEVT) ले चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को मर्म विपरित प्रि–डिप्लोमा तहको प्रवेश परीक्षा संचालन, छात्रवृत्ति वितरण एवम् भर्ना सम्वन्धि निर्देशिका २०७७ जारी गरेको छ । परिषद्ले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय मार्फत् तयार गर्न लगाइएको निर्देशिका भाद्र ४ गते आफ्नो आधिकारिक वेवसाइटबाट सार्वजनिक गरेको छ ।
भर्ना सम्वन्धि निर्देशिका २०७७ मा चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा स्थापित गरिएको प्रावधानलाई कुल्चिएर परिषद्ले आफ्नो निहित स्वार्थ पुरा गर्ने मनसायले निर्देशिकामा साविकको टिएसएलसी हाल नाम संसोधन गरिएको प्रिडिप्लोमा तहमा स्वास्थ्य शिक्षा सम्वन्धि कार्यक्रम समेतको भर्ना लिने गरी निर्देशिकामा स्वास्थ्य शिक्षा अन्तरगतका विषय समेत समावेश गरेको पाइएको छ । परिषद् वोर्डका कतिपय संचालक र उच्च अधिकारीहरु समेतको लगानी टिएसएलसी (प्रिडिप्लोमा) शिक्षण संस्था तथा इन्स्टिच्युटहरुमा रहेका कारण ऐन छलेर भर्ना सम्वन्धि निर्देशिका हतार हतार वनाउन लगाई जारी गरिएको खुल्न आएको छ ।

जवकी चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा १५ को उपदफा (४) मा “प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि परिषद्ले प्रमाण पत्र तह भन्दा मुनि स्वास्थ्य शिक्षा सम्वन्धि कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने छैन” भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ भने सोही ऐनको दफा १५ उपदफा (५) मा “परिषद्ले संचालन गरेको प्रमाण पत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षा सम्वन्धि कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरु तोकिए वमोजिम हटाउने (फेज आउट) र तोकेको मापदण्ड वमोजिम स्तरोन्नती (अपग्रेड) गरिने छ” भन्ने स्पष्ट प्रावधान हुँदा हुँदै परिषद्ले ऐनको वर्खिलाप हुने गरी प्रमाणपत्र तह भन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षा सम्वन्धि कार्यक्रमलाई प्रि–डिप्लोमाको नाममा भर्ना लिन चलखेल सुरु गरेको छ ।

ऐनमै उल्लेख भएको विषयमा परिषद्ले वल मिचाई गरेर भर्ना लिनुका पछाडि ठूलो आर्थिक चलखेल हुन सक्ने विज्ञ जानकारहरुले आशंका व्यक्त गरेका छन् । नेपालमा संचालनमा रहेका २५५ वटा शिक्षण संस्थामा प्राविधिक एसएलसी (हालको प्रि डिप्लोमा) स्वास्थ्य शिक्षा पढाउने गरेका छन् त्यसमा पनि सिएमए ७९, एएनएम ४५ र मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजीका ९२ वटा संस्थामा स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम संचालन गर्दै आएका छन् । ति फेजआउट हुने वा नियमानुसार अपग्रेड हुने भन्दा अरु विकल्पमा पर्दैनन् । स्वास्थ्य शिक्षा पढाउने ति कलेजका संचालकहरुबाट मोटो रकम संकलन गरी त्यसकै वलमा अवैध भएसकेको कार्यक्रम संचालन गर्न परिषद्ले चोर वाटो खोजेको विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको तत्काल ध्यान जान जरुरी छ ।

त्यसो त चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य सचिव डिल्लीराम लुइँटेलले टिएसएलसी (प्रिडिप्लोमा) स्वास्थ्य शिक्षा सम्वन्धि कार्यक्रम प्रमाणपत्र तह भन्दा मुनिको भएकोले अवको शैक्षिक सत्र वाट त्यसको औचित्य सकिने वताइसकेका छन् । त्यस विचमा पनि परिषद्ले हावाको भरमा भर्ना दिन पर्ने भन्दै राय सहितको माइनुट वनाएको कुरा सराङकोटले वाहिर ल्याएको थियो सो लगत्तै आयोगले परिषद्का उच्च अधिकारीलाई वोलाएर ऐन विपरित कार्य नगर्न सचेत गराएको थियो ।
परिषद् अझै पनि अवैध भइसकेको कार्यक्रमलाई जवर्जस्त संचालनमा ल्याउन न्वारानदेखि नै वल लगाइरहनुको रहस्य खुल्न सकेको छैन । ऐनलाई लत्याएरै भएपनि प्रमाण पत्र भन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षा सम्वन्धि कार्यक्रम व्यूँताउने खेलमा को को खेलाडी सकृय रहेका छन् त्यसको हिसाव किताव सतहमा आउने नै छ । ऐन विपरित भर्ना दिइयो भने न्यायालयबाट पनि त्यसको हिसाव छिनोफानो हुने कानुन विद्हरु बताउँछन् ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को प्रावधान वमोजिम टिएसएलसी अन्तरगतका स्वास्थ्य शिक्षा सम्वन्धी कार्यक्रम यथावत चल्न नमिल्ने अवस्थामा ऐन मौकामै तत्सम्वन्धी सूचना प्रकाशन गर्नु पर्ने परिषद् उल्टो बाटो हिडेर स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम चलाइरहेका शिक्षण संस्थालाई डुवाउन खोजेको वुझिन्छ । परिषद्ले टिएसएलसी स्वास्थ्य शिक्षा पढाइरहेका शिक्षण संस्थाले कार्यक्रम फेजआउट वा अपग्रेड गर्ने वारे कुनै आधिकारिक सूचना समेत प्रकाशन नगरी उल्टै नाम फेरेर प्रिडिप्लोमा वनाएर भर्नाको सूचना निकाल्न उद्दत देखिनुलाई ऐनको धज्जी उडाउदै अदृश्य स्वार्थ सिद्ध गर्न केन्द्रित देखिएको छ ।
स्पष्ट छ, १२ कक्षा उत्तिर्ण गरेपछिको पढाईलाई प्रमाण पत्र तह (डिप्लोमा) मानिन्छ । स्वास्थ्य शिक्षालाई सुदृढ र गुणस्तरिय वनाउने ध्येयले चिकित्सा शिक्षा ऐनमा प्रमाणपत्र तह भन्दा मुनिको स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम फेज आउट गर्ने व्यवस्था भएको र टिएसएलसीको शैक्षिक क्यालेण्डर समेत हटाइएको छ । ऐन विपरित पुनः टिएसएलसीको नाम फेरेर (प्रिडिप्लोमा) प्रमाणपत्र तह मुनिका कार्यक्रम चलाउन परिषद्ले वाटो दिने दुस्साहस ग¥यो भने चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को खुल्मम् खुल्ला वर्खिलाप भएको पुष्टि हुने छ । ऐनलाई असफल वनाउन सरकारकै अंग लागि परेको ठहर हुने निश्चित छ । वेलैमा सिटिइभिटिका वरिष्ठहरुको चेत नखुलेमा त्यसको नकारात्मक प्रभाव स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम चलाइरहेका शिक्षण संस्था वल्लो घाट न पल्लो तीरका वन्न पुग्ने भएका छन् । पैसा र पावरको भरमा कानुन मिच्न सकिन्छ की भनेर पासो थाप्ने संचालक र कोरोना महामारीको कारण निषेधाज्ञा जारी भर्ई कामकाज वन्द भएको वेला भर्नाको निर्देशिका जारी गर्न हतारिने परिषद्को एउटा समुह स्वार्थ समूहको लोभी पापी चक्करमा फसेको वुझ्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: