Prabhu Bank Ad

अनुगमन र कारवाही फितलो भएपछि सरकारी कर्मचारी नै लत्याउँछन् “सूचनाको हक” कानुन

यदुनाथ बन्जारा
25 August, 2020 10:04 am

नेपालमा सूचनाको हक सम्वन्धि ऐन जारी भई कार्यान्वयनमा आएको १३ वर्ष पुरा भइसकेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको उपलव्धि स्वरुप प्राप्त उपलव्धीको रुपमा हेरिएको सूचनाको हक सम्वन्धि कानुनको मक्सद भ्रष्टाचारको न्यूनिकरण तथा सुशासनको सम्वाहक हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ ले सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ ।


सूचनाको हक सम्वन्धि ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ कार्यान्वयनमा आएको १३ वर्ष भइसक्दा पनि सरकारी निकाय उक्त कानुन पछ्याउन आनाकानी गरिरहेको छ । कतिपय कार्यालयलाई त यो कानुन ठूलै सकस परेको देखिन्छ ।
पारदर्शीता र सुशासनका लागि नागरिकले सार्वजनिक निकायका यावत विषयमा जान्ने, वुझ्ने कानुनी हैसियत राख्नु नै सूचनाको हक हो । सूचना माग्न आउनेलाई सूचना दिन र आफ्नो कार्यालयले गरेका काम कारवाहीलाई हरेक तीन–तीन महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्ने गराउने कार्यका लागि सूचना अधिकारी र सूचना शाखाको व्यवस्था ऐनले नै तोकेको छ ।
यसरी ऐनले नै तोकेको विषयमा पनि कतिपय सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकायले कानुनका पालना नगरेको पाइएको छ । संसदले ऐन २०६४ वनायो, मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली २०६५ वनायो, राष्ट्रिय सूचना आयोगले सार्वजनिक निकायमा नियुक्त सूचना अधिकारीको काम कर्तव्य र जिम्मेवारी सम्वन्धि निर्देशिका २०७३ जारी गरेको अवस्था छ । यि सवै व्यवस्थामा स्पष्ट उल्लेख भए गरिए पनि कार्यान्वयनमा आलटाल संस्कृति, उपेक्षा संस्कृति मौलाइरहेको छ ।
कानुनले गर भनेर तोकेको काम पनि नगरेर सूचना माग्नेहरुलाई हैरानी दिने कार्य भइरहँदा पनि कारवाही गर्ने निकाय मौनता साँधेर वसेको पाइन्छ । अधिकांस सार्वजनिक निकायले स्वतः प्रकाशन गर्नु पर्ने विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । त्यसमा पनि धेरै जसो निकायका कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीले सूचनाको हक सम्वन्धि विषयमा अनविज्ञता प्रकट गर्ने गरेका छन् ।

सूचना अधिकारी तोक्नै आलटाल

सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारी तोक्नु प्रचलित कानूनी प्रावधान हो तर कतिपय कार्यालयका प्रमुखहरु सूचना अधिकारी तोक्नै आलटाल गर्छन् । अभियन्ताहरुले पटक पटक झक्झक्याएपछि मात्र वल्ल तोक्छन् त्यो पनि सूचना दिन भन्दा लुकाउन जान्ने कर्मचारी छानेर सूचना अधिकारी तोक्छन् । यस्तै एउटा उदाहरण योग्य कार्यालय गण्डकी प्रदेशको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र पोखराले स्थापना भएको वर्ष दिन पुग्न लाग्दा पनि सूचना अधिकारी तोकेको छैन । त्यस कार्यालयमा कुनै सूचना माग्न कुनै सेवाग्राही वा अभियन्ता पुग्यो भने फुटवल जस्तै वल्लो कुना र पल्लो कुना भौतारिनु पर्छ । हामी स्वयम् त्यसको उदाहरण पात्र हौं, झण्डै ४ पटक पुग्दा पनि सूचना पाउन सकेका छैनौ त्यसले अनियमितता पो भएको थियो र सूचना दिन मानेनन् कि भन्ने आशंका उव्जाएको छ । सूचना अधिकारी तोक्न पटक पटक आग्रह गर्दा गर्दा वल्ल जगत वन्धु पौडेललाई सूचना अधिकारी तोकिएको खवर पाइयो । पौडेल छैठौ तहका कर्मचारी हुन् । कानुनतः कार्यालय प्रमुखले उपलव्ध भएसम्म दोस्रो वरियताको कर्मचारीलाई सूचना अधिकारी तोक्नु पर्छ । २०७७ असार २९ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगको निर्णय अनुसार नयाँ व्यवस्था कायम भएको सूचना संजाल गण्डकी संयोजक दिपक आचार्यले वताए । कार्यालयमा तल्लो वरियाताका कर्मचारीलाई सूचना लिन दिन अप्ठेरो पर्ने भएको अनुभवका आधारमा आयोगले त्यस्तो व्यवस्था गरेको संयोजक आचार्यले दावी गरे ।
आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा हाल दोस्रो वरियतामा सातौ तहकी सुस्मिता शर्मा रहेकिछिन् तर कार्यालय प्रमुख खिम बहादुर खड्काले जगत वन्धु पौडेललाई सूचना अधिकारी तोकेका छन् तर पनि न सूचना अधिकारीको वोर्ड न नागरिक वडापत्र नै । यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पनि सूचना अधिकारी खोज्न जो कोहीलाई धौ धौ पर्छ । त्यहाँ सूचना अधिकारी तोकिएको रहेछ तर वोर्ड कतै टासिएको थिएन । आठौ तहकी सुशिला आचार्य लाई सूचना अधिकारी तोकिएको प्रशासन महाशाखाका प्रमुख भिम प्रसाद तिवारीले वताए । उनि नियुक्त भएको झण्डै ६ महिना भयो तर सूचना अधिकारीको फ्लेक्स् नटासिँदा सूचना अधिकारी सेवाग्राही र सूचना अभियन्ताबाट गुमनाम जस्तै राखिएको पाइयो ।
यसरी सार्वजनिक निकायले नै सूचनाको हक सम्वन्धि कानुनमा व्यवस्था भएको सूचना अधिकारी तोक्ने, वोर्ड राख्ने, वडा पत्र राख्ने, स्वतः प्रकाशन गर्नु पर्ने विवरण प्रकाशन नगर्ने कार्य गर्दा पनि अनुगमन र कारवाही हुन्न भने कसरी स्थापित हुन्छ सुशासन ? राष्ट्रिय सूचना आयोगले अभियन्ता सहितको अनुगमन टोली गठन गरेर कानुन उल्लंघन गर्ने तथ्य कानुन नमान्ने सार्वजनिक निकायका कर्मचारीलाई कारवाही गर्न जरुरी औल्याइएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: