केहि वर्ष अघिसम्म व्यवसायिक सीप तथा तालिम परिषद् (सिटिइभिटि) लाई दोस्रो भन्सारको रुपमा हेरिन्थ्यो । प्राविधिक कलेज दर्ता देखि नविकरण विद्यार्थी भर्ना, परीक्षा, नतिजा हरेक ठाउँमा दाम अघि नर्सरी कामै नहुने । शिक्षण संस्था नविकरण र भर्ना अनुमती सवैभन्दा अप्ठेरो विषय हो कानुन पालना गर्ने हो भने तर अकुत पैसा कमाएका त्यस्ता शिक्षण संस्थाले पैसाको भरमा भर्ना अनुमती ल्याउँछन्, नियम भन्दा बढी सिट संख्या पाउँछन् कागज नपु¥याइकन कलेज नविकरण गर्न सक्छन् यि सवै काम कलेजका संचालकको सेटिङमा सिटिइभिटिले गर्ने गर्दछ । जुन कुरा सम्वन्धित सवैलाई राम्रै हेक्का छ ।
सिटिइभिटिको नेतृत्व शिक्षा मन्त्रीले गर्छन् सिटिइभिटिका अध्यक्ष शिक्षामन्त्री उपाध्यक्ष लगायतका वोर्डमा शिक्षामन्त्री उपाध्यक्ष लगायतका वोर्डमा शिक्षामन्त्री अर्थात् सत्तारुण् दलका कार्यकर्ता रहन्छन् जो स्वयम् कलेजका संचालक हुन्छन् । स्वार्थ समूहलाई नै सिटिइभिटि जिम्मा लगाएपछि प्राविधिक शिक्षामा नीतिगत सुधार भन्दा व्यक्तिगत लाभको खेती हुने क्रम अद्यावधिक जारी छ । त्यसको सवैभन्दा वढि असर स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धि कार्यक्रममा परेको छ । मापदण्ड पुरा नभएका, प्रकृया पुरा नपुगेका स्वास्थ्य शिक्षा पढाउने शिक्षण संस्थाहरुले पैसा र पावरको भरमा शिक्षण संस्था संचालन गरिरहेका कारण दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा वाधा पुगेको छ । कलेज संचालकहरु नै नियामक निकायको दर्ताकर्ता भएपछि त्यसले दिने नतिजा कस्तो होला सहजै बुझ्न सकिन्छ । सिटिइभिटिका उपाध्यक्ष खगेन्द्रराज अधिकारी स्वयम् नर्सिङ कलेज संचालक हुन् । उनको कलेजको लागि चाहिने हस्पिटलमा समेत वेड पुरा छैन । १०० वेड को अस्पताल नभई नर्सिङ कार्यक्रम चलाउन पाइन्छ भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०६७ साल फागुन ९ गते नै परिपत्र गरेको थियो तर सिटिइभिटि सेटिङमा राज्यको कानुन विपरित कलेज चलाइदै आएको छ ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ जारी भई कार्यान्वयनमा आएपछि चिकित्सा शिक्षामा सुधारको संकेत देखा परेको छ । तिकित्सा शिक्षा ऐनले सिटिइभिटि र नर्सिङ परिषद्को अधिकार कटौती गरेको छ । स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम तर्फको कार्यक्रम निर्धारण वार्षिक शैक्षिक क्यालेण्डर, परीक्षा, सिट निर्धारण, अनुगमन र नियमन समेतका काम चिकित्सा शिक्षा आयोग मातहत आएको छ । आयोग मातहत दायित्व सरेपछि सिटिइभिटि र नर्सिङ काउन्सिलका उच्च अधिकारी र सिंगो वोर्डका पदाधिकारी समेतको नुर गिरेको छ । उनिहरुको लुकिछिपी गरिने अनियमित कामहरुमा अकुंस लागेको छ ।
खारेजीको डरले हतारमा भर्ना
चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम चलाई रहेका टि.एस.एल.सी. कार्यक्रमको सम्वन्धन खारेजी गरेपछि आफ्नै सय वेडको अस्पताल नभएका, कम वेड मात्रको अस्पताल भई नर्सिङ कार्यक्रम चलाइरहेका कलेजका संचालकहरुलाई ज्वरो आएको छ । ऐन लागु भएको मितिले दुई वर्ष भित्र आफ्नै अस्पताल नभएका कलेजहरु खारेज हुने ऐनमै व्यवस्था गरिएपछि उक्त म्याद आउँदो फागुन १० गते समाप्त हुँदैछ । हाल नेपालमा संचालन भइरहेका नर्सिङ कलेज मध्य ९० भन्दा वढि कलेजहरुको आफ्नो रीतपूर्वक हस्पिटल छैन । ति कलेजहरु आगामी फागुन १० गते बाट बन्द हुने निश्चित छ उनिहरुको सम्वन्धन खारेजी हुने भएपछि ति कलेजका संचालकहरुले फागुन १० अगावै नयाँ भर्ना लिइसक्ने योजना मुताविक नर्सिङ एच.ए. लगायतका विषयमा भर्नाको प्रकृया अगाडि बढाएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग अनुमती समेत नलिई सिटिइभिटिले अस्पताल नभएका कलेजहरुलाई जोगाउन हतार गरिउको खुल्न आएको छ ।
यस्ता प्रकृया नपुगेका कलेजहरुमा सिटिइभिटिका उपाध्यक्ष र वोर्ड सदस्यहरु मात्र हैन गण्डकी प्रदेश सांसद राजिव पहारीको लगानी रहेको चरकम एकेडेमी, विश्वेश्वर आचार्यको नोवेल एकेडेमी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा समेतको लगानि रहेको पद्म नर्सिङ होम स्कुल अफ नर्सिङ समेत रहेका छन् । यि नर्सिङ कलेजहरुको आफ्नो अस्पताल छैन । पद्म नर्सिङ होम विगत ३ वर्ष देखि नविकरण नहुँदा यो वर्षबाट भर्ना समेत बन्द हुन पुगेको छ । त्यसमा पनि आर्थिक चलखेल गरेर करचुक्ता विनै नविकरण गर्ने चलखेल सिटिइभिटिको उच्च तहबाट भइरहेको वुझिएको छ ।
