जुन योजनामा उपभोक्ताको सहभागिता हुँदैन त्यो काम उपभोक्ता समितिबाट गराउन हुँदैन भन्ने मान्यता विपरित विभिन्न विकास योजनामा जनप्रतिनिधिहरुका हाली मुहाली चल्ने गरेको छ । झण्डै डेढ दशक कर्मचारीको भरमा स्थानिय निकाय चल्यो अहिले जनप्रतिनिधिले स्थानिय तहको सरकार चलाएका छन् । तह र निकाय शव्द बाहेक विकास निर्माणको कार्यसैली उस्तै छ वरु कर्मचारी जागिरेको डरले नियम कानुनको वरिपरि रहेर काम गर्थे जनप्रतिनिधिलाई त्यो डर पनि देखिदैन । पाए आफै र आफ्नै परिवारका सदस्यलाई योजना सुम्पने, दोस्रोमा आफ्नै कार्यकर्तालाई उपभोक्ता समितिको जिम्मेवारी दिने त्यति पनि नभएर कमिशनमा काम लगाउने परिपाटी नै निकास भइसकेको छ ।
कार्यकर्तालाई उपभोक्ता समितिको जिम्मेवारी दिने र प्राविधिकलाई समेत दवाव र प्रभावमा पारेर योजना सम्पन्न गर्ने कार्यको फेहरिस्त निकै लामो रहेको छ । नेपालका ७५३ पालिकाहरुमा जारी अधिकांस योजनाहरु यो रोगबाट अछुतो नरहेको तथ्य खुल्दै गएको छ ।
नेपालको राज्य संरचना उल्टो पिरामिड पद्धतिको छ । कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको पाटो पनि उस्तै छ तर स्वेच्छाचारितालाई संघियता कार्यान्वयनको शब्दमा अथ्र्याउदै गएको स्थानिय सरकार जसरी हुन्छ वजेट हाता पार्ने र आफू अनुकुलका व्यक्तिहरुलाई उपभोक्ता समिति वनाएर योजना सुम्पने गरिएको पाइएको छ । लक्षित समूहको भेला समेत नगराई कोठे बैठकबाट उपभोक्ता समिति गठन गरेर योजना सुम्पने गरिँदा गुणस्तर र पारदर्शिता माथि प्रश्न उठ्दै आएका छन् । वडा वडामा हुने वग्रेल्ती अनियमितता मध्य कतिपय अख्तियार सम्म पुग्ेने गरेका छन् भने कतिपय मिलेमतो मै सेलाउने गरेको छन् । स्थानिय जनप्रतिनिधिहरुले नै अनुगमन गर्ने दायित्व दिइएपनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन वरु मिलेमतो मै टुङग्याउने गरिएको छ। वार्ड नं. २१ का वार्ड सदस्य राम गुरुङले नाला निर्माण गर्ने उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसँग प्राविधिकलाई दिएर योजना पास गर्न धम्कीको भाषा प्रयोग गर्दै घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो उक्त भिडियोको वारेमा पोखरा महानगर वेखवर जस्तै वसेको छ । पोखरा महानगर पालिका को विकास निर्माणको अनुगमन संयोजक समेत रहेकी उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ पोखरा २१ का वार्ड सदस्यले योजना पास गर्न घुस मागेको वारे सुनेको तर उजुरी नआएको वताउँछिन् । घटना थाहा पाएर पनि उजुरी नआएको भन्दै मौनता साँधेर आरोपीलाई जोगाउने कार्यले दण्डहिनता मौलाउने गरेको छ ।
नेपालकै ठूलो क्षेत्रफल भएको पोखरा महानगरपालिका अति सुगम र दुर्गम भेगहरुलाई समेटिएको छ । भोटका लागि चुनावी रणनीति केन्द्रीत गरेर पहाडी भूभागलाई समेत पोखरा महानगरपालिकामा गाभिएका छ । वडा विभाजन हचुवाको भरमा गरिएको र वजेट विनियोजन समेत विभेदपूर्ण हुने गरेको भन्दै अविकसित पहाडी वडाका अध्यक्ष र स्थानियले विरोधका आवाज उठाइने गरेपनि त्यस लाई महानगर नेतृत्वले सम्वोधन गरेको छैन ।
उपभोक्ता समितिको जिम्मा लगाइएका अधिकांस योजनाहरु मिलेमतोमा चल्छन् । वजेट पुरै सकिन्छ कार्य प्रगती न्यून हुने गरेका छन् । प्राविधिक र उपभोक्ता समिति वीच मिलेमतोमा हुने त्यस्ता योजना र उठेका विवादहरुमा जनप्रतिनिधि मौनता साँधेर वसेका हुन्छन् । पोखरा महानगरपालिका प्रमुख मान बहादुर जिसी आफू अनियमितता गर्ने जो कोही होस् निर्ममताका साथ कारवाही गर्ने वताउँदैन आएका छन् तर आजसम्म कतै कारवाहीको डण्डा चलाउन सकेका छैनन् ।
कारवाही गर्नुपर्नेलाई जोगाएर पुरस्कृत गर्नुपर्ने कर्मचारीलाई उल्टै कारवाही गरेको प्रकरण पोखरामा सेलाएको छैन । वालुवा घाट खानी ठेक्का प्रकरणमा झण्डै ३ करोड रकम ठेकेदारबाट नउठाउन मिलेमतो गर्ने कर्मचारी र त्यसले महानगरलाई पारेको हानी नोक्सानीको वारेमा छानविन गर्न निवेदन माग गरेका महानगरका लेखाप्रमुख जयराम पौडेललाई उल्टै खेदाइएको र अनियमितता काण्डमा मुछिएका कर्मचारीलाई जोगाइएको प्रकरणले पोखरा महानगर नेतृत्व पारदर्शिता पूर्ण साशन प्रणालीको पक्षमा नरहेको पुष्टि गराएको छ ।
राजस्व संकलन मै गोलमोटल
पोखरा महानगरको मूख्य समस्या राजस्व असुली मै छ । राजस्वका मुख्य स्रोत माथि नै गोलमटोल गर्दै आएको महानगर अझै सुध्रन सकेको छैन । टेण्डर दिने प्रकरणमा होस् या राजस्व असुली दुवै विवादित रहेका छन् ।
३ लाख वुझेर ३० लाखको रसिद
पोखरा महागनर पालिकाले वालुवा ठेक्का वापत मिर कन्सट्रक्सन प्रा.लि. बाट वालुवाघाट ठेक्का वापत ३० लाख रुपैयाँ पाउनु पर्ने थियो । सोही वमोजिम माछापुच्छ«े वैंकको चेक महानगरको खाता रहेको मुक्तिानाथ विकास वैंकमा क्यिरिङ पठाइयो तर माछापुच्छ«े वैंकले जम्मा ३ लाख मात्र जम्मा ग¥यो करदाता मिर कन्स्ट्रक्सनलाई महानगरको राजस्व प्रशासन शाखाबाट ३० लाखकै रसिद दिइयो । २७ लाख रुपैयाँ महानगरलाई डेढ वर्ष देखि प्राप्त हुन सकेको छैन । पैसा जम्मा नहुँदै रसिद प्रदान गर्न महानगरका राजस्व प्रशासन शाखाले अर्को ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी वाउन्स चेक लिएर महानगरलाई हानी नोक्सानी पु¥याएको घटनामा समेत अधिकारसम्म महानगरले संलगनलाई कारवाही चलाउन त के उल्टै संरक्षण दिएर जिम्मेवारीमै राखेको छ ।
राजस्वको अर्को स्रोत कवाडी निकासी करको ठेक्का दिँदा पनि सार्वजनिक खरिद ऐन नियम विपरित टेण्डर निकालेका कारण यतिखेर उक्त ठेक्का अलपत्र अवस्थामा छ । ठेक्काको आधार मूल्य निर्धारण गर्दै कम मूल्य तोकेर टेण्डर कल गर्दा महानगरलाई ३२ लाख वढी रकम घाटा पर्न गएको विवरण सार्वजनिक भए लगत्तै अख्तियारले छानविन गर्न थाले पछि उक्त प्रकरण अहिले मुद्दामा फसेको छ त्यसबाट महानगरलाई करिव ५ करोडको राजस्व गुमाउँदै लगेको छ । ठेक्का विवादमा फसेपछि कर्मचारीलाई कवाडी कर उठाउन परिचालन गरिएको पोखरा महानगरका राजस्व प्रशासन शाखाका प्रमुख गणेश पाण्डेले वताए।
फोहोरमा पनि घोटाला
पोखरा महानगरपालिका भित्रका हस्पिटल जन्य फोहोर मैला संकलन गर्न टेण्डर पाएको वेष्ट सर्भिस प्रा.लि.ले महानगरभित्रका हस्पिटलबाट संकलित राजस्व मध्य करिव ४० लाख रकम महानगरमा नवुझाएका वताइएको छ । महानगरमा एकिन वुझ्न खोज्दा उनको ठेक्का सम्झौता फाइल फेला नपरेको वताइएको छ । फाइल कसले किन गायव वनायो भन्ने वारेमा केहि खुल्न सकेको छैन यस वारेमा वेष्ट सर्भिस प्रा.लि.का संचालक सन्तोष पौडेल आफैले महानगरलाई नै वक्यौता तिर्न वाँकी नरहेको वताउँछन् । उनले भने मैले जम्मा गरेको रकमबाट करिव २८ लाख रुपैयाँ फिर्ता पाउनु पर्ने छ । यि दुवै दावीले के संकेत गर्छ भने महानगर हचुवाको तालमा चलिरहेको छ।
स्थानिय सरकारको विकसा निर्माण देखि सामान्य खर्च को मुख्य स्रोत कर, दैदस्तुर र राजस्व हो । राजस्व असुली ग र्ने तौर तरिकानै पारदर्शी र व्यवस्थित नहुनुले अनियमितता गर्नेहरुलाई सहुलियत मिल्ने गएको वुझन् सकिन्छ ।
दलबाट निर्वाचित भई आएका प्रतिनिधिहरु पनि कारवाही गरेर भोट घटाउन चाहादैनन् वरु ढाकछोप गरेरै भएपनि अनियमितता लुकाइदिने प्रवृत्ति वढेको छ यसले दण्डहिनता मौलाउन प्रत्यक्ष सहयोग पु¥याएको छ । स्थानिय सरकार गठन भएको झण्डै साढे तीन वर्ष पुरा हुन लाग्यो, दर्जनौ अनियमतिताका काण्डहरु सार्वजनिक भइसके, दर्जनौ सार्वजनिक हुन वाँकी छन् पोखरा महानगर न कारवाही गर्ने आट गर्छ न छानविनको प्रयास नै ।
योजनाको लाभग्राही उपभोक्ता हुनु पर्ने हो तर जनप्रतिनिधि उपभोक्ता समिति र प्राविधिकको मिलेमतोमा काम सकिन्छ । ११ औं महिनामा गएर हतार हतार काम गर्ने परिपाटी नै वसेको नेपालको विकास फिल्डमा भन्दा कागजमा वढि देखिन्छ । प्राविधिकको चित्त वुझेपछि योजना सम्पन्न हुनु सामान्य विषय वन्ने गरेको छ केहि उदाहरण यस्ता पनि छन् ।
प्रकरण १
१२ लाखको ड्रिम पार्क ड्रिममै सिमित
पोखरा महानगरपालिका वडा नंं १ को केआइसिङ पुलको दक्षिण मोहडामा डिम्र पार्क बनाउने योजना अघि स¥यो । वार्ड नंं १ को पहलमा स्थानिय टोल विकास संस्थालाई नै निर्माण उपभोक्ता समिति वनाइयो । पार्कको लागि आएको वजेट लगभग १२ लाख वढि रकम सकियो । ड्रिम पार्कको नाम नमूनाले पूर्णता पाउन सकेको छैन । पार्क वन्नु अगावै दुई वर्ष अघि खरिद गरी ल्याइएका फलामे कुर्सी प्रयोग विहिन वनेका छन् । पानी र सितले फलाम मक्किइसकेको छ ।
वडाभित्रका योजना अलपत्र पर्नुमा सम्बन्धित वडा अध्यक्षको कमजोरी ठहरिन्छ । वडामा जनप्रतिनिधि, निजामती कर्मचारी, प्राविधिक सवै उपलब्ध भएर पनि यस्ता योजनाहरु अलपत्र छोडेर राज्यको ढुकुटी वर्वाद पार्ने काम भएको छ । नागरिकले तिरेको करबाट चल्ने विकासे योजनाहरुका काम अपारदशर्मी र अलपत्र वन्नुमा नेतृत्वकै मुख्य कमजोरी रहेपनि त्यहाँबाट खटिने प्राविधिक पनि उत्तिकै दोषि रहेका हुन्छन् । योजनाका काम लगत इस्टिमेट गर्ने देखि गुणस्तर र परिमाण नापजाँच रेखदेख गर्ने पनि प्राविधिकले नै हो तर पनि अलपत्र छ केआई सिह पुलको छेउको ड्रिम पार्क ।
उक्त योजनामा राजनीतिक आस्थाको पनि द्धन्द्ध रहेको स्थानिय वताउँछन् । उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष इश्वरी प्रसाद आचार्य आफूलाई असफल बनाउन वडा अध्यक्षले काम गर्ने वातावरण समेत नवनाएको वताउँछन् । योजनामा वजेट अभाव भएपछि २०७६ सालको तिहारमा देउसी भैलो खेलेर ५ लाख वढी रकम पनि उठाइएको थियो तर उक्त वजेट खर्च गर्न समेत सहमती मिलेको छैन । वडा कार्यालयले वजेट पनि नदिने, काम गर्ने वातावरण पनि नमिल्याउने मात्र हैन उपभोक्ता समिति भित्रै राजनीतिक आस्थाको आधारमा भाड भैलो निकालेर सार्वजनिक निर्माण कार्य अलपत्र वनेको छ । १ नम्वर वडा अध्यक्ष र उपभोक्ता समितिको द्धन्द्धको कारण योजना अलपत्र परेको स्थानिय प्रत्यक्षदर्शीको निस्कर्ष रहेको छ । पार्क नबनाई दुई वर्ष अघि खरिद गरिएका फलामे कुर्सी, वेञ्च मक्की सकेको छ । उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रहेका इश्वरी आचार्य भन्छन् महानगर र वडा कार्यालयका प्राविधिकहरुलाई सम्पन्न भएको कामको मूल्यांकन गरिदिन आग्रह गर्दा पनि असहयोग गरेकाले हाल सम्मको काम र लगानी डुव्ने अवस्थामा पुगेको हो वडा नं. एक का अध्यक्ष शारदा कुमारी पराजुली उपभोक्ता समितिका अध्यक्षको कुरामा असहमती व्यक्त गर्छिन् । हाल सम्मको कामको हर हिसाव वुझाएपछि मात्र थप कामको अनुमती दिन सकिने अध्यक्ष पराजुलीको भनाइ छ तर कामको मूल्यांकन आफ्नै प्राविधिक खटाएर गराउन उनले किन आनाकानी गरिन् भन्ने खुलेको छैन । वडामा संचालन हुने सानातिना विकासे योजनाहरुमा हुने यस्ता छिनाझम्टीमा जनप्रतिनिधि प्राविधिक र उपभोक्ता समितिको त्रिशंकु भूमिका रहन्छ भन्ने खुलेको छ । जनप्रतिनिधिले आफ्ना प्राविधिक खटाउन नमान्ने हो भने विकासमा निकास आउन कठिन देखिन आउँछ ।
प्रकरण २
पोखरा महानगरपालिका वार्ड नं. ५ को सिमाना मार्गमा रहेको करिव १९ रोपनी सरकारी श्रेस्तामा जनिएको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिदिन भन्दै वार्ड नं. ५ का अध्यक्ष धन बहादुर नेपालीले मालपोत कार्यालय कास्कीलाई सिफारिस लेखि पठाए । सिफारिस दिने नदिने विषयमा वार्ड समितिको वैठक भित्र विवाद उठ्दा उठ्दै वहुमतको वल दवावमा वार्डले मालपोत कार्यालय कास्कीलाई जग्गा नामसारीको सिफारिस गरियो । यस अघि सार्वजनिक जग्गा भन्दै डोजर चलेको उक्त ठाउँको १९ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाउँमा दर्ता नामसारी गर्न सिफारिस गर्ने ५ नम्वर वार्ड कार्यालयको निर्णयका सम्बन्धमा धेरै गडवढी रहेको आशंका वाहिरिएपछि सूचनाको हकको दफा प्रयोग गर्दै सिफारिसको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरिएको थियो । सूचना माग गरिएकै कारण वार्ड कार्यालयले मालपोत कार्यालयलाई गरिएको सिफारिस वदर गर्ने निर्णय गरी गरिसकिएको सिफारिस फिर्ता मगाएको जानकारी प्राप्त भएपनि मागेको सूचना उपलब्ध गराइएको छैन । राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उक्त सूचना मागको निवेदन विचाराधिन रहेको छ ।
यो प्रकरणले जनप्रतिनिधिको नियतलाई उजागर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्नेहरु बाटै अपचलन हुने अवस्था आउनुलाई गंभिर चिन्ताको रुपमा लिएको छ । स्थानिय सरकारका कानुन विपरित हुने निर्णयहरु उपर छानविन गरिनु आवश्यक छ रहेपनि कारवाही गर्ने र पर्ने वीचको विभिन्न सम्बन्धले भूमिका खेलेको छ ।
प्राविधिकसग मिलेर अतिरिक्त वजेट माग
स्थानिय तहमा सञ्चालनमा आएका योजनाको इष्टिमेट अनुगमन निरिक्षण र योजना सम्पन्न प्रतिवेदन पालिकामा रहेका प्राविधिकहरुबाट हुँदै आएका छन् । योजनाका लगत इष्टिमेट बनाउन लगाएर उपभोक्ता समितिले स्वीकृत वजेट भन्दा थप बजेटको माग गर्ने गरेको समेत भेटिएको छ ।
यस्तै मध्य एक हो पोखरा महानगरपालिका वार्ड नंं १६ स्थित महेन्द्रगुफा चमेरी गुफा सडक निर्माणको योजना । उक्त योजनामा पर्यटन पूर्वाधारको लागि एक करोड रुपैयाँको योजना आयो । सोही वमोजिम ल.इ पनि भयो । सुवास अधिकारीको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति गठन गरियो । उपभोक्ता समितिलाई कामको जिममा लगाइयो । उक्त योजनामा जनसहभागिताको कति पनि हिस्सा छैन । जनसहभागिता नभएका करोडका योजना टेण्डरबाट दिँदा प्रतिस्पर्धामा काम हुने कानुनी प्रावधान छ तर वार्डका जनप्रतिनिधिले उक्त सडक निर्माण योजना उपभोक्ता समितिलाई दिइयो, उपभोक्ता समितिले स्थानिय ठेकेदारलाई उक्त निर्माण जिम्मा लगायो।
२०७५/७६ को उक्त योजना २०७६ असार मसान्तमा सकिनु पर्ने थियो तर उल्टै २०७६ श्रावण ७ गते ढंगले रकम अभाव भएकोले निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिएको दावी गर्दै विन्ध्यवासिनी मा.वि. पोखरा १६ सँग ११ लाख ६५ हजार ९ सय नव्वे रुपैयाँ माग गरियो । जवकी उक्त योजनाको ल.इं वमोजिम सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । वडाका प्राविधिक जु.ई विश्वास देवकोटाले उपभोक्ता समितिको आग्रह वमोजिम ६५ मिटर सडक ढलान गर्न नपुगेको जनाउँदै ल.इ वनाइदिए त्यहि ल.ईका भरमा विद्यालय सँग ११ लाख ६५ हजार रुपैयाँ माग गर्दै उपभोक्ता समितिले लिखित निवेदन पेश गरेको खुल्न आएको छ ।
रकम थप माग गरिएको सूचना अख्तियार कार्यालय सम्म पुगेपछि अख्तियार कार्यालय र महानगरको प्राविधिक टोलीले स्थलगत अनुगमन र निरीक्षण गर्दा साविककै रकमबाट योजना सम्पन्न गर्न निर्देशन भएपछि ३ दिन भित्रै उपभोक्ता समितिले साविककै स्वीकृत वजेट र ल.ई. वमोजिम योजना सम्पन्न गर्न वाध्य भएको थियो । ११ लाख ६५ हजार रुपैयाँ वढि लाग्ने थियो भने योजनाको सुरुमै ल.ई स्वीकृत गराएर मात्र काम गर्नु पर्ने विज्ञ प्राविधिकहरु वताउँछन् । काम बाँकी राखेर पैसा माग्ने परिपाटीले प्राविधिकले उपभोक्ता समितिसँग घाँटी जोड्ने गरेका छन्।
उपमेयर मञ्जु गुरुङ के भन्छिन् ?
पोखरा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ विकास निर्माण कार्यको अनुगमन संयोजक पनि हुन् । पदमा वहाल भएको सँढे तीन वर्ष सम्म विकास निर्माण कार्यको अनुगमन निरीक्षण गर्दा कमिकमजोरी भेटिएको छ, भेटिएका कमि कमजोरीलाई सुधार्न सुझाव दिदै आएको भएपनि आजसम्म कसैलाई कुनै पनि कारवाही नगरिएको उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले वताइन् ।
महानगरमा चल्ने संयौ योजना सम्बन्धित वडामै निहित रहेको तर उजुरी परेको अवस्थामा साना तिना योजना पनि अनुगमन निरीक्षण गरिने गुरुङले वताइन् । ५० लाख भन्दा ठूला योजना अनुगमन गर्न जनप्रतिनिधि, प्राविधिक सहित टोली रहेको र उक्त टोलीले नियमित अनुगमन गरिरहेको वताउने अनुगमन संयोजक गुरुङ जनताको लागत सहभागिता नभएका योजनाहरु टेण्डर वाटै गराउनु राम्रो हुने वताउछिन्।
केआइसिंह पुल छेउमा अलपत्र रहेको जिर्ण ड्रिम पार्कमा खेर गएको वजेट वारे तत्काल वुझेर आवश्यक कारवाही अगाडि वढाउने उप मेयर मञ्जुदेवी गुरुङले वताइन् तर विभिन्न योजनाहरुमा रहेका कमि कमजोरी सम्वन्धमा कुनै कारवाही नगर्नुले उपभोक्ता समिति, प्राविधिक र जनप्रतिनिधिहरुको घाटी जोडिएको प्रष्ट हुन आएको छ।
(फ्रिडम फोरम नेपालको सहयोगमा)
