५ वर्ष सरकार चलाउन जनमत प्राप्त संसदलाई घर झगडाको रिसमा भंग गरेका नेकपाका एक अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हतारको काम लतरपतर वन्न पुगेको छ ।
आफ्नो समूह सचिवालय, स्थायी समिति देखि केन्द्रीय समिति सम्म अल्पमतमा परे पछि संसद र पार्टीको बैठक सम्म फेस गर्न नसकेर संसद विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केन्द्रीय समितिलाई ११९९ सदस्यीय बनाउने कदम उठाए । केन्द्रीय सदस्यको मनोनयन यति आवेग र हचुवाको भरमा गरेकी कुनै पद र मर्यादाको समेत प्रवाह गरेनन् । दलको सदस्य समेत रहन नमिल्ने गण्डकी प्रदेश सभाकी उपसभामुख सिर्जना शर्मालाई समेत केन्द्रीय सदस्य पदको विल्ला भिराइदिएका केपी ओलीले सरकारी विद्यालयकी स्थायी शिक्षकलाई समेत केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेर कानुनको धज्जी उडाएका छन् । पोखरा–९ वसपार्कमा रहेको साहारा वाल आधारभूत विद्यालयकी प्रधानाध्यापक समेत रहेकी लोचना अधिकारीलाई नेकपा ओली समूहले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेको छ ।
उपसभामुख सिर्जना शर्माले आफू दलको कुनै पनि पदमा बस्न नमिल्ने जनाउँदै केन्द्रयि सदस्य पद अस्वीकार गरेकिछिन् । शर्माले मिडिया मार्फत् आफूलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने निर्णयको खण्डन गरेकिछन् ।
तर सामुदायिक विद्यालयकी प्रधानाध्यापक लोचना अधिकारीले आफूलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने निर्णयको वचाउ गरेकी छन् । हामीसँग कुरा गर्दै उनले भनिन्,–“होइन भनेर खण्डन विज्ञप्ती दिइराख्न पर्ने मैले अहिले आवश्यकता ठानिन हेर्दै जाऊँ” मैले नैतिक जिम्मेवारी पुरा गर्छु यसलाई ठूलो विषय नबनाउन भन्दै उनले सुझाव दिइन् तर सरकारी विद्यालयको प्रधानाध्यापक समेत रहेकी लोचना अधिकारीले आफ्नो मानव अधिकार पनि रहेको र आफ्नो जागिर टेन टु फोर मात्र रहेको भन्दै नेकपाको केन्द्रीय सदस्य पद स्वीकार गरेको अभिव्यक्ति दिएकी छन् ।
तर लोचना अधिकारीले जागिर खाइरहेको विद्यालय समेत हेर्ने निकाय पोखरा महानगर पालिका शिक्षा महाशाखा सरकारी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले कुनै पनि राजनीतिक दलको कार्यकारी पदमा रहन नहुने बताउँछन् । शिक्षा महाशाखा पोखराका विद्यालय निरीक्षक जीवन रेग्मी सरकारी कोषबाट तलव खाने कसैले पनि ट्रेड युनियन अधिकारले दिएको वाहेक कुनै पनि दलको कार्यकारी पदमा रहन नमिल्ने बताउँछन् ।
यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरा पनि सरकारी शिक्षक कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने वताउँछ । राज्यले तोकेको आचार संहिता विपरित कार्य गर्न मिल्दैन उल्लंघन गरी पार्टीको सदस्य र सरकारी जागिर दुवै एकै पटक हुन सक्दैन भएको प्रमाणित भए कारवाही हुन्छ ।
सरकारी विद्यालयका कतिपय शिक्षकहरु पढाउन भन्दा सकृय राजनीतिमा लाग्ने गरेका छन् । उसै त सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्कदो छ त्यसमा शिक्षामा राजनीति हावी भएको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यहि आरोप लाई पुष्टि गर्ने गरी पोखराको एक आधारभूत विद्यालयको प्रधानाध्यापक स्वयम् सत्ताधारी दलको केन्द्रीय सदस्य वनेकिछन् ति शिक्षकले सुकुम्वासी वस्तीको विचमा रहेको गरिव दुःखीका छोरा छोरीको जीउको धुलो टक्टक्याएर पढाउँछिन्की पार्टीको केन्द्रीय समिति वैठक वस्न देश दौडाहामा लाग्छिन् ? यो यक्ष प्रश्नको जवाफ कसले दिने ? जवकी कानुन बनाउने नीति निर्माताहरु नै शिक्षामा राजनीति लाद्छान्, पढाउनु पर्ने शिक्षकलाई पार्टीको केन्द्रीय सदस्य वनाउँछन् भने ।
