नदी घाट खानीको डोजर काण्डमा महानगरद्वारा छानविन सुरु

सराङकोट न्यूज
25 February, 2021 11:33 am

पोखरा महानगरमा निकाले चालु आ.व.मा लगाएको खोला नदीघाट खानीको ढुंगा गिटि वालुवाको ठेक्का अन्तरगत नियमनकारी निकायले अनुगमन नगरेको मौका छोपी नदीमै डोजर चलाएर वालुवा उत्खनन् गर्ने, स्वीकृत दररेट भन्दा बढि मूल्य लिने, मूल्य अभिवृद्धि कर विजक जारी नगर्ने गरेको सम्बन्धमा सराङकोट साप्ताहिक र सराङकोट न्यूज डटकमले सप्रमाण समाचार प्रकाशन गरेपछि पोखरा महानगरले छानविन सुरु गरेको वताएको छ ।
फागुन ४ गते पोखरा–३२, स्थित गढी घाटमा नदि भित्रै डोजर लगाई खोला थुनेर वहाव परिवर्तन गर्ने, खोरी बनाएर वालुवा उत्खनन् गर्ने कार्य भइरहेको भिडियो सहित समाचार प्रकाशन गरे लगत्तै पोखरा महानगर पालिकाले छानविन थालेको छ । फागुन ५ गते च.न. ५०४८ को पत्र लेखि समाचारमा आएको विषय सम्बन्धमा स्पष्टिकरण सोधेको छ । ठेकेदार कम्पनी एनिका निर्माण सेवाको नाममा सोधिएका स्पष्टिकरणको जवाफ फागुन ७ गते पेश गरेको पाइएको छ । एनिका निर्माण सेवा नदीमा डोजर चलाएको स्वीकार गर्न वाध्य भएको छ ।
भिडियो सार्वजनिक भएपछि अस्वीकार गर्ने ठाउँ नै थिएन । डोजर नदीमा चलाएको स्वीकार गरेपनि एनिका निर्माण सेवाले फेवा वाँध खोलिएका कारण नदीमा वाढी आएको र त्यसको व्यवस्थापन गर्न डोजर चलाएको दावी गरेको छ । दावी पुष्टि गर्ने ठेकेदार कम्पनीले केहि फोटो क्लिप्सहरु स्पष्टिकरण पत्र सहित महानगरमा पेश गरेको छ तर उक्त फोटो हालैको घटनासँग सम्बन्धि पुष्टि हुन सम्भव छैन । भिडियोमा डोजर चलिरहँदा पानी संग्लो छ, वहाव परिवर्तन गराइएको छ तर पेश गरिएका फोटो वर्षा यामको वाडी आएको अवस्थाको देखिन्छ ।
फेवाको ड्यामसाइट स्थित वाँध खोल्ने पूर्व जानकारी थियो न कि कुनै विपत्ति नआओस् । त्यसरी डोजर नै चलाउन पर्ने अवस्था नआएको र ठेकेदारले वालुवा उत्खनन् कै लागि खोला थुनेर वालुवा खोरी वनाएका प्रत्यषदर्शी स्थानिय जानकारहरुले ठोकुवा गरेका छन् । डोजर चलाउनै परेपछि महानगर र प्रहरीलाई अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर पहुँच र पैसाको वलमा सेटिङ मिलाएर मनोमानी गरिदै आएको छ ।
यो प्रकरणका सम्वन्धमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत महेश वराल ठेक्का महानगरले लगाएपनि अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रहरी र मातहतका प्रहरी कार्यालय, स्थानिय प्रशासन प्रदेश सरकार सवैको रहेको बताउँछन् । ठेक्का चलेका सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधहरुले निगरानी गर्नु पर्ने र गैह्रकानुनी कार्य गरेको पाइएमा प्रहरी प्रशासन र महानगरलाई खवर गर्नु उनिहरुको कर्तव्य रहेको बताउँदै अव त्यस्ता अवैध कार्य रोक्न प्रहरी प्रशासनलाई पत्राचार गरिने उनले वताए ।

Advertisements
Advertisements
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: