विश्वले चिनेको नेपालको फेवाताल साँघुरिद–साँघुरिदै जाँदा अस्तित्व रक्षाको संकटमै पर्ने भएको छ । भू–माफियाहरुको अतिक्रमण दिनानुदिन जारी रहँदा राज्यका निकायहरु कारबाहीको सट्टा सहकार्य गर्न उद्धत देखिनु बिडम्बनापूर्ण रहेको भन्दै सामाजिक सञ्जालहरुमा तिखा प्रतिक्रियाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
फेवातालको सिमाड्ढनबारे पटक पटक विवाद भइरहेको छ । तालले चर्चेको यथार्थ भूमिबारे छानविन गरी प्रतिवेदन दिन विभिन्न सरकारले आफू अनुकुलताको कार्यदल (समिति) गठन गरेर प्रतिवेदन बटुल्ने काम भइरहेको छ । पछिल्लो पटक के.पी. ओली सरकारले बनाएको पूण्य प्रसाद पौडेल नेतृत्वको कार्यदल समेत गरी ११ वटा प्रतिवेदन बनिसकेका छन् । ती प्रतिवेदन कुनैमा पनि एकरुपता पाँइदैन । फित्ताले नापेर आउने प्राविधिक नतिजा पनि एकरुपता हुन नसक्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा मूल्याड्ढन गरिएको छ ।
वि.सं.२०१८ सालमा फेवातालको क्षेत्रफल २२ हजार रोपनी रहेको तथ्याड्ढ अझै जिवित छ तर ६० वर्ष पछि त्यो क्षेत्रफल ठीक आधा अर्थात ११ हजार दुई सय रोपनीमा सिमित हुन आएको छ । हरेक छानविन कार्यदलले गरेको नापजाँच क्रमश क्षेत्रफल घटाउने काममा मात्र तल्लीन देखिएको छ ।
२०६९ सालमा विश्व प्रकाश लामिछानेको नेतृत्वमा गठित छानविन कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा फेवातालको क्षेत्रफल १२ हजार ८ सय रोपनी रहेको तथ्याड्ढ प्रक्षेपण गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले लामिछाने प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने आदेश ग¥यो तर वर्तमान सरकारले सर्वाेच्चका फैसला लागू गर्न खोजेन बरु मानहानीबाट जोगिन ओली सरकारले कास्कीका पूर्व सभापति तथा नेकपाका नेता पूण्य प्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा फेवातालको सिमाड्ढन गर्न भन्दै नयाँ कार्यदल बनायो । पौडेल कार्यदलले फेवातालको क्षेत्रफल ११ हजार दुई सय मात्र रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो । लामिछाने प्रतिवेदन र पौडेल प्रतिवेदन बीचका ८ वर्षमा १६ सय रोपनी फेवातालको जग्गा गायब पारिएको छ । पूण्य पौडेलेले फेवातालको १६ सय रोपनी जग्गा अतिक्रमणकारी भू–माफियालाई सुम्पन अनुमोदन गरेको छ । सिमाड्ढनको आधारविन्दु दुवै प्रतिवेदकले एउटै मानेको दाबी गरेका छन् तर पनि १६ सय रोपनी जग्गा रहस्यमयी ढंगबाट घटाइएको प्रति सर्वत्र विरोध र तिखा आलोचनाको प्रहार जारी रहेको छ ।
कानूनत लामिछाने प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा त्यसो नगरी अर्को कार्यदल गठन गर्नु र १६ सय रोपनी फेवातालको जग्गा घट्नुलाई संयोग मात्र मान्न नसकिने विज्ञहरुको भनाइ रहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेतले लामिछाने प्रतिवेदनलाई वैध र आधिकारिक मानेको छ । उसले पनि सो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्देशन दिएको थियो । विभिन्न मितिमा बनेको ११ वटा प्रतिवेदनहरु परस्पर विरोधी तथ्याड्ढमा आधारित छन् । झण्डै ११ हजार रोपनी जग्गा भूमाफियाहरुले शक्तिकेन्द्रहरुका बलमा कब्जा गरेका हुन् । अझै पनि जग्गा हडपेर दुषित दर्ता गर्ने कार्य रोकिएको छैन । भूमाफियाको जालो सरकारसम्म पहुँच राख्न सक्षम देखिएको छ । भइरहेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न छोडेर आफू अनुकूलका व्यक्ति छानेर नयाँ कार्यदल बनाउने कार्य नियोजित र दूषित मनसायले भएके १६ सय रोपनी जग्गा गायब काण्डबाट सक्दो बुझ्न सकिन्छ ।
फेवाताल यहि रफ्तारमा वर्षेनी दुई सय रोपनीका दरले घट्दै दुषित दर्ता र कब्जा हुँदै जाने हो भने अबका केही दशकमा फेवाताल नै समाप्त नहोला भन्न सकिन्न । मूल सडक मुनिका जग्गा फेवातालको हो तर त्यहाँ पक्की भवनहरु बनिसकेका छन् । स्थानिय सरकार, स्थानिय प्रशासन, प्रहरी देखि केन्द्र सरकार समेत मुकदर्शक बन्नु निर्लज्ज कार्य हो दण्डहिनताको पराकाष्ठा हो ।
फेवाताललाई भजाएर खाने पर्यटन व्यवसायीहरु समेत फेवाताल अतिक्रमणका विरुद्ध बोल्ने नैतिक हैसियत गुमाएका छन् । पर्यटन व्यवसायी स्वयम् फेवाताल अतिक्रमण गरि जग्गा कब्जा गर्न उद्धत देखिएका छन् । गन्यमान्य पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्य देखि स्थानिय अग्रज पर्यटन व्यवसायीहरु देखि जन निर्वाचित प्रतिनिधिहरु समेतको मिलेमतोमा फेवातालको चौतर्फी अतिक्रमण हुँदै आएको दृश्य आम नागरिक सामू छर्ल·ै छ तर अतिक्रमणकारीहरु छाती फुलाएर हिँडेका छन् फेवाताल साँघुरिदै साँघुरिदै पोखरी बन्ने अवस्थामा रहेको छ । कहिले हुन्छ कानूनको कार्यान्वयन ? कहिले चल्ला विधिको शासन ?
