नेपालको सरकारी संयन्त्र कति भद्धा छ भन्ने कुरा बुझ्न सवारी चालक अनुमती पत्रको परीक्षा र त्यसको व्यवस्थापकीय पार्टीलाई हेर्ने बित्तिकै छर्लङ्ग हुन्छ । एउटा नेपाली नागरिकले आफूले दुःख गरेर कमाएको पैसाबाट किनेको मोटरसाईकल, स्कुटर, कार चलाउन पाएका छैन । लाइसेन्स नलिई सवारी चलाउनुलाई यहि सरकारले अपराध गरेको ठह¥याउँछ र दण्ड जरिवाना तिराउँछ ।
भाडाका सवारी साधन ट्याक्सी, बस, ट्रक, ट्याड्ढर, लोडर डोजर चलाएर स्वदेशमै रोजगार गर्न वा विदेशमा जान समेत ड्राइभिङ्ग लाइसेन्स चाहिन्छ। राज्यले त्यो पनि समयमा दिन सकेको छैन। नागरिक सरकारले तोकेको राजस्व, दै–दस्तुर तिरेर सेवा लिन तयार छन् । तर नेपाल सरकार यति निकम्बा छ कि राजस्व तिरेर फर्म भरेको परीक्षा लिन एक वर्ष कुराउँछ । फर्म भर्ने व्यक्ति एक वर्षमा विदेश भासिइसकेको हुन्छ वा सेवाग्राही आफैले एक वर्षसम्म फर्म परेको पनि भुलिसक्छ । बल्ल तल्ल एक वर्षमा लिखित, ट्रायल गर्ने पालो आउँछ पास हुन्छ तर स्मार्ट भनिएको लाइसेन्स कार्ड लिन फेरी डेढ देखि दुई वर्ष कुर्नुपर्छ ।
सेवा छिटो छरितो र पारदर्शी गर्ने भनेर ल्याइएको अनलाइन आवेदन फर्म झनै बढी भद्धा सावित भएको छ । अहिले अनलाइन आवेदन गर्ने व्यक्तिले झण्डै एक वर्ष पछि मात्र बल्ल परीक्षा दिन पाउँछ । सिंहदरबार र बालुवाटारको बातानुकुलित महलबाट सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको आदर्श वाक्य जति नै आलापे पनि त्यसले सार्थकता भन्दा निर्थकता बढी पाउन थालेको छ । हरेक घरका सदस्यलाई आवश्यक पर्ने लाइसेन्स लिन दुई वर्ष कुर्नुपर्छ भने कसरी सुखी र खुसी होलान् नेपाली जनता । हातमा पैसा लिएर सेवा किन्न गएका नेपाली नागरिकलाई सेवा दिन नसक्दा राज्यले पाउने पैसा भट्टीमा सकिने गरेको छ भने कसरी हुन्छ समृद्ध नेपाल ? सवारी चालक अनुमती पत्र कार्यालय आउने सेवाग्राहीहरु जहिले पनि पिडीत छन् । पहिला अनलाइन आवेदन फर्म भर्दा कोटा प्रणाली थियो । उज्यालो नहुदै कोटा सकिन्थ्यो। अनलिमिटेड अनलाइन फर्म भर्न पाउनुपर्ने माग गरे तर अनलिमिटेड फर्म भरेकाहरुको परीक्षा दिने पालो आउन वर्ष दिन कुनुपर्ने भएको छ । यो प्रकरणले सरकार जनअनुत्तरदायी र असक्षम सावित हुन पुगेको छ ।
यातायातमा आएन संघीयता
हुन त यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी र सवारी चालक अनुमती पत्र कार्यालय प्रदेश मन्त्रालय अन्तरगत परेका छन् । राजस्व पनि केही शिर्षक छोडेर सवै प्रदेश सरकारको नाउँमा जम्मा हुन्छ । तर विडम्बना हिन्दी उख्यान “तेरा किल्ला मेरा धमाका” भने जस्तै आदेश, निर्देशन मात्र हैन सर्भर सिस्टम नै केन्द्र सरकारको यातायात व्यवस्था विभागबाट चल्ने गरेको छ । विभागले पठाएको आदेश, निर्देशनको चिर्कटो लाई टार्न सक्ने हैसियत प्रदेश मन्त्रालय अन्तरगतका यातायात व्यवस्था कार्यालय र सवारी चालक अनुमती पत्र कार्यालयले बनाएका छैनन् ।
परीक्षा दिन एक वर्ष, स्मार्ट कार्ड (लाइसेन्स) लिन एक वर्ष कुर्न विवस र निरिह नागरिकको पीडा सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी कसैले लिएका छैनन् । लाइसेन्सको शुल्क राजस्व झण्डै दोब्बर बढ्यो तर जनताले पाउने सेवा टिठ् लाग्दो ढङ्गले घटेका छन् ।
संघीयता कार्यान्वयनमा आएको ५ वर्ष पुग्न लाग्यो तर यातायातको सेवा अझै केन्द्र नियन्त्रित छ । मालदार अड्डाको रुपमा परिचित यातायात र लाइसेन्स कार्यालय केन्द्रीय मन्त्रालय र विभागका मुठ्ठीमा सिमित छ । सवारी दर्ता होस् या लाइसेन्स दर्ता र परीक्षा कार्य प्रदेशले गर्न सक्दैन केन्द्र सरकार र तिनका विभागले प्रदेश सरकारलाई विस्वास नगर्दा सेवाग्राही मात्र हैन कर्मचारीहरु समेत किंकर्तव्यविमुढ हुने गरेका छन् । तालुक मन्त्रालय प्रदेश सरकार अन्तरगत भएपनि आदेश र निर्देशन भने केन्द्र सरकारको मान्नु परेको छ । प्रदेश सरकार केवल कर्मचारी सरुवा गर्छ, राजस्व पाउँछ खर्च गर्छ । तर पनि कर्मचारीको दरबन्दी बमोजिम पदपूर्ती गर्न प्रदेश सरकार असफल देखिन्छ ।
लाइसेन्समा सिस्टमबाटै चुहावट छ
ड्राइभिङ्ग लाइसेन्स परीक्षा र नतिजा अनलाइन सिस्टमबाट गरिए पनि चुहावट भने अझै हुने गरेको स्रोतले दाबी ग¥यो । कम्प्युटर सिस्टममा इडिट गरेर नाम इन्ट्री गरेपछि वैध लाइसेन्स बन्न सक्ने अवस्था अझै रहेको बुझिन आएको छ । पुराना खारेजीमा परेका लाइसेन्सलाई पुन जिउँदो बनाएर पनि गिरोहले आइ.टि. कर्मचारी सँग मिलेर मोटो चलखेल गर्ने, लामो समय कुर्न पर्ने भएपछि अनलाइन फर्म भर्ने सेवाग्राहीहरु सम्पर्कमा नआएका ठाउँमा आइ.टि. कर्मचारीले विचौलियाको मिलेमतोमा महंगो शुल्क लिएर फर्म भर्ने व्यक्ति नआएको खाली ठाउँमा कि सोर्स फोर्सको कि रकमको बलमा नयाँ सेवाग्राहीलाई अवसर दिने गरिएको बुझिएको छ ।
केही दिन अगाडी सवारी चालक अनुमती पत्र कार्यालय गण्डकीका आइ.टी कर्मचारीले ट्रायलमा फेल भएकाहरुको रिजल्ट सच्च्याई पास बनाइएको प्रकरणका बारेमा अख्तियारले छानविन गरिरहेको जानकारी सराङ्कोटलाई प्राप्त हुन आएको छ तथ्याड्ढको बारेमा एकिन हुन भने बाँकी छ ।
फारम अनलाइन सिस्टम, नतिजा अनलाइन सिस्टम जे बताइएपनि त्यसको अपरेट गर्ने कर्मचारीकै हातमा कि हुने भएपछि चुहावट पनि सिस्टम मिलाएरै हुने गरेका आशंका सत्यको निकट पुगेको छ । अनलाइनको सिस्टम भुतले खरिद हुने लाइसेन्सका मूल्य बढाएको छ । बजारमा मोटरसाइकल स्कुटरको लाइसेन्स २० देखि ३० हजार सम्म र कार जीपको लाइसेन्स ३० देखि ४० हजार सम्ममा किनबेच हुने गरेको चर्चा चल्ने गरेको छ । पहिलो वर्ष कम्प्युटरमा डाटा इडिट र इन्ट्री गरेपछि नविकरण नेपालको जुनसुकै सचाअप कार्यालयबाट हुन मिल्ने बताइएको छ ।
अख्तियारले हाल गरिरहेको निगरानीलाई गिरोहदेखि कर्मचारी सम्म पुग्ने गरी अनुसन्धान गर्न जरुरी छ । खगेन्द्र काफ्ले जस्ता व्यक्तिहरु दुई÷दुई पटक पक्राउ परेका छन् । लाइसेन्स पास गराइदिने भन्दै पैसा उठाएको आरोपमा एक पटक अख्तियारबाट अर्को पटक विशेष प्रहरीबाट पक्राउ परिसकेका हुन् । आइ.टी. कर्मचारी सँग विचौलिया र लाइसेन्स माफियाहरुको नेक्सस घनिष्ट छ त्यसको पर्दाफास गर्न सके ठूलै माछा फस्न सक्ने देखिन्छ ।
