चिकित्सा शिक्षाको सुधार गर्ने हेतुले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ जारी भयो । ऐनले प्रि–डिप्लोमा स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम देखि मेडिकल कलेज सम्मलाई व्यवस्थापन र नियमन गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगको संरचना निर्माण ग¥यो । आयोगको गठन पश्चात नेपालमा सञ्चालित चिकित्सा सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रम र नियमनको दायित्व ऐन बमोजिम चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई स¥यो सोही बमोजिम चिकित्सा शिक्षामा सुधारका कार्यक्रमहरु अगाडी सरेका छन् ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङका काउन्सिल र सिटिइभिटीबाट हुँदै आएका कतिपय मनोमानी, मलेमतो र अनियमित कार्यहरुलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले नियमन गर्न सुरु गरिसकेको छ । मेडिकल कलेज र नर्सिङ कलेजहरुको सिट निर्धारणमा हुने मिलेमतो र सेटिङको जालो तोडेर आयोगले यथोचित सिट निर्धारण गरेको छ भने नर्सिङ कार्यक्रम चलाइरहेको कलेजहरुलाई आफ्नै सय बेडको अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा जुटेको छ ।
केही महिना अगाडी प्रमाण पत्र तह भन्दा मुनीका १३७ वटा प्रि–डिप्लोमा (टि.एसएलसी) कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने निर्णय पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको थियो, अनमी, सिएमए, ल्याब सहायक लगायतका कार्यक्रम खारेज गरेको आयोगले ती शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धित विषयमा अपग्रेड हुन मौका प्रदान गरेको थियो ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले मापदण्ड र प्रक्रिया पु¥याएर सम्बन्धित विषयमा स्तरोन्नति गर्न भनेपनि सिटिइभिटीले आयोगको नीति र भावना विपरित प्रि–डिप्लोमा कलेजलाई स्तरोन्नती गराउने योजना मिलाएको पाइएको छ । सिटिइभिटीले २०७८ वैशाख ३ गते प्रकाशित प्रि–डिप्लोमा तहको स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरुको स्तरोन्नती सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचनामा चिकित्सा शिक्षा आयोग ऐन र आयोगले जारी गरेको स्तरोन्नती मापदण्ड २०७७।६।८ को नीति, निर्देशन विपरित गई प्रि–डिप्लोमा कलेजका सञ्चालकहरुको सेटिङमा स्तरोन्नती गर्ने योजना गरेको खुलासा भएको छ ।
स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी प्रि–डिप्लोमा तहको कार्यक्रम स्तरोन्नती गर्दा ऐनको दफा ४४ (१) बमोजिम मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था किटान गरिएको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५, नियमावली २०७७, स्तरोन्नती सम्बन्धी मापदण्ड २०७७।६।८ ले स्तरोन्नती प्रक्रियालाई स्पष्ट पारेको छ । मापदण्डको दफा ३ को स्तरोन्नती सम्बन्धी व्यवस्थामा मापदण्ड पूरा गरेमा सम्बन्धन लिएको कार्यक्रमसँग मिल्दो प्रमाण–पत्र तहका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिईने उल्लेख छ तर २०७७।१।३ मा सिटिइभिटीले प्रकाशन गरेको सूचनामा तोडमोड गरिएको छ । सिटिइभिटीले प्रकाश गरेको सूचनाको बुँदा नम्बर ४ मा स्तरोन्नती हुन चाहेको कार्यक्रम र सो सँग सम्बन्धित अस्पताल सँगको सहमती । सम्झौता पत्र मात्र माग गरिएको छ । यस्तै बुँदा नं.७ मा सामान्य चिकित्सा, रेडियोग्राफी फिजियोथेरापी कार्यक्रममा स्तरोन्नती हुन चाहने संस्थाहरुले ५० बेड क्षमतामा सञ्चालित अस्पतालको सहमती पत्र भन्ने वाक्य उल्लेख छ । जबकी चिकित्सा शिक्षा ऐन, नियममा स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेले आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने भनि किटान गरेको छ ।
यहाँ सिटिइभिटीले प्रि–डिप्लोमा कलेजका सञ्चालकहरुसँग गज्जबको सेटिङ मिलाएको गन्ध आएको छ । सञ्चालकहरुको इन्टे«स्ट बमोजिम सूचना प्रकाशन गर्दा सिटिइभिटीले चिकित्सा शिक्षा आयोग र ऐनको प्रावधानलाई धोती लगाइदिएर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने दुस्साहस गरेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । सिटिइभिटीले आयोगद्वारा जारी मापदण्डलाई पंगु बनाउँदै सिटिइभिटीले पुरानै पद्धतिबाट अस्पताल सँगको सम्झौताको खोस्टो राखेर सामान्य चिकित्साको कार्यक्रम पढाउन खोजेको छ जुन सूचना कार्यान्वयन भएको खण्डमा चिकित्सा शिक्षा ऐन पंगु मात्र बन्दैन नेपालको स्वास्थ्य शिक्षा गुणस्तरहिन र निकम्बा बन्न जाने अवस्था निम्तिने पक्का छ । सिटिइभिटीको प्रि–डिप्लोमा कार्यक्रम चलाई रहेका संस्थाहरुका सञ्चालक सँगको सेटिङ बमोजिम आयोगको मापदण्ड २०७७ लाई ठाडै चुनौती दिने गरी सूचनाको बुँदा नम्बर ८ र ९ मा झुटको खेती गरेको छ । आयोगको मापदण्डमा प्रि–डिप्लोमाको जुन विषय छ सोको मिल्दो विषयमा स्तरोन्नती हुने उल्लेख छ तर सिटिइभिटीले फरक विषयमा स्तरोन्नती हुन पाउने व्यवस्था गरेर कलेज सञ्चालकहरुलाई गतिलै गुन लगाएको छ । यसमा नुनको हिसाब किताब खोजि हुनु जरुरी छ ।
यस्तै ९ नम्बर वुँदामा अनमीबाट नर्सिङमा अपग्रेड हुन नचाहे वा नसकेमा आयुर्वेद चिकित्सा, अकुपञ्चर, अकुप्रेसर, रेडियोग्राफी, फिजियोथेरापीमा स्तरोन्नती हुन सक्ने हुन भनि सूचना प्रकाशन गरिएको छ । आयोगको मापदण्डको दफा–३ (१) मा मिल्दो विषयमा मात्र स्तरोन्नती हुन पाउने प्रावधान हुँदाहुदै सिटिइभिटीले कलेजका सञ्चालकको मिलेमतोका स्तरोन्नती हुन पाउने परिपञ्च (सेटिङ) मिलाएको छ । मापदण्डमा कतै उल्लेख नगरेको विषयमा सिटिइभिटीले कसको इसारामा त्यस्तो सूचना निकाल्यो, त्यसको मक्सद के हो भन्ने बारेमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले तत्काल छानविन गरी मापदण्ड विपरित चालेका कदम रोक्न जरुरी छ ।
नीति नियम विपरित सूचना प्रकाशन गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार हो त्यस उपर अख्तियारले तत्काल छानविन नगरे चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र फेरी ध्वस्त हुन गई सिटिइभिटीका कर्मचारी र पदाधिकारीको कमाइ खाने अड्डा बन्न सक्छ ।
