Prabhu Bank Ad

सिचाई नहरमाथी निर्मित संरचना हटाउन सिडिओको निर्देशन

सराङकोट न्यूज
27 July, 2021 10:37 am

नहरमाथी अवैध संरचना निर्माण भएको समाचारहरु सार्वजनिक भएपछि कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्थानेश्वर गौतमको नेतृत्वमा खटिएको अनुगमन टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरी कानून बमोजिम कारबाही अगाडी बढाउन निर्देशन दिएको छ ।
पोखरा–१ को बगरस्थित पि.एच.एस स्कूलले आफ्नो चौरसँग जोडिएको नहरमाथी पक्का स्ल्याब ढलान गर्न आइ विम सहित फर्मा सेट गरिरहेको अवस्थामा स्थानियले गुनासो गरेपछि सराङकोटले समाचार प्रकाशन गरेपछि सिचाइ डिभिजन कार्यालयको र महानगरको पहलमा तत्काल काम रोकिएको थियो । असारको दोश्रो सातामा उक्त नहरमाथी स्ल्याब हाल्ने कार्य अगाडी बढाइएको थियो । सिचाई डिभिजन कार्यालयको अनुमती विना गरिएको उक्त योजना पि.एच.एस स्कुलले आफ्नो चौर विस्तार गरी स्ल्याव माथी पार्किङ बनाउने योजना मिलाएको थियो ।
वडा नम्बर १ कार्यालयका अध्यक्ष शारदा पराजुलीले उक्त योजनामा कार्यालयलाई समेत गुमराहमा पारेर सिफारिस लगेको भन्दै योजना रोक्न र त्यहाँबाट हटाउन महानगरपालिका कार्यालयलाई पत्राचार गरेको बताएकी छिन भने सिचाई डिभिजन कार्यालयले सिचाई नहरको संवेदनशीलता विपरित कार्य गरेको भन्दै जलस्रोत ऐन बमोजिम कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीलाई लिखित उजुरी गरेको थियो। सिचाई कार्यालयको उजुरी बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्थानेश्वर गौतमका नेतृत्वमा सहायक प्र.जि.अ.कृष्णचन्द्र पौडेल, सिचाई डिभिजन कार्यालय पोखराका प्रमुख डिभिजनल इन्जिनियर किरण आचार्य वडा सदस्य साहाराप्रधान सचिव कुल प्रसाद पौडेल सहितले स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । निरीक्षण पश्चात् नहरमाथी निर्मित संरचना तत्काल हटाएर नहरमाथी साविककै संरचनालाई व्यवस्थित बनाउन प्र.जि.अ.गौतमले निर्देशन दिएका थिए । सिचाई डिभिजनल कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर किरण आचार्यले प्र.जि.अ. गौतमको निर्देशन अनुसार आवश्यक कारबाही अगाडी बढाइने बताएका छन् । वडा सदस्य सहारा प्रधानले योजना निर्माणका नाममा विद्यालयले महानगरको बजेट खर्च गर्न गलत बाटो अपनाएको बताएका थिए ।
महानगरको भकारीबाट नागरिकको पैसा दोहन गरी संस्थागत विद्यालयले फाइदा लिन गज्जबको तरिका अपनाएको पाइएको यो नौलो घटना भने होइन । प्राविधिक कर्मचारीबाट योजनाको लई तयार पार्दा होस या वडा कार्यालयबाट योजना सिफारिस गर्दा होस् स्थलगत अध्ययन नगरिएका कारण महानगरको बजेटमा धमिरा लाग्न थालेको छ भने अर्को तिर निर्माण नै गर्न नहुने ठाउँमा योजना लगेर सरकारी बजेटमा व्यक्तिगत लाभ लिने घटनालाई उजागर गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: