पोखरा महानगरपालिकाको वडा नं.३३ केही न केही विवादमा मुछिएकै हुन्छ । चैनपुरको सार्वजनिक जग्गा कब्जा प्रकरण होस् या सामुदायिक वनले काठ तस्करी प्रकरण, बाटोे खन्ने बहानामा हुने ग्रेवल तस्करी होस् या वडा अध्यक्षको सवारी पास वितरण प्रकरण । यस्ता विभिन्न काण्डै काण्डले मुछिने पोखराको ३३ नम्बर वडा पछिल्लो समय निर्माण योजनाका विवादमा तानिएको छ ।
एउटा योजनाको काम आवको अन्त्यतिर सुरु हुन्छ । २५ लाख रुपैयाको योजना महानगरबाट सिधै ३३ नम्बर वडा स्थित छप्ल्याङ ठूलो पाखा आँपु कस्यारी माणिथान मोटर बाटोको नाममा योजना बनि गएको २५ लाख र ४ लाख जनसहभागिता गरी २९ लाख रुपैयाको योजना त्यहाँ पुगेपछि काम भने १ तिहाई पनि हुन नसकेको स्थानिय प्रतक्ष्यदर्शीहरुले आरोप लगाएका छन् । महानगरबाट बजेट ल्याउने तर काम समयमा गर्न नसक्ने भएका काम पनि गुणस्तरीय र दिगो विकास नहुने गरिएका कारण जनताले तिरेका कर बालुवामा हालेको पानी जस्तै खेर गइरहेको भन्दै त्यस्ता जिर्ण योजनाको विषयमा स्थलगत रुपमा निष्पक्षीय छानविन प्रति आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
छप्ल्या· ठूलोपाखा, आपूँ कस्यारी मणिथान मोटरबाटो निर्माण योजना दिगो विकास लक्ष भन्दा पनि पहुुँचको भरमा बजेट ल्याउने र कनिका छर्ने कार्य भएको योजनाको स्थलगत अध्ययनले बताउँछ । योजनाको आवश्यकता र औचित्य थियो भने समयमै योजना छनोट भई बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ तर समयमा योजना नदिने आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हतारमा दिएको योजना लतारपतार गर्ने रोग प्रतिनिधि आएपछि पनि उस्तै रहेको छ ।
छप्ल्या· ठूलोपाखा आँपु कस्यारी सडक निर्माण योजना सम्पन्न नगरी प्राविधिकले मूल्याड्ढन प्रतिवेदन उठाएर भुक्तानीको लागि पठाइएको बारे पोखरा ३३ का प्राविधिक शिशिर सँग सम्पर्क गर्दा योजनामा कार्य भएको मात्र मूल्याड्ढन गरी भुक्तानीका लागि पठाइएको बताए । असार ३१ गते पठाइएको तर असार ३० गते नै लेखाको सिस्टमले चेक नकाटिएकोले भुक्तानी रोकिएको बताए । यो कस्तो योजना हो आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्म आधा पनि काम गर्न नसक्ने ? वर्षभरिका ११ महिनासम्म किन योजनाका काम रोकिन्छन् ? उत्तर सजिलो छ योजना अन्त्य अन्त्यमा दिने हतार हतारमा कागज मिलाएर भुक्तानी लिने । यस्तो कार्यहरु पोखरा ३३ मा मात्र हैन अन्यत्र पनि भइरहेका छन् । पोखरा–१ को कसेरी खेल मैदान, टुँडिखेलको नाला निर्माण योजना यस्तै उदाहरण हुन् ।
योजना समयमा सुरु नगर्नु मुख्य कमजोरी हो । योजनाको क्वालिटी र क्वान्टिटी परीक्षण गर्न नसक्नु प्राविधिक रुपले अर्को ठूलो रोग बनेको छ । योजना कागजमा प्रतिवेदनमा हेर्न स्थलमै सञ्चालन हुनुपर्छ प्राविधिक र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा केही महिना अघि पोखरा २१ को गुह्य असुली धन्दा बाहिरिएको धेरै भएको छैन यसमा पनि त्यस्तै गन्ध नहोला भन्न सकिन्न अख्तियारका प्राविधिकले सुक्ष्म स्थलगत अनुसन्धान गरे सत्य तथ्य बाहिरिने छ ।
