Prabhu Bank Ad

सूचनाको हकको तागत, एउटै निवेदनले ४१ वटा दल खारेज

यदुनाथ बन्जारा
11 August, 2021 9:10 am

सूचनाको हक कति मजबुत हुन्छ भन्ने तथ्य पुष्टी भएको छ। विधि र पद्धतिमा मुलुकको शासन प्रणाली चल्न नसक्दा भ्रष्टाचार र अराजकताले संस्थागत हैसियत स्थापित गर्न जोर जुलुस गरिरहेको छ । सुशासन र पारदर्शिता नेपाल र नेपालीका लागि एकादेशको कथा जस्तै बनेका छन् संविधानले नागरिकलाई सार्वभौम अधिकार सम्पन्नको परिभाषा भित्र पारेपनि समग्र राज्य प्रणाली त्यसलाई सहजै स्वीकार्ने अवस्थामा छैन पारदर्शिताको मामलामा त झन पुरानै शैली गोप्य, अति गोप्य पद्धतिबाट माथी उठ्न ठूलै सकस परेको देखिन्छ ।
सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, नियम कार्यान्वयनमा आएको झण्डै डेढ दशक पुग्न लाग्दा पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको अवस्था छ । ऐनले सूचनाको हक कार्यान्वयमा राज्यका सार्वजनिक निकाय र सूचना मागकर्ता नागरिकलाई बराबरीको हैसियतमा राखेको पाइन्छ । आफ्नो काम, कर्तव्य, उपलब्धि, प्रगति दुर्गती जे छ स्वतः प्रकाशन गरि नागरिकलाई सुसूचित गर्नु पनि दायित्व राज्यका निकायको हो तर राज्यका निकाय त्यति गर्न पनि तयार देखिदैन । नेपालका आधा भन्दा बढी सार्वजनिक निकाय स्वतः प्रकाशन गरि दिनुपर्ने सूचनाहरु दिन तयार देखिदैनन् । सूचना मागेपछि मात्र दिने हैन भए गरेका काम कारबाही ऐनले तोकेको फर्मेट अनुसार हरेक ३÷३ महिनामा दिनुपर्छ भन्ने थाहा भएर पनि आलटाल गर्दै कपाल कन्याउने गैह्र जिम्मेवार प्रवृत्तिले सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन नियमका प्रभावकारीता टिठ लाग्दो छ ।
राज्य संयन्त्रले मौजुदा कानून बमोजिम काम गर्ने हो । शासकका अनुहार हेरेर गरिने काम नागरिक प्रशासन हुनै सक्दैन । किनकि पदिय अधिकार दुरुपयोग गर्नु, आफू अनुकुलताका मात्र काम गर्नु, ठूला बढाका हितग्राही बनेर साख्य हुनु कुशासनका नमूना हुन् यी शैली भ्रष्टाचारका पक्ष पोषक हुन राज्यका धमिरा हुन् भन्ने आम नागरिकको बुझाई छ ।
संवैधानिक निकाय स्वयम् कति अपारदर्शी र एकांकी हुने रहेछ भन्ने कुरा यहाँ चर्चा गर्न लायक विषय बनेको छ। निर्वाचन आयोग जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्ने सर्वाधिकार सम्पन्न निकाय हो। उसले गरेका यावत काम कारबाहीले मुलुकको समग्र निर्वाचन प्रणालीलाई देखिने गरी आम नागरिक मात्र हैन विश्वभरबाट लोकतन्त्रको पारामिटर मापन गरिन्छ । राष्ट्रकै गौरवशाली संवैधानिक आयोग कति अपारदर्शी रहेछ भन्ने कुरा ४१ वटा दलको दर्ता खारेजी सम्बन्धी प्रकरणले प्रस्ट पारेको छ ।

सूचना मागेपछि ४१ वटा दल खारेज

अग्रज सूचना अभियनता तारानाथ दाहालले नेपालका राजनीतिक दलहरुको आधिकारिकता र ती दलका पदाधिकारीहरुले दलको वैधानिकताका लागि प्रक्रिया पूरा गरे नगरेको बारे निर्वाचन आयोगमा सूचना माग गरे । २०७७ चैत्र १ गते निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारीलाई दिएको सूचना मागको निवेदन उपर सुनुवाई नभएपछि २०७७ चैत्र १९ गतेको मितिमा निर्वाचन आयोगका सचिव समक्ष सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ दफा ९ (१) बमोजिम उजुरी निवेदन दर्ता गराएपछि निधाएर बसेको निर्वाचन आयोग संवैधानिक कर्तव्य पालना गर्न बाध्य हुन पुगेको छ । सूचना मागकर्तालाई लिखित सूचना भने उपलक्ष्य नगराएपनि राजनीतिक दलहरुका हकमा दफा २६९ बमोजिम राजनीतिक दल सम्बन्धि कानून बमोजिम अध्यावधिक कार्य भइरहेको र सो कार्य सकेपछि सूचना उपलब्ध गराउने जनाइ निर्वाचन आयोगले सूचना माग कर्तालाई गरेको छ ।
तत्कालिन अवस्थामा आयोगले गर्नुपर्ने काम नगरिरहेको र सूचना माग गरेपछि बल्ल अग्रसरता देखिएको पाइएको छ । निर्वाचन यी लगायतका कानूनमा उल्लेख भएका प्रावधान पूरा नगर्ने दललाई आयोगले दण्ड जरिवाना तिराई नियमानुसार अध्यावधि गर्न आदेश दिने र तोकिएको मितिभित्र कानून बमोजिम नगरे दल खारेज गर्न सक्छ कानूनी प्रावधान रहेको छ ।
सूचनाको हक कार्यान्वयन कति प्रभावकारी छ भन्ने कुरा यो एउटा नमूना प्रकरण हो । नागरिकले चासो दिएका विषयमा मात्र हेर्न सार्वजनिक निकायले आफ्नो कर्तव्य र दायित्व पूरा गर्न ऐन मौकामै तदारुक्ता देखाउन जरुरी छ । सुशासन र जवाफदेही प्रशासनबाट मात्र भ्रष्टाचार न्यूनिकरण सम्भव छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: